अन्धयहुदीवादी सरकारलाई सशक्त कारबाही गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान (संयुक्त विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले लेबनानी जनताविरुद्ध इजरायलले गरेको क्रूर र बर्बर युद्ध तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । बुधबार राजनीतिक पार्टीका नेता र अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्यालेस्टिनी तथा लेबनानी जनताको भूअखण्डता र सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूको न्यायपूर्ण आवाजप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन् ।
यसरी ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत छन् भने नागरिक अधिकारकर्मीहरुमा डा. महेश मास्के,डा. गणेश गुरुङ,शरद वन्त, डा. सञ्जीव उप्रेती, श्याम श्रेष्ठ लगायत छन् ।
उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा इजरायलको बर्बरतापूर्ण हिंसाविरुद्ध प्यालेस्टिनी तथा लेबनानी जनताका पक्षमा देशको मत अभिव्यक्त गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले जीवनमाथि खेलबाड हुनेगरी मृत्युको धराप जस्तो भएको इजरायल, गाजा र लेबनानमा नेपालीहरूलाई नजान आह्वान गर्दै युद्ध चलिरहुन्जेल श्रमको सिलसिलामा इजरायल र लेबनान गएका नेपालीको जीवनरक्षाको लागि नेपाल फर्काउने कदम चाल्न तथा तुरुन्तै पठाउन लागेको नेपाली श्रमिकलाई निश्चित समय रोक्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
विपिन जोशीलाई यथाशीघ्र नेपाल फर्काउनका लागि कूटनीतिक/ राजनीतिक सम्बन्धका सबै उपाय अपनाउन समेत उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामाथि इजरायलले थालेको आक्रमण तुरुन्त रोक्न हामी आग्रह गर्दछौ । साथै, न्याय र शान्तिको पक्षमा उठेको विश्वव्यापी आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय नियम मर्यादाको उल्लंघन गर्ने, युद्ध अपराध गर्ने, तथा गाजा क्षेत्रमा चरम मानवीय सङ्कट सिर्जना गर्ने इजरायलको अन्धयहुदीवादी सरकारलाई सशक्त कारबाही गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्साबाट ग्ल्यामर क्षेत्रमा डेनिलाको छलाङ
-
माओवादी केन्द्रले आज कीर्तिपुरको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने
-
वीरगन्जबाट पोखरा जाँदै गरेको बस दुर्घटना, १७ जना घाइते
-
एमालेको जागरणसभाका लागि र्याली सुरू (तस्बिरहरू)
-
प्रधानमन्त्रीले सडकमा शक्ति देखाउनु लोकतन्त्रको मर्म होइन : गणेश कार्की
-
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा जनमतले १६ सिटमध्ये कतिमा मार्ला बाजी ?