काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । तर ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् ।

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ताहरू क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यता थियो । संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन् ।

उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पनि एक पटक परमादेश र एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने विभिन्न मुद्दामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको थियो ।

अदालत र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले २०७५ सालमा ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन अनुसार अदालत गठनका लागि २०८१ भदौ २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन मन्त्रालयका सहसचिवसहितको समिति गठन गरेको थियो । अदालत राख्ने स्थान पहिचान, सम्भाव्य मुद्दा र खर्चको रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न १२ जनाको समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सरकारका प्रतिनिधिसहित उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि थिए । उक्त समितिले असोजको दोस्रो साता सरकारलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

१९ पेज लामो अध्ययन प्रतिवेदनमा हाललाई काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहने गरी एक उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने राय दिइएको छ । उक्त समितिका सदस्यसमेत रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको र काठमाडौँको बबरमहलमा त्यस्तो अदालत राख्ने बताए । उनले अब न्यायपरिषद्‍ले एक जना न्यायाधीश तोकेपछि र अन्य सदस्यहरू तोकेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उपभोक्ता अदालतले काम सुरु गर्ने प्रस्ट पारे ।

अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवाको कर्मचारी (सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता) र प्रशासनको उपसचिव सरहको व्यक्ति सदस्य हुन्छ । तीन सदस्य इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउने छ ।  नेपाल औषधि लिमिटेडको परिसरमा रहेको खाली भवन र जग्गामा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने भनी कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेकाले अब उक्त स्थानमै अस्थायी रूपमा अदालत सञ्चालन हुने बानियाँले बताए । समितिले मापदण्ड अनुसार अदालतको संरचना बनाउन १० लाख र फाँट कार्यकक्ष लगायत निर्माणका लागि २५ लाख लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालत गठन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा २०७८ फागुन ९ गते सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश गरेको थियो ।

यो अदालतले तीन थरीको मुद्दा हेर्ने छ । पहिलो, उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ता विरुद्धको कसुर (तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा बस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।

कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्क्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।

• उपभोक्ता अदालतले कसरी सुनुवाइ गर्छ र कति सजाय गर्न सक्छ ?

उपभोक्ता अदालत तीन सदस्यीय हुन्छ । यो अदालतले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत वा विशेषज्ञ रहने न्यायाधीकरणहरू (राजस्व, ऋण असुली) जसरी नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।

उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था ऐनमा छ । उपभोक्ता अदालतको सदस्यहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको धारा ४२ मा अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लेख गरिएको छ । अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने व्यवस्था छ ।

तर कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य काम गर्न सक्ने भनिएको छ ।

अदालत कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि, नक्कली उत्पादनको लेबल लगाउने कार्य, उपभोक्ताको ज्यान जाने गरी जोखिमयुक्त, कमसल र गुणस्तरहीन त्रुटिपूर्ण उत्पादन गर्नेलाई अदालतले सजाय सुनाउने छ ।

दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्षसहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुनेछ भने अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख छ । मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेस गरिने र उनले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्षसहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिने ऐनमा उल्लेख छ । तीन जना सदस्यको फरक–फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए निर्णय वा अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने, कालाबजारी जस्ता अपराध गर्ने उद्योगी तथा व्यापारिक घरानालाई यो अदालतले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा सजाय सुनाउने छ ।

अदालत कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि, नक्कली उत्पादनको लेबल लगाउने कार्य, उपभोक्ताको ज्यान जाने गरी जोखिमयुक्त, कमसल र गुणस्तरहीन त्रुटिपूर्ण उत्पादन गर्नेलाई अदालतले सजाय सुनाउने छ ।

एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतलाई तोकिएको छ ।

अदालतको उद्देश्य उपभोक्ता ठगी सम्बन्धी मुद्दालाई किनारा लगाउने हो । उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न उपभोक्ताले धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी सोही अदालतबाट न्याय दिने उद्देश्य राखेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । नेपालमा पनि यही अपेक्षासहित मौलिक हकमा राखिएकाले संविधानको उक्त व्यवस्था ९ वर्ष पछि पूरा हुन लागेको अध्यक्ष बानियाँले बताए ।

आवश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्यसमेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विक्रेताले वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा सूचीमा तोकिएको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिक्री गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।

कानुन अनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नुपर्छ । तर यो नगरेको अभियोगमा हाल जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण मुद्दा नै नपरेको अध्यक्ष बानियाँको अनुभव छ । अब यो अदालत विशेष रूपमा यस्तै गुनासो सम्बोधन गर्न गठन हुने भएकाले मुद्दाहरू आउने र सजाय हुने अभ्यास पनि थालनी हुने उनले बताए ।

विगतमा स्वास्थ्य सम्बन्धी लापरबाहीका घटनादेखि रेष्टुरेन्ट तथा होटलको टिप्स र मोबाइलको नेटवर्क सम्बन्धी केही थान निवेदनमात्र अदालत पुगेर नजिर निर्माण गरेको बानियाँको अनुभव छ । अधिकांश स्वास्थ्य सम्बन्धी लापरबाहीका घटनामात्र अदालतमा पुगेको र क्षतिपूर्ति हुने फैसला भएको तर ती मुद्दामा लामो समय अदालत धाउनु परेकाले अब उपभोक्ता अदालतले एक वर्षमै यस्ता मुद्दा टुङ्गो लगाउने उनको तर्क छ ।

उपभोक्ताको हक हित संरक्षण ऐनको दफा ५० मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भएको हो, सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर वर्षौंसम्म यसका लागि अदालत धाउनुपर्ने भएकाले उपभोक्ता अदालत तत्काल गठन हुुनुपर्ने माग गर्दै आफूहरूले रिट हालेको बानियाँले बताए ।

ऐनले कसुर गरेको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको दफा ५६मा पुरस्कारको व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता अदालत हाल उपत्यकाका तीन ठाउँमा ट्रायलको रूपमा सुरु हुने भए पनि यसलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘देशभरका उपभोक्ताको गुनासो उपत्यकाका तीन वटा अदालतले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि तीन वर्ष अघि सबै जिल्लामा गठन गर्न परमादेश दिएको छ । गठन नहुनुभन्दा सुरुवात हुनु राम्रो हो ।’

ऐनको दफा ३८ मा कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा १२ वटा कसुरमा सजाय हुने उल्लेख छ । झुटा लेबलिङ गरेमा वा लेबलिङ नगरेमा, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा वा गराएमा, नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेमा, मापदण्ड विपरीत सेवा वा बस्तुको बिक्री गरेमा र अनुगमनका क्रममा सहयोग नगरेमा सजाय गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनले यस्तो काम गर्नेहरूलाई कसुरको मात्रा हेरेर पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने उल्लेख छ । यस्ता मुद्दा उपभोक्ता अदालतपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने छ ।

• सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिइने

ऐनले कसुर गरेको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको दफा ५६मा पुरस्कारको व्यवस्था छ । ‘यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने व्यक्तिले दिएको सूचना बमोजिम अनुसन्धान भइ दायर भएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको दश प्रतिशत वा दश लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । तर पुरस्कार नपाउने केही सर्त पनि ऐनमा राखिएको छ ।

‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्य वा अनुगमनमा खटिएका उपभोक्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा तिनका परिवारका सदस्यले यस दफा बमोजिम पुरस्कार पाउने छैनन्,’ ऐनमा भनिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिको नाम र प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै यो ऐन अनुसार दायर हुने सबै मुद्दा सरकारवादी हुने अर्थात् सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्ने भएकाले उजुरी गर्नेले कानुन व्यवसायी राख्नुपर्ने बाध्यता हुने छैन ।