बिहीबार, ०६ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

अन्योल र स्रोतको डुब्लिकेसन हटाएर नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क निर्माण

बुधबार, ३० असोज २०८१, १३ : ४०
बुधबार, ३० असोज २०८१

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआईं) गणनाले मुद्रास्फीतिको अवस्था जनाउँछ । देशको समग्र मूल्यको स्तर घटिरहेको छ कि बढिरहेको छ भन्ने बुझाउने काम यो सूचकले गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा गर्दै आएको यो गणनाले देशको मूल्यवृद्धिको स्तर कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । यो तथ्याङ्कलाई अर्थशास्त्री, विद्यार्थी सम्बद्ध पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत आधिकारिक तथ्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सरकार तथा केन्द्रीय बैंकका नीतिगत निर्णयहरू यसैका आधारमा हुने भएकोले यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।  

यो वर्षदेखि सुरु गरिएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सम्बन्धी तथ्याङ्कले मुख्यतया दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । पहिलो यसले आधार वर्ष परिवर्तन भएको छ भने दोस्रो चाहिँ सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै संस्था मिलेर यो सर्वेक्षण गरिएको छ । यसले स्रोत साधनको सदुपयोग र विश्वसनीयता दुवै स्थापित भएको छ । 

आधार वर्ष परिवर्तन गर्नको लागि उपभोक्ता वा उपभोगको डालो (कन्जम्सन बास्केट) निर्धारण गर्नुपर्छ नै पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो । विगतमा पाँच पटकसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै तवरले ‘हाउसहोल्ड बजेट सर्वेक्षण’ गरेर यो बास्केट निर्धारण गर्ने काम गरेको थियो । यस पटकदेखि भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर यस्तो डालो निर्धारण गर्ने काम गरेको छ ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई आधार बनाउनको लागि हामीले २०७५ सालदेखि नै प्राविधिक तहको समन्वय गरेर अघि बढेका थियौँ । त्यति बेलाको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अहिलेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेर तपाईँहरूले गर्ने जीवनस्तर सर्वेक्षणमा हाम्रा यी विषयलाई समावेश गरिदिनुभयो भने हामीले गर्दै आएको हाउसहोल्ड बजेट सर्वेक्षणलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भनेर कुरा राखेपछि उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो, सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकको मापदण्डमा सर्वेक्षण भएकोले हामीले फेरि त्यही सर्वेक्षण गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि भएन ।  

यसको ठुलो उपयोग र उपादेयता के हो भने विगतमा राज्यको स्रोत छुट्टाछुट्टै निकायले खर्च गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्र बैंकले त्यही प्रयोजनको लागि छुट्टै पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्नुपर्थ्यो । यसपटक यो आवश्यक भएन, यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो । दोस्रो, यसबाट स्रोतको प्रभावकारिता कायम भयो । हामीले राज्यको स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्‍यौँ । 

तेस्रो, पहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने र राष्ट्र बैंकले हाउसहोल्ड सर्भे गर्दा अर्थशास्त्री, अनुसन्धानकर्ता हुन्, सर्वसाधारण हुन् वा विद्यार्थी हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेकहोल्डरमा कुन संस्थाको रिजल्ट आउँदालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने ठुलो समस्या थियो । अब यस प्रकारको द्विविधामा भएन । उदाहरणको लागि हिजो हामीले खाद्यान्नको उपभोग कति हुन्छ ४३.९ प्रतिशत हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क निकाल्यौँ । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले फरक तथ्याङ्क निकाल्यो । 

अहिलेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले दिएको उपभोगको जुन डालो छ, त्यसलाई उपयोग गरेर हामीले मूल्य सर्वेक्षण गर्‍यौँ । यो आधारबाट उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क निर्माण गर्ने काम भएको छ । उक्त सर्वेक्षणको समय र अहिलेको समयसम्म घरपरिवारको उपभोगको प्रवृत्तिमा फरक भएको हुन्छ । उनीहरूले अधिकतम उपभोग गर्ने वस्तु के के हुन सक्छन् भनेर हामीले वर्गीकरण गर्‍यौँ । त्यो नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेले पनि निर्धारण गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले गरेका हौँ, त्यसमा केही हाम्रा समायोजन पनि भएका छन् । समायोजन हुन नसकेका कुराहरूलाई हामीले आफ्नै सर्वेक्षणको क्रममा पनि लिएका छौँ । 

यसमा घरपरिवारले कुन शीर्षकमा बढी खर्च गर्छ भन्नेले निर्धारण हुन्छ । २०७०/७१ सालतिर कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइ थियो । अहिले यो अहिले एक चौथाइभन्दा तल रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने मानिसहरू वस्तु भन्दा सेवा उपभोगमा बढी लागिरहेका छन् । त्यही कारण अहिलेको भारमा तलमाथि भएको छ ।  

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत परिवर्तन, व्यक्ति वा घर व्यवहारको उपभोग गर्ने शैली, आनीबानी लगायतमा भएको परिवर्तन लगायत सबै कुराहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हिसाबले हामीले घरपरिवारले गरेको सर्वेक्षणलाई समेटेका छौँ । उहाँहरूले कुन कुन वस्तु प्रयोग गर्नुहुन्छ त, लत्ताकपडा, जुत्ता, विभिन्न प्रकारका चामलहरू हुन सक्छन्, यी सबैलाई राखेर ५२५ वटा वस्तु एउटा डालोमा राखिएका छन् । 

त्यस्तै, विगतमा शहरी क्षेत्रका सीमित बजारहरुबाट मात्रै मूल्य सर्वेक्षण हुने गथ्र्यो । यो अवस्थालाई हामीले ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याएका छौँ । देशका कुनै पनि इकाइहरूको प्रतिनिधित्व नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले बजार केन्द्रहरु थप भएका छन् । उदाहरणको लागि नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेले ५७५ वटा पालिकालाई सर्वेक्षण गरेको छ । त्यो आफैँमा ठुलो कुरा हो । हामीले मार्केट सेन्टर तयार गर्दा पनि सबै जिल्लालाई समेट्ने प्रयास गर्‍यौँ । 

सबै जिल्ला नछुटुन् भनेर जाँदा ७७ वटा त स्वाभाविक रूपमा भइहाले । साथै अधिकांश स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुटोस् भनेर हामीले केही जिल्लामा एकभन्दा धेरै बजार केन्द्रहरू बनायौँ । जस्तो काठमाडौँ जस्तो ठुलो बजारलाई एउटै बजार केन्द्र पर्याप्त नहुने भएपछि यस्ता ठाउँमा धेरै बजार केन्द्रहरू हुने भए । यसरी गर्दा हामीले ८७ वटा बजार केन्द्र बनायौँ ।  

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्याङ्क पोहोर मात्रै सार्वजनिक भयो । तर, हामी एक वर्षभन्दा छोटो अवधिमै उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क निर्माणको काम सक्यौँ । हेर्दाखेरि यो भर्खरै सुरु भएको जस्तो लाग्छ, हामीले सुरुदेखि नै समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेकोले यो सम्भव भयो । २०७५ सालमा आर्थिक आर्थिक अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गर्दाखेरि मैले नै स्रोतको डुब्लिकेसन नगरौँ भनेर कुरा उठाएको थिएँ । त्यतिबेला हामीले प्राविधिक तहमा एउटा समिति गठन गरेका थियौँ, त्यो समितिले प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै काम गरिहरेको थियो । 

वस्तुको डालो आइसकेपछि हामीले तत्कालै मूल्य सर्भे गर्न भ्यायौँ । हामीले शून्यबाट सुरु गर्नुपरेको भए २/३ वर्ष लाग्न सक्थ्यो । हामीले पहिलेदेखि नै समन्वयात्मक हिसाबबाट काम गरेको भएर यो सम्भव भयो । 

यो सर्वेक्षणको महत्त्वपूर्ण उपादेयता के हो भने हाम्रो समाजको उपभोग प्रवृत्ति जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसलाई समावेश गर्दा यसले नीति निर्माण बनाउन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । यो सर्वेक्षणसँगै अब प्रत्येक प्रदेश र भूगोलको महँगीको तथ्याङ्क आउन थाल्छ । यसले त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको जीवनस्तरको आकलन र विश्लेषण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । भोलिका दिनमा मानिसहरूले तदअनुरुप ज्याला वा सुविधा, माग गर्ने तथा पाउने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

उदाहरणको लागि अहिले सुदूरपश्चिममा देश भरिमध्येकै सबैभन्दा धेरै महँगी देखिएको छ । यो अवस्था थाहा हुँदा त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू तुलनात्मक रूपमा महँगीमा बसिरहेका छन्, उनीहरूको जीवनस्तर अरू मानिसको जीवनस्तर जस्तो रहन थप खर्च गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । त्यहाँको स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले ती क्षेत्रका लागि व्यवस्था गर्न निर्देशित गर्ने काम समेत यो सर्वेक्षणले गर्दछ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डा. गुणाकर भट्ट
डा. गुणाकर भट्ट
लेखकबाट थप