काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा नेपालीले खाद्यान्नको लागि आफ्नो कुल खर्चको ११.३३ प्रतिशत छुट्याउँथे । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा यसका लागि जम्मा ८.०८ प्रतिशत छुट्याउन थालेका छन् । अर्थात् ९ वर्षको दौरानमा खाद्यान्नमा हुने खर्च ३.२५ प्रतिशत विन्दुले कम भएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने यो गिरावट झन्डै ३० प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।

खाद्यान्न मात्रै होइन, भान्सामा प्रयोग हुने दाल, तरकारी र दुधको प्रयोग समेत यो अवधिमा घटेको छ । एक दशक अघि एक सय रुपैयाँ खर्च गर्ने व्यक्तिले ५.५२ रुपैयाँको तरकारी किन्थे, ५.२४ रुपैयाँको दुध किन्थे । अहिले तरकारीको खपत ४.६५ रुपैयाँमा झरेको छ, दुधमा ४.२८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न थालेका छन् । यो क्रमशः १६ र १८ प्रतिशतको गिरावट हो । त्यतिमात्रै नभएर दाल तथा गेडागुडी, चिनीजन्य पदार्थ र गैर अल्कोहलिक जुस लगायत पेय पदार्थको मागमा पनि यो अवधिमा कमी आएको छ ।

यसको सट्टा यो अवधिमा फलफूलको मागमा भने उल्लेख्य रूपमा सुधार आएको छ । नौ वर्षअघि फलफूलका लागि २.०८ प्रतिशत खर्च गर्ने उपभोक्ताले अहिले यसलाई बढाएर ३.२३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यो भनेको १.१५ प्रतिशत विन्दु अर्थात् ५५.२८ प्रतिशतको वृद्धि हो । त्यस्तै, मसलामा हुने खर्च ४८.७६ प्रतिशत (०.५९ प्रतिशत विन्दु) ले बढेर १.८० प्रतिशत पुगेको छ । मासु तथा घिउतेलजन्य वस्तुको उपभोगमा क्रमशः ०.०१ प्रतिशत र ०.०२ प्रतिशत विन्दुको झिनो वृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । फलफूल र मसलाजन्य पदार्थको दरिलो टेवाको बाबजुद यो अवधिमा खाद्य पदार्थको कुल मागमा ४.४१ प्रतिशत विन्दुले कमी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।

उल्लेखित खर्चको प्रवृत्ति केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका लागि तय गरेको भारमा आधारित छ । यसअघि अव २०७१/७२ को भारमा आधारित भएर सर्वेक्षण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि आव २०८०/८१ लाई आधार बनाएर मूल्य सर्वेक्षण गर्न थालेको छ । यसरी आधार वर्ष परिवर्तन हुँदा यो अवधिमा उपभोग प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई समायोजन गर्न सकिने भएकोले यसले वास्तविकतासँग थप नजिकको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।    

• आधारभूत आवश्यकताबाट टाढिएको उपभोग शैली

जीवनका आधारभूत आवश्यकता के के हुन् भन्ने प्रश्न यदि कसैले सोध्यो भने सामान्य रूपमा आउने उत्तर हुन्छ – गाँस, बास र कपास । भलै पछिल्लो समय स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जस्ता विषयलाई पनि आधारभूत आवश्यकताको दायराभित्र समेट्ने गरिएको छ । थपिएका यी विषयलाई छाड्ने हो भने नेपालीको उपभोग शैली आधारभूत आवश्यकताबाट टाढिएर विलासितातिर प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नौ वर्षअघि आवासका लागि कुल खर्चको २०.०३ प्रतिशत छुट्याउने गरेकोमा अहिले यसलाई १६.६६ प्रतिशतमा झारेका छन् । यो ३.३७ प्रतिशत विन्दु अर्थात् झन्डै १८ प्रतिशतको गिरावट हो । उता लत्ताकपडाका लागि हुने खर्चको अंश पनि ७.१९ प्रतिशतबाट घटेर ५.६५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो १.५४ प्रतिशत विन्दु अर्थात् झन्डै २७ प्रतिशतकै गिरावट हो ।

यसरी आधारभूत आवश्यकताबाट टाढिएको उपभोग प्रवृत्ति रक्सी, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, होटल रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन, फर्निचर जस्ता विलासी क्षेत्रहरुमा गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७१/७२ मा रक्सीजन्य पदार्थमा ०.६८ प्रतिशत खर्च गर्दै आएका नेपालीले यसको उपभोग १.२६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यो झन्डै ८५ प्रतिशतको वृद्धि हो । त्यस्तै, यो अवधिमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा १५१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । पहिले कुल चुरोट तथा सुर्तीका लागि खर्चको ०.४१ प्रतिशत खर्च गर्दै आएका नेपालीले अहिले यसलाई बढाएर १.०३ प्रतिशत पुर्‍याएका हुन् । फर्निचर तथा घरायसी सामानमा हुने खर्च ४.३० प्रतिशतबाट बढेर ५.९१ प्रतिशत पुगेको छ । यो १.६१ प्रतिशत विन्दु अर्थात् ३७ प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो ।

त्यसबाहेक, अघिल्लो आधार वर्षको तुलनामा औषधोपचारमा हुने खर्च ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७१/७२ सम्म कुल खर्चको ३.४७ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च ५.५१ प्रतिशत पुगेको छ । यो झन्डै ५९ प्रतिशतको वृद्धि हो । शिक्षा क्षेत्रमा भने खर्चमा सामान्य वृद्धि भएको छ । ७.४१ प्रतिशत हिस्सा रहेको शिक्षा क्षेत्रको खर्च अहिले ८ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क छ ।

हेर्नुहोस् उपभोग तालिका

माथिको अवस्थालाई सामान्य रूपमा हेर्दा देहाय बमोजिमको अवस्था देखिन्छ : 

— नेपालीले खाने बानी कम गरेका छन् ।

— घरभाडा वा घर बनाउन गरिने खर्च कम भएको छ ।

— सुर्ती र चुरोटजन्य पदार्थको खपत बढ्दा मानिसहरू कुलतमा फसिरहेको देखिन्छ ।

— स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उच्च खर्चले मानिसहरू धेरै बिरामी पर्न थालेको जस्तो देखिन्छ ।

— होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा भएको खर्चले मान्छे विलासी बन्दै गएको देखाउँछ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा देखिएको खर्चले भने यसको उल्टो अवस्था देखाउँछ । 

• के त्यही हो त वास्तविकता ?

उल्लेखित तथ्याङ्क केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका लागि मात्रै प्रयोग गरेको तथ्याङ्क होइन बरु राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको एउटा महत्त्वपूर्ण प्राप्ति पनि हो । त्यसैले यो तथ्याङ्कले वित्त नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकार र मौद्रिक क्षेत्रको नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक दुवैको स्वामित्व छ । दुई संस्थाबिच पाँच वर्षसम्मको समन्वयमा यो तथ्याङ्क प्राप्त हुन सकेको हो । उल्लेखित यो भारको आधिकारिकता यसअघिको भन्दा पनि बढी छ । 

यद्यपि उक्त तथ्याङ्कलाई विवेकशील ढंगले विश्लेषण गर्दा मात्रै मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्न सकिने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका निर्देशक सुशील पौडेल बताउँछन् । सामान्य रूपमा हेर्दा अस्वाभाविक देखिने केही खर्चको प्रवृत्तिलाई विवेकपूर्ण ढंग हेर्ने हो भने स्वाभाविक र तार्किक देखिने उनको भनाइ छ ।  

पौडेलका अनुसार नयाँ सर्वेक्षणले नेपालीले खाद्य वस्तुको उपभोग घटाएको तथ्याङ्क देखाएको छ । तर, वास्तवमा यसरी घटेको उपभोग प्रवृत्ति होटल तथा रेष्टुरेन्टको खर्चमा गएर जोडिएको छ । पौडेल भन्छन्, ‘जब मान्छेको आम्दानी बढ्दै जान्छ, घरमै पकाएर भन्दा होटल रेस्टुरेन्टमा गएर खाने प्रवृत्ति बढ्छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कले अन्तिम उपभोक्ताको खर्च हेर्ने भएकोले यसले खाद्यान्नको उपभोग घटेको देखाउँछ । तर, होटलमा गएर त्यही वस्तु उपभोग गरिरहेको हुन्छ, तर यो सेवा क्षेत्रमा जोडिन्छ ।’

तथ्याङ्कले रक्सी, चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा हुने खर्च एकदमै बढाएको देखाएको छ । तर, यसैको आधारमा नेपालीहरु कुलतमा फस्दै गए भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय घरेलु मदिरामा गरिएको कडाइले ब्राण्डेड मदिराको उपभोग बढाएको छ । घरेलु रूपमा प्रयोग हुने तमाखुजन्य वस्तुको उपभोग घटेर ब्राण्डेड चुरोटको माग बढ्दै गएको छ । सुर्तीको प्रयोग घटेर, पराग गुट्खा जस्ता वस्तुको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

यो अवस्थाले उपभोक्ताको खर्च स्वाभाविक रूपमा बढेको छँदैछ, त्यसमाथि सरकारले यी वस्तुहरूमा प्रत्येक वर्ष थप्ने करभारका कारण यी वस्तुहरू महँगो हुँदै गएका छन् । दश वर्षअघि एक खिल्लीको ८/१० रुपैयाँमा पाइने चुरोटको मूल्य अहिले २५/३० रुपैयाँ पर्न थालेको छ । यी कारणले गर्दा खर्च बढे पनि उपभोग पनि बढ्यो भन्न सक्ने अवस्था नहुने निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

उता, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ह्वात्तै बढेको खर्चले मान्छेहरू धेरै बिरामी पर्न थाले कि जस्तो देखिएको छ । यसलाई पनि विवेकपूर्ण ढंगबाट हेर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपस्थिति र यातायात सञ्जालको विस्तार समेतले अहिले बिरामी पर्ने बित्तिकै अस्पताल जाने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले स्वास्थ्य खर्च बढाएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । त्यस्तै, सुविधा सम्पन्न महँगा निजी अस्पताल थपिँदै जाँदा महँगो मूल्य तिरेर गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न उपचार खोज्ने प्रवृत्ति समेत छ । यसले गर्दा औसत खर्च बढाएको जस्तो देखिन्छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कारणले पनि स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता कार्यहरू बढेका छन् । यसले यो क्षेत्रमा हुने खर्च बढाएको पौडेल बताउँछन् । बढ्दो प्रदूषण लगायतको कारणले बिरामीको सङ्ख्या बढेको कुरालाई भने नकार्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि उपभोक्ता मूल्य सर्वेक्षणका लागि २२ वटा समूह विभाजन गर्दै आएको थियो । अहिले भने एउटा समूह थप गरी वित्तीय सेवालाई छुट्टै उपसमूहको रूपमा विभाजन गरेको छ । यसअघि पनि वित्तीय कारोबार भए पनि वित्तीय कारोबार बापतको सेवाको मूल्य नगण्य थियो । अहिले बैंक, बीमा, पुँजीबजार लगायतको क्षेत्र व्यापक भएसँगै यसलाई छुट्टै विधाको रूपमा छुट्याइएको हो ।

• केही व्यवसायबारे गम्भीर चिन्ता

नयाँ मूल्य सर्भेक्षणसँगै केही व्यवसायको अवस्था भने गम्भीर देखिएको छ । खासगरी दुध तथा दुधजन्य पदार्थको माग ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । घरायसी खाद्यान्नको प्रवृत्ति सर्नुबाहेक यसमा उपभोगको प्रकृति परिवर्तनको प्रभाव समेत कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

खाद्यान्न, दाल गेडागुडीको मागमा यस्तो प्रभाव रहने भए पनि युवा विदेश पलायनको क्रमसँगै घट्दो जनसङ्ख्याको प्रभाव समेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रिमियम मूल्यमा बिक्री हुने अर्ग्यानिक खालका उत्पादन बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने यस्ता वस्तुहरूको लागत प्रभावकारी समेत देखिँदैन ।

सर्वेक्षणले दूरसञ्चार क्षेत्रको मागमा केही वृद्धि देखाएको छ । पाँचौँ घरपरिवार सर्वेक्षणमा २.८२ प्रतिशत रहेको सञ्चार क्षेत्रमा खर्चको हिस्सा अहिले बढेर ३.६० प्रतिशत पुगेको छ । २०६२/६३ मा भएको चौथो घरपरिवार मूल्य सर्वेक्षणमा यो ३.६४ प्रतिशत रहेको थियो । १८ वर्षअघि सञ्चार क्षेत्रमा भएको खर्चको हिस्सा धान्न अहिलेको अवस्थामा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यो अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रको मागको स्वरूप समेत परिवर्तन भइसकेको छ ।  केही वर्षअघि एक खर्ब हाराहारीमा पुगेको दूरसञ्चार कम्पनीहरूको व्यवसाय अहिले ८० अर्बभन्दा कममा झरेको छ । अहिले कुल दूरसञ्चार खर्चको करिब ३० प्रतिशत खर्च मात्रै भ्वाइस कल तथा एसएमएसमा खर्च हुने गरेको छ । भिडियो कल सुविधा भएका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका कारण भ्वाइस कलको माग ह्वात्तै घटेको अवस्था छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईपीएस) को सङ्ख्यासँगै प्रतिस्पर्धा बढ्दा यसले मूल्य घटाएको छ, योसँगै दूरसञ्चार कम्पनीको डाटाको माग कम हुँदै गएको छ । घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने डाटाको माग अहिले पनि २० प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यसको सट्टा मोबाइल सेट, टेलिभिजन, ल्यापटप लगायत ग्याजेटमा धेरै खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।

उता, सबैभन्दा ठुलो रोजगारी दिँदै आएको यातायात क्षेत्रको उपभोग अवस्था समेत निराशाजनक देखिन्छ । यातायात क्षेत्रको कुल उपभोग ६.२६ प्रतिशत पुगे पनि त्यसमा सार्वजनिक सवारीको हिस्सा एक चौथाइमा मात्रै झरेको छ । अर्थात्, देशमा हुने कुल खर्चमध्ये कुल १.५१ प्रतिशत मात्रै सार्वजनिक सवारीका प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।