काठमाडौँ । पशुपति गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व र सञ्चालनको विषय अहिले चर्चामा छ । गौशाला चोकमै रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा कसको हो र यसलाई सञ्चालन गर्न पाउने हक कसको हो भन्ने विषयमा अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति आमनेसामने भएका छन् ।

सरकारकै मातहत रहेको कोषको कदममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको छ भने प्रहरी प्रशासन तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेमा संयम रहेजस्तो देखिन्छ । अदालतबाट फैसला भएपछि विवाद सुल्झिने अपेक्षा गरिए पनि झनै बल्झिएको छ ।

यस्तो छ विवादको शृङ्खला

पशुपति गौशालाको सञ्चालनको सम्बन्धमा पछिल्लो विवाद सुरु भएको गत वर्षदेखि हो । २०८० साउन १७ गते अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले २०६० साल जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोष अन्तर्गत रहेको तत्कालीन श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र समितिबिच भएको उक्त सम्झौतामा समितिले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग गर्ने’ उल्लेख थियो । सोही सम्झौतामा पशुपति क्षेत्रमा रहेको सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख थियो ।

सम्झौतामा उल्लेखित शर्तले करार कानुनकोे आधारभूत सिद्धान्त पनि पालना नगरेको कारण सम्झौता खारेज गर्नुपरेको कोषको भनाइ छ । सम्झौताको व्यहोरा, भाडादर र सम्झौता पालनको अवस्थाका कारण उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपरेको कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा बताउँछन् ।

पशुपति क्षेत्रको जग्गा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भए पनि उक्त सम्झौता तत्कालीन सदस्यसचिवको निर्देशनमा भएको थियो । त्यसैले उक्त सम्झौता वैधानिक नहुने कोषको तर्क छ ।

यदि सम्झौता वैधानिक थियो नै भने पनि त्यसरी गरिएको सम्झौताको व्यहोरा अवैधानिक रहेको कोषका सदस्यसचिव थापा बताउँछन् । यस प्रकारको सम्झौता निश्चित अवधिका लागि हुनुपर्ने भए पनि एउटा सम्झौताको भरमा अनन्तकालसम्म सम्पत्ति उपभोग गर्ने अवस्था हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ । त्यसमाथि पनि गौशालाजस्तो ठाउँमा ९ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै हुनु कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक नभएकोले सम्झौता खारेज गर्नुपरेको उनले प्रस्ट पारे ।

सञ्चालक परिषद्बाट सम्झौता खारेजीको निर्णयविरुद्ध समितिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर यो फैसला पनि समितिको अनुकूल आएन । यही असोज १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा समितिको दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएपछि गौशाला र धर्मशाला खाली गराउन कोषले अग्रसरता लिएको थियो । लगत्तै बसेको सञ्चालक परिषद्को बैठकले उक्त गौशालाको रेखदेख र सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मा दिने निर्णय ग¥यो ।

यो निर्णयसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गौशाला खाली गराउन प्रयास गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म सफल हुन भने सकेको छैन ।

मारवाडी सेवा समितिको तर्क

गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट भने अहिले दुईवटा तर्क प्रस्तुत भएका छन् । पहिलो, समितिले उक्त जग्गामा आफ्नो ८४ वर्ष अघिदेखिको मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । मोहियानी हक प्राप्त जमिनको उपभोग गर्न कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने भन्दै २०६० सालमा भएको सम्झौता ५१ हजार रुपैयाँ सहयोगसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको समितिको भनाइ छ । त्यसैले अदालतले त्यो मुद्दा खारेज गर्दैमा गौशाला सञ्चालनको अधिकार नखोसिने मारवाडी सेवा समितिको तर्क छ । 

१९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले रामकुमार अग्रवाल भन्ने व्यक्तिलाई पशुपति गुठीको केही जग्गा दिएका थिए । २०१० सालमा मारवाडी सेवा समिति खुलेपछि सो कार्यलाई सामूहिक रूपमा गर्न थालियो । त्यतिबेलादेखि नै पशुपतिका लागि दुध उपलब्ध गराउँदै आइएको थियो । अहिले समितिले पशुपतिनाथमा दैनिक २९ लिटर दुध उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेक उक्त जग्गामा गेष्ट हाउस, चिकित्सालय, भोजनगृह सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सडक अगाडिका सटरहरू भाडामा समेत लगाइएको छ । सोही आधारमा मोहियानी हकको दाबी गर्दै आएको समितिले पछिल्लो दिनमा धर्नामा समेत ‘हामी भाडामा होइनौँ’ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोक्दै आएको छ ।  

अहिले गौशाला धर्मशाला खाली गर्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा मारवाडी सेवा समितिको अर्को पनि तर्क छ । असोज १६ गते जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरे पनि त्यो नै अन्तिम निर्णय होइन । काठमाडौँ जिल्ला अदालत प्रारम्भिक अदालत मात्रै हो । यसको निर्णय चित्त नबुझे त्योभन्दा माथिको अदालत जाने बाटोसमेत खुला हुन्छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ३५ दिनभित्र यसको पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । यो अवधिसम्म निरन्तरता पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विधिशास्त्रीय रूपमा हेर्दा यो तर्क ठिकैजस्तो देखिन्छ । यो अवधिमा न्यायका लागि भन्दा पनि राज्यको माथिल्लो निकायमा पहुँच पु¥याएर यसलाई रोक्ने प्रयास हुनसक्ने आशङ्का कोषको देखिन्छ । यसैलाई सङ्केत गर्दै कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले पत्रकार सम्मेलनमै पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा हडपिरहन्छु भनेर नसोच्न चेतावनीसमेत दिएका थिए । पूर्णपाठ तथा माथिल्लो अदालतमा जान पाउने समय पर्खिने विषयमा भने समितिका पदाधिकारीहरू मौन छन् ।

के हो मोहियानी हकको वास्तविकता ?

मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हकको दाबी गर्दै आए पनि कोषले भने यसलाई स्वीकार गरेको छैन । यो जग्गामा मोहियानी हक छैन भन्नेमा कोषले तीन वटा आधार लिएको देखिन्छ । पहिलो, मोहियानी हक भनेर मारवाडी सेवा समितिले जुन प्रमाण देखाइरहेको छ, त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको नाम उल्लेख छैन । त्यसैले यसले यो हक समितिले पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नगर्ने कोषको भनाइ छ ।  

दोस्रो, कोषका पदाधिकारीहरूको दाबी अनुसार मोहियानी हक लाग्नको लागि चारवटा प्रक्रिया पूरा गरी भूमि ऐन २०२१ को चारवटा अनुसूची अनुसारको लगत भरेको हुनुपर्छ ।

पहिलो, जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली समेत उल्लेख गरी अनुसूची नम्बर १ अनुसार लगत तयार गरी उल्लेखित लगत अनुसार नापीको समयमा सर्वसाधारणको सूचनाको लागि अनुसूची २ बमोजिमको लगत नापी टोलीले प्रकाशन गरेको थियो । त्यस्तै, अनुसूची ३ अनुसार प्रकाशित लगतको आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले वास्तविक मोहीको पहिचान गरी जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो । यी सबै प्रमाणको आधारमा अनुसूची ४ बमोजिम मोहियानी हक प्रदान गरिएको थियो ।

तर यसमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन । त्यसैले यसमा मोहियानी हक आकर्षित नहुने कोषको भनाइ छ । २०२१ सालको नापीमा उक्त जग्गाको नाम ‘गौशाला’ थियो । २०४२ सालको नापीमा त्यसलाई ‘गाईगोठ र धर्मशाला’ भनेर उल्लेख गरियो । त्यो बेलासम्म उक्त जग्गामा कुनै कानुनी व्यक्तिको स्वामित्व वा मोहियानी हक थिएन ।

तेस्रो, २०५८ सालमा दर्ता भएको संस्थाले मोहियानी हक कसरी पाउन सक्छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाइएको छ । मारवाडी सेवा समिति अन्तर्गत उक्त धर्मशालासँग मिल्नेगरी गौशाला धर्मशाला २०५८ सालमा दर्ता भएको थियो । तर, त्योभन्दा करिब पाँच वर्ष अघि २०५३ पुसमा भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको चौथो संशोधनले नै मोहियानीको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । मोहियानी हक नै खारेज भएपछि दर्ता भएको संस्थाले मोहीको हक पाउनै नसक्ने कोषको दाबी छ । 

मोहियानी हक दाबी गर्न यी चारवटै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने भए पनि २०२१ र २०४२ सालको नापीमा मारवाडी सेवा समितिको नाममा यीमध्ये कुनै प्रक्रिया पूरा नभएको कोषले दाबी गरेको छ । त्यस्तै, पशुपतिको सम्पत्ति भाडामा दिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक परिषद्को भएको भन्दै अवैधानिक रूपमा कसैले लेखेर दिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी आफ्नो नहुनेसमेत कोषको भनाइ छ ।

चौथो, यदि मोहियानी हक थियो भने कोषले वार्षिक रकम बुझाउनेगरी किन सम्झौता ग¥यो भन्ने कोषका पदाधिकारीहरूको अर्को प्रश्न छ । कोषका कोषाध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘हाम्रा हजारौँ मोही छन्, तर कसैले यस्तो सम्झौता गरेका छैनन् । उसैले मात्र किन सम्झौता गर्नुप¥यो ?’

दुवै पक्षको जिकिरका बिच यो मोहियानी हक लाग्ने जग्गा हो कि होइन ? र यदि हो भने यसको स्वामित्व कसको हो भन्ने विषय अझै प्रस्ट भएको छैन ।  

धर्मशाला सञ्चालनबारे आ–आफ्नै तर्क

त्यसो त, मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको गौशालामा २५० वटा गाई पालेको, धर्मशालामा सस्तो मूल्यमा दैनिक सयौँलाई खानेबस्ने सुविधा दिइएको, गरिबलाई नियमित रूपमा भोजनको व्यवस्था गरिएको र चिकित्सालयमार्फत् सयौँलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा एवं डाइलासिस सेवासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख छ । आफूहरू गैरनाफामूलक संस्था भएको र नियमित रूपमा लेखापरीक्षण समेत गर्दै आएकाले समाज सेवाको नाममा व्यापार ग¥यो भन्ने आरोपलाई समितिले खण्डन गर्दै आएको छ ।

तर, कोषले भने सो क्षेत्र सुरुदेखि नै तोकिएको प्रयोजनका लागि उपयोग नगरिएको जिकिर गर्दै आएको छ । कोषका सदस्यसचिव डा. थापाका अनुसार वि.सं. १९९७ मा पशुपति गुठीको उक्त जग्गा जुनेलो घाँस लगाएर नन्दी (साँढे) लाई खुवाउनका लागि दिइएको थियो । अहिले त्यो गौशालामा कुनै नन्दी नभएको थापाको भनाइ छ ।

कोषका पदाधिकारीहरू त्यो गौशाला नै नभएको समेत दाबी गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यो गौशाला थियो भने पशुपतिको नन्दी पाल्ने जिम्मा पनि यसले लिनुपर्थ्यो । नन्दीलाई सडकमा छाड्ने अनि गौशाला भन्न मिल्छ ? यो गौशाला होइन, गाईपालन हो ।’

पशुपतिमा हरेक महिना एउटा साँढे ल्याएर छोडिन्छ । साढेको आयु २० वर्ष हुने भएकाले करिब २४० वटा साढे पशुपति क्षेत्रमा सधैँ हुन्छन् । त्यसो त, २०६० सालमा गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्न भनेर दिइएको जग्गामा मारवाडी समितिले चिकित्सालय सञ्चालन गर्ने, धर्मशाला चलाउने, सटर भाडामा लगाउने काम भएकाले सम्झौता स्वतः बदरभागी भएको कोषाध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘उहाँहरूले राम्रो काम गर्यौं भन्नुभएको छ । हो, त्यो काम राम्रो हो । तर यो वैधानिक त भएन नि । सुन ल्याउने काम राम्रो हो नि, तर तस्करीमा किन समातिन्छन् ? किनकि त्यो ल्याउने वैधानिक तरिका भएन ।’

गौशाला विवादमा दुई धार

पशुपति धर्मशालामा देखिएको यो समस्यालाई कसैले हडपिएको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रयासको रूपमा हेरेका छन् । कसैले भने हिन्दु धर्ममाथिको प्रहारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । खासगरी कोषका पूर्वपदाधिकारीहरू मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशाला उसैलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द टन्डन, नरोत्तम वैद्यदेखि पूर्वन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसम्म यो पक्षमा छन् । विश्व हिन्दु महासंघ लगायत विभिन्न हिन्दुवादी संस्था पनि समितिको पक्षमा देखिन्छ । त्यसो त, सम्झौता खारेज गरिएको विरोधमा नेपाल बाहिरका विभिन्न सहरमा समेत प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

उता, यो जग्गा खाली गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा भने एकमतजस्तो देखिन्छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीकै मन्त्रीले सुरु गरेको प्रक्रिया भएकाले विपक्षीले पनि यसको विरोध गरेको छैन । सरकारको नेतृत्व एमालेको भएको र तालुकदार मन्त्रालयमा कांग्रेसको मन्त्री भएका कारण पछिल्लो घटनाक्रमबारे राजनीतिक वृत्तमा विरोधको स्वर सुनिएको छैन । अदालतबाट समेत साथ नपाएपछि समिति यतिबेला सबैभन्दा धेरै ‘डिफेन्सिभ’ अवस्थामा पुगेको छ ।

यो प्रकरणलाई बालुवाटार, बाँसबारी, बालमन्दिर लगायतको जग्गा प्रकरणसँग जोड्नेहरू पनि छन् । तर, तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६० सालमा सम्झौता गरिएका कारण यो प्रकरणमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आरोप खेप्नु परेको भने छैन ।