धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारु समुदायको मरुवा÷ठनुवा (कूल देउवा) निर्माण गर्ने भएको छ । सुरुवाती चरणमा कैलाली जिल्लास्थित करिब २ सय थारु गाउँको २ सय साझा मरुवा निर्माण गर्ने भएको हो ।

जसका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको बताएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले थारु समुदायको मरुवा निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् ।

सबै वर्ग समुदाय, जात जातिका अभिभावक प्रदेश सरकार रहेकोले तिनीहरूको धार्मिक आस्था, कला संस्कृतिसँग जोडिएका धरोहरहरूको संरक्षण गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको उनले बताएका हुन् ।

कैलालीको लम्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘अन्य समुदायको मन्दिर बनाउन हुने, तर यहाँको आदिवासी थारु समुदायको सामूहिक रूपमा पुज्ने कुल देउता मरुवा सरकारले बनाउन किन नहुने ? अब प्रदेश सरकार बनाउँछ ।’

चालू आवमा मरुवा निर्माणको लागि २ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले मौलिकता अनुसारकै एउटै लागत र स्वरूपको मरुवा बनाउने बताए । हरेक थारु बस्तीमा एउटा साझा कुल देउता राख्ने स्थान रहेको हुन्छ । जहाँ समूहगत रूपमा पूजापाठ हुने गर्दछ । 

यसैबिच मुख्यमन्त्री शाहले वर्षौँदेखि रोकिएको मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य चालू आवदेखि नै सुरु गर्ने बताएका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीहरूको पुनर्स्थापना कार्यविधि ल्याएको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई समेत परिपत्र गरिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘म पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा कमैया, हलिया, हरुवा चरुवाका सवालमा कार्यहरू अगाडि बढाएको थिए । अहिले पुनः दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा ती सबै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको छु ।’ 

२०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वर्षौँदेखि बधुवा मजदुरका रूपमा मालिकको घरमा कमैया बस्दै आएका थारु समुदायलाई मानिसहरूलाई मुक्त गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अझै पुनःस्थापनाको कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थारु÷राना थारु समुदायको माग सम्बोधन हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएको बताए । सो ऐनको पहिलो संशोधन २०८० संशोधन गरी थारु,  राना÷ थारु, दलित महिला, जनजाति आदिवासी र पिछडिएको क्षेत्रको निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व( आरक्षण) हुने  गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा ऐन पेस गरी पारित गरेको बताए ।

यद्यपि सो ऐन नियमावली बन्ने तयारीमा रहेको बेला कैलालीका थारु राना÷थारु समुदायका लागि १५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा जनसंख्याका आधारमा १८ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाइरहेको उल्लेख गरे ।

उनीहरूको मागलाइ्र्र सम्बोधन गर्न प्रदेशसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकारवालाको पनि सहभागिता रहने गरी सुझाव समिति निर्माण गरिएको र समितिको प्रतिवेदन अनुसार नियमावलीमा थारु, राना थारु समुदायको मागलाई सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । 

थारु समुदायको अर्कोको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले थारु समुदायको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणालीको रूपमा रहेको बडघार र भलमान्सालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको जिकिर गरे । कानुनी मान्यता दिन बरघर भलमन्सा संरक्षण तथा विकास ऐनको मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको र प्राप्त हुनासाथ प्रदेशसभामा टेबल गरी छलफल गरी पास गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।