काठमाडौँ । पूर्वधारविद् किशोर थापाले सांसदहरुमा विपद्को जोखिम कम हुने र भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचको कमी रहेको बताएका छन् । थापाले मुलुकमा विभिन्न समयमा आउने विपत्ति जोखिम न्युनिकरण र बलियो पूर्वाधार नभएका कारण पनि विपद्बाट बढी क्षति हुने गरेको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले विगतमा पटक–पटक भएका ठूला विपदबाट समेत पाठ सिक्न नसकेको बताए । उनले विपद्पछि उद्धार राहत र पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने अनुभवहरु भएपनि पाठ नसिक्नु कमजोरी भएको बताए । उनले विगतका विपदबाट पाठ नसिक्दा सरकारले बनाउने नीति नियम,कार्यशैली,योजना तर्जुमा गर्दा विपद् न्युनिकरणका विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताए । सरकारले पटक–पटक त्यस्ता गल्तीहरु दोहोर्याइरहेको दाबी उनको थियो । उनले पूर्वाधार संचरना बनाउँदा विपद्को जोखिम रहेको विषयलाई बिर्सन नहुने बताए । उनले पूर्वाधार निर्माण गर्दा सेवाग्राहीको सुविधा,वातावरणीय पक्ष,सरकारको बजेट हेरिने बताए ।

विज्ञ थापाले भने, ‘विपद्को बेलामा पूर्वाधारले काम गर्छ कि गर्दैन । विपद् आएर पूर्वाधारमा क्षति भयो भने कसरी पुनःनिर्माण गर्छौं भन्ने पक्ष कम हेरिन्छ । पूर्वाधारहरुको नियमित चेकजाँच गर्नुपर्छ । त्यो काम गरिरहेका हुँदैनौं । पछिल्लो समय नेपालमा विकास निर्माणमा पूर्वाधारको काम भइरहेको छ ।’

उनले सरकारले बनाउने पूर्वाधारहरु विपद् जोखिम न्युनिकरणतर्फ ध्यान नदिँदा विपदमा बढी क्षति हुने गरेको बताए । उनले सांसदहको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी विकास कसरी गर्ने, मतदाताले त्यसको सुविधा पाएकी पाएनन् भन्नेमा नै केन्द्रित हुने गरेको बताए । उनले सांसदहरुमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने प्रतिष्पर्धा रहेको भन्दै आफ्नो निवार्चन र प्रदेशमा गर्ने विकास निर्माणका काम विपद्को जोखिम कम हुने र भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचको कमी देखिएको बताए ।

थापाले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमा कमी हो । राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिएपछि निजामती कर्मचारीले पनि उनीहरुको आदेश पालना गर्छन् । कर्मचारीले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । नीति निर्माता सांसदहरु विकास निर्माणका योजना बनाउने विषयमा नीति र कार्यविधिहरु बनाउनुपर्छ । निर्माणाधिन आयोजनामा पनि विपद्को असर पर्छ । आयोजनाको लागत बढाउँछ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको समय पनि लम्बिन्छ । भएका संरचना क्षति हुँदा नागरिकले पाएको सेवा अवरुद्ध हुन्छ ।’

उनले सरकार नियमित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा व्यस्त रहने भएकाले विपद्पछि कर्मचारीलाई अर्को भार थपिने बताए । उनले  त्यो भार थेग्नको लागि राज्यको वर्तमान संरचनाले नसक्ने बताए ।  उनले भूकम्पको समयमा विशेष व्यवस्था गरी पाँच वर्षको लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाएजस्तै अहिलेको विपद्ले पारेको प्रभावलाई पुनःनिर्माणको लागि पुनःनिर्माण आयोजना वा समिति बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । थापाले असोज ११ र १२ गते मुलुकभर आएको बाढी, पहिरोबाट भएको क्षति पुनःनिर्माण गर्न सरकारको वर्तमान संरचनाले सम्भव नभएको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले  विपद्को आकारप्रकार हेरेर सानो स्केलको विपद्पछिको बनाएर काम गर्नसक्छौं । त्यसको लागि छुट्टै प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ । नियमित कार्य र कार्यशैलीबाट अहिले बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति पुनःनिर्माण हुन सक्दैन । सम्भव छैन ।’ 

विज्ञ थापाले मुलुकको सरकार संयन्त्रको सामथ्र्य कमजोर रहेको बताए । उनले राज्य व्यवस्था,सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा आफ्नो सिमा हुने भएकाले मुलुकमा आउने ठूला विपद्हरुको  सामाना गर्नको लागि वर्तमान राज्य व्यवस्था र निकायहरुको क्षमता पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले सरकारी निकायहरुको क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए ।

थापाले विपद्को समयमा उद्धार र राहतको लागि काम गर्ने निकायहरुलाई सरकारले पर्याप्त साधन स्रोत, बजेट, जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । विपद् पर्दा दिनरात खटिनुपर्ने सेना,प्रहरी,निजामति कर्मचारी घटाउने राजनीतिक वृत्तमा कुरा गर्नु गलत भएको बताए । देश सफल, सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनको लागि यी निकायहरुलाई बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । गाउँगाउँमा स्वागतद्वार र भ्युटावर बनाउनुको सट्टामा सरकारका निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । 

पूर्वाधार निर्माणमा विपद् जोखिम न्युनिकरणतर्फ ध्यान पुगेको छैन
अहिले जुन किसिमको नेपालमा विकास निर्माण पूर्वाधारको काम भएको छ, विकास निर्माण जोखिम न्युनिकरणतर्फ हाम्रो ध्यान कम पुगेको छ । हाम्रो ध्यान मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास भयो की भएन, मेरो मतदाताले त्यसको सुविधान पाए की पाएनन् ?

पुनः निर्माणबाट मैले लाभ पाएँ की पाइनँ, जसरी हुन्छ बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजानेमा एकदमै प्रतिष्पर्धा छ । तर म मेरो प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका जति पनि काम गर्छु त्यो विपद्को जोखिम कम हुनेगरी मजबुत र भरपर्दो बनाउँछु भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमै कम देख्छु । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमँ ध्यान नदिएपछि, उहाँहरुले अरु कुरालाई प्राथमिकता दिएपछि कर्मचारीले पनि त्यही कुरालाई पालना गर्नुहुन्छ । 

ठूलो विपत्तिलाई अहिलेको संरचनाले थेग्न सक्दैन
हाम्रा मन्त्रालय र विभागहरु नियमित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमै व्यस्त हुन्छन् । उनीहरुलाई त्यही गर्नमै समय निकाल्न गाह्रो छ । ठूलो विपत्ति आएपछि त्यसले अर्को ठूलो भार थपिन्छ । त्यो भार थेग्न वर्तमान संरचनाले भ्याउँदैन ।

त्यसको लागि पहिला हामीले २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण भनेर विशेष व्यवस्था गरेर ५ वर्षको लागि संरचना नै बनायौँ । त्यस्तै गरेर विपद्को आकार प्रकार हेरेर हामीले त्यही स्केलको नभएर सानो आयोजना विपद्पछिको पुनःनिर्माण आयोजनाहरु गर्न सक्छौँ । कुनै समिति बनाएर विकास समिति बनाएर त्यो जिम्मा दिनसक्छौँ । त्यसको लागि अलग्गै प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ । नियमित काम कार्यशैलीबाट यो काम हुँदैन ।

क्षणिक लाभका लागि काम नगरौँ

हामीसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति छ तर परिचालित हुन सकेको छैन । जो त्यहाँ अहिले जिम्मेवारीमा बसेका छन् । उनीहरुलाई तालिम र अनुभव छैन । समस्या यहाँ छ । नेपाल असाध्यै बहुप्रकोप जेखिममा परेको मुलुक हो भनेर थाहा पाएको त हामीले धेरै भइसक्यो । संसारका दुई सय वटा मुलुकहरुमध्ये बहुप्रकोपको जोखिममा परेका देशहरुको सूचिमा नेपाल चौथो स्थानमा छ । किनभने यहाँ एउटा भूकम्प मात्रै छैन ।

यहाँ बाढी, पहिरो, चट्याङ्, भूकम्प, डढेलो अनेक छ । त्यसकारण यस्तो किसिमको मुलुक भएकाले सुरक्षित छौँ भन्ने ठान्नु भएन । हामीले भवन, सडक, ठूलाठूला जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यो विपद् थेग्नसक्ने गरी बनाउनुपर्छ । आफ्नो संरचना मात्रै सुरक्षित भएर भएन । आफ्नो संरचना बलियो बनाइ वरपरको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी थप लगानी गर्न जरुरी छ ।

त्यसमा कन्जुस्याँई गर्न भएन । डोजरे विकास अभिशाप हो । राष्ट्रिय राजमार्गमा जति पनि पहिरो गएका छन्, यो डोजरे विकासबाटै भएको हो । तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि जनताले दिएको करको दुरुपयोग गरेर त्यस्ता पहाड खनेर जहाँ पनि धराप बनाएका छौँ । 

पूर्वाधारमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ 
जलवायु परिवर्तनका असरलाई हामी कम गर्न सक्दैनौँ । किनभने यो अरुका कारणले भएको हो । हामी के गर्नसक्छौँ भने हामीले पूर्वतयारी गर्नसक्छौँ । पूर्वतयारी भन्नाले सबैकुरा राज्यले गर्ने भन्ने होइन । परिवारतः व्यक्तिगत रुपमा, सामुदायिक तहमा र राष्ट्रिय तहमा पूर्वतयारी गरेर हामी आफू जोगिन सक्छौँ । जोखिम कम गर्न सक्दैनौँ तर त्यसको असरलाई कम गर्नसक्छौँ ।

असरलाई कम गर्न हामीले बनाएका पूर्वाधारमा पनि सुचारु गर्ने र त्यसबाट क्षति कम हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । सडक बगायो भने त्यसको विकल्प के ? हामीसँग विकल्प नै छैन । विपी राजमार्ग बन्द भयो, पृथ्वी राजमार्ग बन्द भयो, हामीसँग विकल्प नै छैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।