काठमाडौँ ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम समेत प्रभावित बनेको बताएका छन् ।

 ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश स्तरमा प्रहरी समायोजन भइसक्नुपर्थ्यो’ गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधवार आयोजना गरेको ६९ औँ प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा उनले भने ‘अहिले पनि २०१२ सालको ऐन देखाएर समायोजन गरिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्म अनुसार संघ सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भइरहेको भन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने ‘त्यसकालागि प्रहरी समायोजन एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहत नभएपनि प्रदेश भित्रका नागरिकको सुरक्षा, सेवा गरिरहेको सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकीहरू निर्माण, तालिम केन्द्रको संरचना, प्रहरी अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण सिसिटिभी जडान, घेराबार, र चौकीहरूको भौतिक पूर्वाधारका योजनामा १३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने विपद् सामग्रीहरू हस्तान्तरण, तालिम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, लागु औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेशभर प्रहरीले सञ्चालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘यसलेपनि केही हदसम्म प्रहरीहरूको मनोबल उच्च राख्न र सङ्गठनलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ भन्ने अपेक्षा गण्डकी प्रदेश सरकारको रहेको छ’ उनले भने ।

प्रहरीलाई राज्य र आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । त्यसैले पनि सुरक्षाकर्मीसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डे बताए । प्रहरी कार्यालयमा आफ्ना पिर मर्का लिएर आउने सेवाग्राहीको गुनासो वा विवरण राम्रोसँग सुनिदिने र कार्यान्वयनमा जटिलता तथा झन्झट पैदा नगर्ने, पटक–पटक कार्यालय धाइरहनु पर्ने वातावरणबाट मुक्ति दिने, नागरिकहरूसँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, आपत्कालीन सहयोग गर्ने जस्ता मानवीय कार्य लाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्न सकेमा प्रहरीबाट नागरिकमा अझै प्रभावकारी सेवा पुग्ने उनले बताए ।

देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सवालमा मात्र नभई विपद्का बेलापनि नेपालमा सुरक्षा संयन्त्रहरूले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे । नागरिकलाई दुःख पर्दा राज्यको पहिलो उपस्थितिको प्रतिनिधित्व सुरक्षाकर्मीले गर्ने गरेको उनले बताए ।