काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको कार्यालय भवन राजनीतिक दलहरुले आफैँले नै बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले गरेकाे सहयोगको विरोध गरेका हुन् । 

शर्माले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गर्ने र भवनसमेत बनाइदिने घोषणा गरिएको विषय चर्चा र विवादमा रहेको भन्दै यसको जवाफ नेकपा एमालेले दिनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई सानो सहयोग गर्नेकुरा राम्रो भएपनि एक अर्बभन्दा बढीको सहयोगले गम्भीर आशंका पैदा गरेको उल्लेख गरे । शर्माले राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्धको सीमानाका बारेमा सोच्नैपर्ने अवस्था देखिएको समेत बताए ।

उनले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ठूलो रकमको विषय आउँदा स्वभाविक रुपमा एमाले, एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यवसायी गुरुङले जवाफ दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भइ एमालेले जग्गा र भवन पनि बनाइदिने गरी भएको घोषणामा प्रश्न उठेको उनले बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै शर्माले यो प्रश्न नेकपा एमालेलाई मात्रै नभइ राजनीतिप्रति प्रश्न उब्जिएको बताए । कस्तो राजनीति र कस्तो राजनीतिक दलहरु बनाउन चाहेको हो भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाई थियो । आफ्नो दलको कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता मिलेर बनाउनुपर्ने शर्माले बताए । राजनीतिक दलले पार्टी कार्यालय बनाउँदा पार्टीको परिवारबाट बनाउने कुरा नै बढी अपनत्व हुने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न एक जना सुपरिचित व्यवसायीले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गरिदिनुभएको अनि भवन पनि उहाँले नै निर्माण गरिदिनुभएको भन्ने घोषणा गर्नुभएको विषय अहिले निकै बहस, चर्चामा, विवादमा परेको छ । यसबारेमा विविध कोणहरुबाट टिप्पणी हुँदै गर्दाखेरी केही गम्भीर प्रश्नहरुमा छलफल गर्नैपर्ने देखिएको छ । पहिलो कुरा नेपाल देशले अंगीकार गरेको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिको बेलामा राज्य र निजी क्षेत्रको बीचमा सम्बन्ध कस्तो हुने ? राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध, त्यसको सीमाना, त्यसको मर्यादा कुन रुपमा रहने भन्ने विषय स्वभाविक रुपमा गाँसिन्छन् ।तर एउटा व्यवसायीले राजनीतिक दलको कार्यालयको निमित्त एउटा सानो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषय एउटा हो । तर यति ठूलो रकमको विषय आउँदा स्वभाविक रुपमा यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व एमाले पार्टीकै हो । र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको हो । मैले सोध्नुपर्ने विषय यति मात्रै छ कि स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर उहाँको दलले जग्गा, भवन पनि लिने तयारी गरेर जे प्रश्न उब्जिएको छ त्यसले उहाँको दललाई मात्रै होइन, राजनीतिप्रति प्रश्न उब्जिएको छ । कस्तो राजनीति हामी बनाउन चाहन्छौँ ? कस्तो राजनीतिक दलहरु बनाउन चाहन्छौँ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’ 

शर्माले भने, ‘आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउने त पार्टीकै सदस्यहरुले होइन र ? नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जो आज छ सानेपामा । त्यो जग्गा पनि खरिद गरेको हो । त्यो जग्गामा निर्माण गरेको भवनमा थोरै थोरै रकम व्यवसायीहरुको पनि परेको छ । कोही एक जना व्यवसायीले मैले भनेर भन्ने अवस्था त्यहाँ छैन । सयौँ श्रमिक, किसानको पैसा परेको छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका प्रत्येक कांग्रेसजनले कांग्रेसको सदस्यले गर्व गरेर भन्नसक्ने अवस्था छ कि त्यो कार्यालय मैले बनाएको हो भनेर । ४ लाखभन्दा बढी त्यो बेलाका क्रियाशील सदस्यहरुको रकम परेको छ । राजनीतिक दलले पार्टी कार्यालय बनाउँदा पार्टीको परिवारबाट बनाउने कुरा नै बढी अपनत्व हुन्छ ।’

महामन्त्री शर्माले सबैको मन गाँसेर र साथमा लिएर मात्र पार्टी कार्यालय भवन बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक पंक्तिलाई यसबारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । दसैँको नवमीका दिन एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका गुरुङले भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी समेत लिएका छन् । पार्टी कार्यालय निर्माणमा व्यवसायीको दान लिएपछि एमालेका नेता÷कार्यकताहरुले नै नेतृत्वको विरोध गरेका छन् । अधिकांशले जग्गा फिर्ता गर्न र आफैँ पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।