नरबहादुर थापा अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागमा लामो समय रहेका थापाकै नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पाँचौँ घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण तथा त्यसैमा आधारित भई तत्कालीन समयको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) निर्माण सम्पन्न भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नयाँ आधार वर्षलाई लिएर मूल्य सूचकाङ्कको मापन गर्न थालेको छ । पाँचदेखि दश वर्षको बिचमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता बमोजिम नौ वर्षपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ आधार वर्ष, बजार केन्द्र, वस्तुको भार र उपभोग बास्केट परिवर्तन गरेको हो । तर, यो पटकदेखि राष्ट्र बैंकले पाँच पटकसम्म गरेको घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण भने गर्न छाडेको छ । यसको सट्टामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको ‘चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’लाई उक्त परिपूरकको रूपमा प्रयोग गरेको छ । 

नयाँ आधार वर्षका आधारमा मूल्य सर्वेक्षण सुरु भएको यही सन्दर्भमा यो सूचकाङ्कको निर्माणका पक्ष र प्रभावकारिताबारे केन्द्रित भई गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

• राष्ट्र बैंकले यो वर्षदेखि नयाँ वर्ष आधार बनाएर मूल्यवृद्धिको सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । योसँगै तपाईँको नेतृत्वमा बनेको सर्वेक्षण प्रणाली ‘निवर्तमान’ भएको छ । नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणनाको प्रक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ? 

देशको केन्द्रीय बैंकको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि मासिक रूपमा देशको समग्र मूल्यस्तर (मुद्रास्फीति) को बारेमा सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । यस्तो सर्वेक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं सर्वस्वीकार्य तथ्यांकीय औजार एवं विधिलाई प्रयोग गरेर यस्तो सर्वेक्षण गर्ने गरिन्छ । यसको नतिजालाई स्वदेशी एवं विदेशी संघसंस्था वा सरकारले समेत प्रयोग र आत्मसात् गर्ने गरेका छन् । 

अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य सर्वेक्षणका लागि मुख्यतया चार/पाँचवटा कुरा चाहिन्छ । वस्तु उपभोगको भार, मूल्य सर्वेक्षण, बजार केन्द्र, वस्तुहरूको डालो र मूल्य सर्वेक्षणको विधि । र, यसका लागि पाँचदेखि दश वर्षको बिचमा नयाँ आधार वर्ष र उपभोगको भारसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । यसअघि २०७१/७२ को मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित भएर मूल्य सर्वेक्षण गर्दै आएकोमा यो वर्षदेखि आधार वर्ष परिवर्तन भएको छ, यो आवश्यक थियो । सकेको भए अझै तीन/चार वर्ष अघि नै गरेको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । 

तर, यस पटकदेखि राष्ट्र बैंकले वस्तुको भार तय गर्ने घरपरिवार बजेट सर्वेक्षण गर्न छाड्यो । विगतमा पाँच पटकसम्म राष्ट्र बैंक आफैँले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने गरेको थियो । यस पटकदेखि भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई नै आधार लियो । हुन त, नेपालमा मुद्रास्फीति गणनाको इतिहास पनि सरकारबाटै सुरु भएको हो । तर, सरकारले समयमा तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउने तर राष्ट्र बैंकदेखि स्वदेशी र विदेशी विभिन्न संस्थाहरुलाई समयमै तथ्याङ्क सम्प्रेषण चाहिने बाध्यताको कारणले मूल्य सूचकाङ्कको सङ्कलन र प्रशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले नै यसको आधारमा मुद्रास्फीति दर गणना गर्दै आएको इतिहास हो । यसमा नेपालको इतिहास भारतको भन्दा पनि अगाडिदेखिको छ ।  

उपभोक्ता मूल्य सर्वेक्षणका लागि अघिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४९६ वस्तु तथा सेवाको बास्केट र ६० वटा बजार केन्द्रलाई आधार बनाएर सर्वेक्षण गर्दै आएको थियो । यसो गर्दा परिवारको कुल खर्चको ९७ प्रतिशत खर्चको हिस्सालाई सर्वेक्षणले समेटेको मानिन्थ्यो । यसमा ‘लेस्पेयर मेथड’को प्रयोग गरिएको थियो । 

४९६ वस्तुको डालोलाई राष्ट्र बैंकले खाद्य र गैरखाद्य दुई भागमा विभाजन गरेको थियो । यसभित्र पनि विभिन्न उपसमूहलाई भारांकको आधार दिइन्थ्यो । यस पटकदेखि राष्ट्र बैंकले ८७ वटा बजार केन्द्र, ५२५ वटा वस्तु तथा सेवाको प्रबन्ध गरेर नयाँ सीपीआई सिरिज निर्माण गर्‍यो । दश वर्षका हुने बस्तुको माग परिवर्तन लगायत र बजार संरचनाको आधारमा सो सङ्ख्या कायम भएको हुन सक्छ । त्यसैले, यो यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया पनि हो । यसलाई सकारात्मक ढंगले नै हेर्नुपर्छ । 

• नयाँ मूल्य सूचकाङ्क निर्माणको क्रममा जुन भारांक देखिएको छ, त्यो अघिल्लो पटकको तुलनामा धेरै नै तलमाथि भएको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यसमा दुई/तीनवटा प्रश्न छन् । 

अघिल्लो बजेट सर्वेक्षणमा नेपालमा खाद्यान्नको हिस्सा करिब ४३.९१ प्रतिशत र गैरखाद्यान्नको हिस्सा ५६.०९ प्रतिशत थियो । यसपटक अल्कोहल, सुर्तीजन्य पदार्थ र होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई खाद्यबाट गैरखाद्य क्षेत्रमा सारिएको छ । यो समायोजनलाई मान्ने हो भने पनि खाद्यान्नको हिस्सा चालीस प्रतिशत थियो । अहिले यो झरेर ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यसको अर्थ नेपालीले आफ्नो कुल खर्चमध्ये खाद्यान्नमा गर्ने खर्चको हिस्सा घटाएका छन् । 

तर, वर्तमान परिस्थितिले यसलाई न्याय गर्दैन कि जस्तो देखिन्छ । कोभिड महामारीपछि अहिले देशमा गरिबी बढेको छ । गरिबी बढ्नु भनेको आम्दानीको स्तर घट्नु हो । आम्दानी घट्दा खाद्यान्नमा छुट्याएको बजेट खर्च बढ्नुपर्ने हो । तर, सर्वेक्षणले उल्टो देखायो । यो अवस्थाले वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । 

यदि कोभिड थिएन, आर्थिक मन्दी थिएन भने यो अवस्थालाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो । किनभने मान्छेको आम्दानी बढ्दै जाँदा खाद्यान्नमा खर्चको हिस्सा घट्दै जानु र गैरखाद्यान्नको बढ्दै जानु स्वाभाविक नै हो । तर, कोभिड र आर्थिक मन्दीपछि अहिले मानिसको जीवनयापन नै कष्टकर भइरहेको समयमा खाद्यान्नमा धेरै खर्च भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तथ्यांकमा पनि देखिनुपर्ने थियो, तर देखिएन । त्यसैले, यो अवस्थामा तत्कालको लागि दिइएको भारांक विश्वसनीय र प्रतिनिधिमूलक भएन कि भन्ने लाग्छ ।  

यदि भारांकमै समस्या देखियो भने राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मासिक र वार्षिक रूपमा रिपोर्टमा जनताले विश्वास नगर्ने हुन् कि भन्ने खतरा देखिन्छ । अहिले सबैभन्दा चासो भनेको समग्र मुद्रास्फीति भन्दा पनि त्यसभित्रको समूह तथा उपसमूह र विभिन्न आय भएका समूहको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जबरजस्त रूपमा जोडिएर आउँछ । 

अहिले राष्ट्र बैंकले समग्र मुद्रास्फीतिलाई मात्रै महत्त्व दिएको देखिन्छ । यो भनेको त एउटा औसत मात्रै हो । त्यसैले त्यसभित्र गएर उपसमूहगत क्षेत्र वा सम्बन्धित वस्तुको मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई हाइलाइट गर्नुस् भनेर मैले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव समेत दिँदै आएको छु । यो हुन सक्यो भने जनतालाई यसबारे बुझ्न त सजिलो हुन्छ नै, सरकारलाई पनि यसमा नीतिगत प्रतिक्रिया र हस्तक्षेपको मार्गदर्शन हुन्छ । यस्तो अभ्यास भारत लगायत देशमा पनि रहँदै आएको छ । 

• नेपाल राष्ट्र बैंकले यस पटकदेखि ‘हाउसहोल्ड बजेट सर्भे’ गर्न छोडेर तथ्याङ्क कार्यालयको भर परेको देखिन्छ, यो कति सकारात्मक कुरा हो ? 

यो नराम्रो कुरा होइन । तर, त्यो सर्वेक्षण गर्दाको समयमा यसरी प्राप्त हुने तथ्याङ्कले मूल्य सूचकाङ्क निर्माणको काम समेत गर्छ भन्ने हेक्का राखियो कि राखिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । हुन त, यसका लागि राष्ट्र बैंकले नै प्रश्नावली तयार गरेर दिएको र तथ्याङ्क कार्यालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको भन्ने कुरा पनि छ । तर, तथ्याङ्क सङ्कलकको स्तरसम्म गएर त्यसलाई बुझाउन सकियो कि सकिएन, तथ्याङ्कको प्रशोधनको क्रममा यसलाई विचार गरियो कि गरिएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

अर्को कुरा, अबका दिनमा नेपाल सरकारले अर्को पटकदेखि समयमा सर्वेक्षण गरिदिएन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण पनि छ । उदाहरणको लागि सरकारले पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२/५३ मा गर्‍यो । दोस्रो २०६०/६१ मा भयो । तेस्रो २०६६/६७ मा भयो । चौथो २०८०/८१ मा आएर भयो । पछिल्लो दुई सर्वेक्षणका लागि १२/१३ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । योबिचमा राजनीतिक सङ्क्रमण पनि थिएन, संविधान बनेको थियो । त्यसपछि पनि सर्वेक्षणमा के ले रोक्यो ? त्यसैले सरकारले समयमा सर्वेक्षण गरिदिएन भने फेरि हाउसहोल्ड बजेट सर्भेतिरै फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ । 

अहिले राष्ट्र बैंकले बजेट सर्वेक्षण नगरेर सरकारले गर्‍यो भनेपछि भोलिका दिनमा यही कार्यालयले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको निर्माण पनि गर्नसक्छ । अहिलेको सर्वेक्षणपछि त्यो कार्यालयको आत्मविश्वास बढेको जस्तो पनि देखिन्छ । यदि यस्तै हुन सक्यो भने यो पनि सकारात्मक कुरा हो । यसले राष्ट्र बैंकले ‘आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी’ भनेर खेप्दै आएको आरोपबाट मुक्त हुने अवसर मिल्छ । नयाँ सिरिजको सर्वेक्षणपछि यो विषय थप उजागर भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले बजार केन्द्रहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएको छ । उनीहरूले राष्ट्र बैंकको वेभ पोर्टलमा आधारित सिस्टममा मूल्यको अवस्थाको बारेमा अपलोड गरिदिन्छन् । त्यसैका आधारमा मुद्रास्फीतिको गणना स्वतः हुने गरेको छ । त्यसैले, यो काम गर्न तथ्याङ्क कार्यालयलाई पनि गाह्रो छैन । ती शिक्षकहरूलाई समय समयमा तालिम दिने, खाली हुन लागेको ठाउँमा तत्कालै अर्को व्यक्ति भर्ना गर्ने जस्ता कार्य गर्ने मात्रै काम हो । 

तर, यसमा एउटै प्रश्न के हो भने सीपीआईको तथ्याङ्क महिना सकिएको तीन हप्ताभित्र सङ्कलन गरिसक्नुपर्छ । चौथो हप्ता त राष्ट्र बैंकले रिपोर्ट नै दिइसकेको हुन्छ । सरकारको निकायले यो नियमितता कायम सक्छ भन्नेमा विश्वास नभएर मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको हो । नत्र यो राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्छ भन्ने काम होइन ।   

• अब नयाँ भार र पुरानो भारको अवस्थाको प्राविधिक पक्षतिर जाऔँ । यसपटक खाद्यान्न, गेडागुडी र दालको भार एकदमै घटेको छ । अल्कोहलजन्य पेय पदार्थ दोब्बरको हाराहारीमा पुगेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्चभार डेढ सय प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा ८० प्रतिशत भार बढेको छ । आवासको हिस्सा घटेको देखिन्छ । यो समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने देशको विकास हुँदै गर्दा तथा परिवारको आम्दानी बढ्दै जाँदा खाद्यान्नमा हुने खर्च घट्दै जान्छ । विकसित मुलुकहरूमा देखिएको अभ्यास पनि यही हो । तर, मैले अघि भनेजस्तै यो भारले तत्कालीन परिस्थिति र समग्र देशको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न जबरजस्ती स्थापित भएको छ । 

अहिले खाद्यान्नको भार घट्दा नेपालीले भात खानै कम गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । अर्कोतिर, होटेल रेस्टुरेन्टमा खर्च बढ्दा यो खाद्यान्नको माग घटेर होटलतिर सिफ्ट भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । कोभिड महामारीसँगै ई-कमर्श बढ्यो होला, घरमा पकाउने भन्दा बाहिरबाटै मगाएर खाऊँ न त भन्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो होला । तर, तुलनात्मक रूपमा उच्च आय भएकाले मात्रै यो अफोर्ड गर्न सक्छन् । त्यसैले परिवर्तित भारले फेरि पनि बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधित्व भएकोमा संशय गर्ने अवस्था देखाउँछ । 

यसपटक अल्कोहलजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थको व्ययभार पनि धेरै बढेको छ । हामीले सामान्य रूपमा हेर्दा पछिल्लो समय स्वास्थ्य चेतना बढेको छ । मान्छेले खानपानमा ध्यान दिने, योगा गर्ने, खराब बानीलाई छाड्दै गएको जस्तो लाग्छ । तर, रिजल्टमा भने उल्टो देखियो । मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थमा क्रान्ति भएको जस्तो देखियो । तथ्याङ्कले त मान्छे झनै धेरै ‘ड्रंककर’ र ‘स्मोकर’ भएको जस्तो देखियो । सरकारले यसको उपभोग निरुत्साहन गर्न प्रत्येक वर्ष कर बढाउँछ । तर, कर बढाउँदा पनि माग कम भएन भन्नुको अर्थ त मानिसहरूमा यस्तो लत झनै बढ्यो भन्ने नै देखिने हो । 

हुन त कतिपय अवस्थामा गाउँ गाउँमा समेत दुध दहीको माग कम भएर रक्सी चुरोटको माग बढ्न थालेको भन्ने पनि सुनिन्छ । गाउँमा युवा रित्तिँदै गए, बूढाबूढीहरू घरमा एक्लै भए । रेमिट्यान्सको पैसा ता आयो, तर कोही साथ दिने साथी कोही नहुँदा पीडा बढ्दै गयो । यसैले मदिरा पिउनेले पनि पहिले थोरै पिउने गरेकोमा धेरै पिउन थाले ।  चुरोट कम पिउनेले धेरै उपभोग गर्न थाले भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ । उपभोग घटोस् भनेर सरकारले कर बढाउँछ, तर उपभोग घट्नुको सट्टा झनै बढ्नुले त गम्भीर अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ । 

नयाँ सूचकाङ्कमा अहिले सवारी साधन गर्ने खर्चको हिस्सा घटेको छ । हामीले हेर्दा त निजी सवारी साधनको प्रयोग बढेको जस्तो लाग्छ । सवारी बढेपछि खर्च पनि बढ्नुपर्ने हो । मोटरसाइकल, कारमा तेल, मोबिल हाल्नुपर्‍यो, समय समयमा मर्मत र सर्भिसिङ गर्नुपर्‍यो, खर्च धेरै छ । तर, यहाँ खर्च घटेको भनिएको छ । कतै, इन्धन लगायतको खर्च मिसप्लेस त भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ देखिन्छ ।

त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई सुरुमा विश्वसनीयता र प्रतिनिधित्वको तराजुमा जाँच्नुपर्छ । त्यसपछि यसको कारण खोजेर नीतिगत हस्तक्षेपहरू गर्नुपर्छ । 

• उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको भारांकमा भारत र नेपालबिच ठुलो अन्तर देखिन्छ । उदाहरणको लागि भारतमा खाद्य पदार्थको भार ५४ प्रतिशत छ नेपालमा ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ । नेपालको लागि यो सुखद पक्ष हो कि दुःखद ?  

सामान्य रूपमा हेर्दा कुल उपभोगमा खाद्यान्नको उपयोग घट्नु भनेको त राम्रो कुरा हो । खाने कुरालाई खर्च पुर्‍याएर मात्रै अरू क्षेत्रमा खर्च गर्छ । त्यसैले अरू क्षेत्रमा हुने खर्च धेरै हुनु भनेको जीवनस्तर बढ्नु हो । यसमा पनि फेरि प्रतिनिधित्वकै कुरा जोडिएर आउँछ । भारतमा ५४ प्रतिशत हुनु भनेको त्यहाँको सर्वेक्षणले न्यून मध्यम आय भएकालाई समावेश गर्‍यो, जसको जनसङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै हुन्छ । 

नेपाल र भारतबिचको अर्को महत्त्वपूर्ण फरक भनेको मूल्यस्तरको हो । हामी इन्फ्लेसनका कुरा गर्छौँ । तर हामीले मूल्यस्तरलाई जोड दिएनौँ । उदाहरणको लागि भारतमा १० लाख पर्ने कार नेपालमा ३०/४० लाख पर्छ । दुवै देशमा एउटै मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालीहरू उपभोग क्षमताबाट धेरै टाढा पुगिरहेका हुन्छन् । यहाँ यातायातको समस्या पनि त्यस्तै छ । भारतमा २/३ सय रुपैयाँमा ट्याक्सी चढ्न दूरीमा नेपालमा २/३ हजार खर्च लाग्छ । घरभाडा पनि त्यस्तै छ । 

अबको दिनमा हामीले मूल्यस्तरलाई लक्ष्य गर्ने कि मूल्यवृद्धि भन्नेमा व्यापक बहस गर्नु आवश्यक छ । यस्तै बहस गरेर कयौँ देशले समस्या समाधान गरिसके । हामी अझै जहाँको त्यहीँ छौँ । यसले भ्रष्टाचार, ठगी जस्ता आर्थिक अपराधका समस्याहरू निम्त्याइरहेका छन् । त्यसैले यो विषयलाई केन्द्रीय बैंक र सरकारले ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ ।