समुद्री सतहदेखि करिब १३५० मिटरको उचाइमा अवस्थित विश्वकै सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक नगरमध्येको एक हो काठमाडौँ उपत्यका । 

वरिपरि महाभारत शृंखलाले घेरिएर भौगोलिक रूपमा कचौरा आकार जस्तो देखिने यस उपत्यकामा तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) पर्छन् । बागमती नदीको जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत रहेको यस उपत्यकाको कुल क्षेत्रफल ६८,५०० हेक्टर छ । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणना अनुरूप यस उपत्यकाभित्र करिब १२ लाख घरधुरी र करिब ५५ लाख जनसंख्या बसोबास गर्छन् । 

उर्वर भूमिको उपलब्धता, प्रशस्त जलस्रोत र भौगोलिक सुरक्षाजस्ता कारणले यस उपत्यका मानव बसोबासयोग्य रहँदै आयो । सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्र रहँदै आएको यस उपत्यकालाई वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय जीवनको केन्द्रको रूपमा हेरिन्छ ।

प्रारम्भमा किरातहरूले शासन गर्दा मुख्यतः यहाँ कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थव्यवस्था रहेको ऐतिहासिक दस्ताबेजले पुष्टि गर्छन् । किरातपछि लिच्छवि र मल्ल राजाहरूले काठमाडौँको धार्मिक, सांस्कृतिक र कलात्मक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए । मल्लकालमा तीन सहर (काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर)को स्थापना हुँदै यस क्षेत्रमा विभिन्न दरबार, मन्दिर, स्तूप, सत्तल लगायत सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण भयो । काष्ठकला, धातुकला र वास्तुकलामा प्राविधिक उचाइ प्राप्त गर्‍यो, जसले उपत्यकाको सांस्कृतिक पहिचानलाई अझ बलियो बनायो । 

काठमाडौँ उपत्यकाको विकासमा यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापनको पनि गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । समतल भूगोल, उर्वर भूमि र नदीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेरै यहाँ सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएको देखिन्छ । 

विशेष गरी मल्लकालमा निर्मित राजकुलो, पोखरी, ढुंगेधारा र प्राचीन बस्तीबिचका पोखरीको भूमिका भू-उपयोग व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यस समयमा निर्माण गरिएका राजकुलाले काठमाडौँ उपत्यकाको कृषि र जल व्यवस्थापनमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । नहरहरूको जालोले खेतबारीमा पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउँदै कृषियोग्य भूमिको उत्पादन क्षमता बढायो भने पोखरीहरूले जल व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । 

धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वसहित निर्माण गरिएका रानीपोखरी, कमलपोखरी लगायत पोखरीलाई वर्षात्को पानी सञ्चय गर्न र सुक्खा समयमा पानीको आपूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो । काठमाडौँ उपत्यकाको जलसञ्चय प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै कृषि, पर्यावरणीय सन्तुलन र पानी आपूर्तिमा योगदान पुर्‍याएका यी पोखरी चाडपर्व र धार्मिक क्रियाकलापका लागि समेत पवित्र स्थलका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । ढुंगेधाराहरू मल्लकालीन समयको जल व्यवस्थापन गर्ने अर्को प्रमुख वैज्ञानिक संरचना थिए । जसलाई भूमिगत जल पुनर्भरण र भू-आवरणको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने ढंगले निर्माण गरिएका थिए । 

सन् १९८४ को भू-उपयोगको अवस्था हेर्दा उपत्यकाको कुल भू-भागको करिब ६४ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य थियो भने बाँझो जमिन १ प्रतिशत, बस्ती क्षेत्र ४ प्रतिशत, वन २१ प्रतिशत, घाँसेमैदान तथा खुला क्षेत्र ९ प्रतिशत र पानी रहेको भाग १ प्रतिशत थियो ।

सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरलाई पराजित गर्दै यस उपत्यकालाई नेपालको राजधानी घोषणा गरे, जसबाट उपत्यकाको राजनीतिक महत्त्व निकै बढ्यो । उनले उपत्यकालाई नेपालको प्रशासनिक केन्द्र बनाई सैनिक किल्लाहरु राखे, जुन कार्यले उपत्यकाको सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनायो । सँगसँगै यो उपत्यका राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यापारिक गतिविधिको मुख्य केन्द्र बन्यो । 

धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट महत्त्व बोकेको यस उपत्यका तिब्बत र भारतबिचको व्यापारिक मार्ग पथ्र्यो, त्यसैले प्राचीनकालदेखि नै यहाँ व्यापारिक गतिविधि हुँदै आए । तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाएर काठमाडौँलाई व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने प्रयास शाहकालदेखि नै हुँदै आयो र उपत्यकामा बाह्य व्यापारीको आवागमन बढ्यो । जसले काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रको रूपमा अगाडि ल्यायो । 

मल्लकालीन र लिच्छविकालीन समयमा यस उपत्यका मुख्यतः कृषि, पशुपालन र धार्मिक प्रयोजनमा केन्द्रित थियो । त्यसैका लागि यहाँका प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोग गरिन्थ्यो । क्रमशः यहाँको भू-उपयोगको स्वरूप परिवर्तन हुँदै आयो र व्यापारिक गतिविधि बढ्न थाले । 

२०औँ शताब्दीको मध्यतिर सहरीकरणको गति तीव्र भयो, जसले उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिलाई व्यापारिक र आवासीय क्षेत्रमा परिणत गर्‍यो, फलस्वरूप औद्योगिक क्रियाकलाप र व्यापारिक भवनहरूको विस्तारले कृषि भूमि मिचिँदै गयो । सन् १९५० पछि काठमाडौँ उपत्यका आधुनिक सहरीकरणमा बिस्तारै ढल्कँदै गयो । खासगरी प्रजातन्त्रको स्थापनापछि उपत्यकामा औद्योगिकीकरण, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको उपस्थिति बढ्न थाल्यो । यहाँको जनसंख्यामा समेत तीव्र गतिमा वृद्धि हुन थाल्यो । यसले उपत्यकाको पारम्परिक भू-उपयोगमा ठुला परिवर्तन ल्यायो । कृषि भूमिलाई प्लटिङ गरेर व्यापारिक र आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालियो । 

समय क्रमसँगै यस उपत्यकाको भूउपयोग र भू-आवरणमा आएको परिवर्तनबारे विश्लेषण गर्न हामीले सन् १९८४ देखि २०२३ सम्मको तथ्यांक लिएका छौँ । विशेषगरी नेपालका लागि राष्ट्रिय भू-आवरण अनुगमन प्रणाली, वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र सेन्टिनेल स्याटलाइटको भू-उपयोग र भू-आवरणको तथ्यांकलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरेका छौँ । 

स्रोत-साधनको कमजोर व्यवस्थापनका कारण यो उपत्यका आफ्नो वास्तविक महत्त्वबाट खुम्चँदै विकृत अवस्था पुगेको तथ्य र तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछन् । अन्नको भण्डार भनेर इतिहासको कुनै कालखण्डमा परिभाषित यस सुन्दर उपत्यका क्रमिक रूपमा अव्यवस्थित सहरमा रूपान्तरित आएको देखिन्छ । विश्वमा भएका सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनबाट हामी टाढा हुन नसके पनि मौलिक विकासको मोडललाई आत्मसात गर्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य नै भयो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सहरीकरणले आजको दिनमा यहाँको पुरानो कृषियोग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ । अर्कोतिर सहरीकरण र जनसंख्याको तीव्र वृद्धिले ऐतिहासिक सम्पदा, प्राकृतिक स्रोत-साधन र सांस्कृतिक संरचनामा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

यहाँको समग्र भू-उपयोगको अवस्थालाई ६ प्रकार (कृषियोग्य जमिन, बाँझो जमिन, बस्ती क्षेत्र, वन, घाँसे मैदान तथा खुला क्षेत्र र पानी रहेको क्षेत्र)मा परिभाषित र विश्लेषण गरिएको छ । यहाँको भू-उपयोगमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिवर्तन आएको विश्लेषण पाइन्छन् । 

सन् १९८४ को भू-उपयोगको अवस्था हेर्दा उपत्यकाको कुल भू-भागको करिब ६४ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य थियो भने बाँझो जमिन १ प्रतिशत, बस्ती क्षेत्र ४ प्रतिशत, वन २१ प्रतिशत, घाँसेमैदान तथा खुला क्षेत्र ९ प्रतिशत र पानी रहेको भाग १ प्रतिशत थियो । 

सन् २००० सम्म आइपुग्दा उक्त अवस्थामा ठुलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । सन् २००० मा खेतीयोग्य जमिनको भू-भाग सन् १९८४ को तुलनामा १४ प्रतिशतले घटेर ५० प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । यस्तै, बस्ती क्षेत्र ४ प्रतिशतबाट बढेर १२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने वन क्षेत्र २१ बाट बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको छ । बाँझो जमिन र घाँसेमैदान करिब ८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सन् २०१० मा करिब ४४ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य थियो भने बाँझो जमिन, घाँसेमैदान तथा खुला क्षेत्र र पानी रहेको भाग १ प्रतिशत; बस्ती क्षेत्र १४ प्रतिशत, वन ४१ प्रतिशत थियो । 

समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने सन् १९८४ देखि सन् २०२३ सम्म मूल रूपमा कृषियोग्य जमिन लगभग समाप्त नै भएको देखिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि अर्थात् सन् २०२३ को तथ्यांक केलाउँदा एकातिर कृषियोग्य जमिन खुम्चेर २ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ भने बस्ती क्षेत्र विस्तार भएर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१० को तुलनामा वन क्षेत्र पनि ४१ प्रतिशतबाट घटेर ३४ प्रतिशतमा खुम्चेको देखिन्छ, तर घाँसेमैदान तथा खुला क्षेत्र र पानी रहेको भाग १.५ प्रतिशत बढेर करिब ६ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने सन् १९८४ देखि सन् २०२३ सम्म मूल रूपमा कृषियोग्य जमिन लगभग समाप्त नै भएको देखिन्छ । 

सन् १९८४ मा ६४ प्रतिशत रहेको कृषियोग्य जमिन सन् २०२३ सम्म पुग्दा घटेर २ प्रतिशत हुनु र सन् १९८४ मा रहेको ४ प्रतिशतको बस्ती क्षेत्र सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा बढेर ५८ प्रतिशत पुग्नुले हाम्रो अवस्थालाई छर्लंग पार्छ । 

नक्सामा पहेँलो रङको सङ्केतले कृषियोग्य जमिन दर्शाउँछ भने हरियो रङको सङ्केतले वन र रातो रङको सङ्केतले बस्ती जनाउँछ । सन् १९८४ को नक्सामा प्रस्ट रूपमा देखिने खोलाको सङ्केत सन् २०२३ सम्म आउँदा ठम्याउन नसकिने अवस्थामा देखिन्छ । 

सन् १९८४ को विश्व परिवेशसँग सन् २०२३ लाई तुलना गर्दा न्यायसंगत नहुन सक्छ, तर सन् २०१० भन्दा ठिक १३ वर्षपछिकै परिदृश्य हेर्ने हो भने हामी भू-उपयोग र आवरणको प्रणालीमा चुकेको प्रस्ट देखिन्छ । 

सन् २०१० देखि २०२३ वर्षको अन्तरालमा हामीले देखेको राजनीतिक परिवर्तन, भूकम्पजस्तो ठुलो प्राकृतिक विपत्ति, नाकाबन्दी र त्यसका कारण परेको अप्ठेरोबाट हामीले पाठ सिक्न नसकेको दृश्य तथ्यांकले ऐनाझैँ छर्लङ्ग देखाउँछन् । 

यो अवधिमा जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् तर यो तवरले कृषियोग्य भूमि घटी अव्यवस्थित सहरीकरण हुनु पक्कै सकारात्मक होइन । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत राज्यबाट पाउने अन्य सेवा-सुविधा लिन गाउँबाट उपत्यका छिरेकामध्ये कतिपयले यतै घर बनाएका छन् । यो भू-उपयोगमा आएको परिवर्तनको सङ्केतले के प्रस्ट पारेको छ भने मुलुकको ग्रामीण भेग खाली हुँदै छ । फलतः ग्रामीण भेगको कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्ने र उत्पादन घट्ने तथा उपत्यकाको कृषियोग्य भूमि नासिने र बस्ती बढ्ने हुँदै गएको छ । राज्यले आफ्ना जनतालाई पाल्न छिमेकी तथा अन्य मुलुकबाट सामान ल्याउनुपरेको छ, मालवाहक ट्रकमार्फत । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटाको प्रमुख हिस्सा यसैमा त छैन ? प्रश्न गम्भीर छ । यस्तै हो भने कुनै समयको स्वर्णिम काठमाडौँ उपत्यका ट्रक फेड सिटी (ट्रकबाट पोसित सहर) भनेर परिभाषित नहोला भन्न सकिन्न । 

सन् १९८४ देखि २०२३ सम्म काठमाडौँ उपत्यकाको भू-उपयोग र भू-आवरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ । यो अवधिमा यहाँको कृषि क्षेत्र, बन्जर भूमि, बस्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र, घाँसे-मैदान र जलाशयको क्षेत्रफलमा भएको परिवर्तनले हाम्रो भू-उपयोग नीतिको अवस्था झल्काउँछ । खासगरी सहरीकरण तीव्र गतिमा हुँदा कृषि क्षेत्रमा गिरावट आएको देखाउँछ । मुलुकको भू-उपयोग नीतिको सही कार्यान्वयन भएको कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । 

हालसालै काठमाडौँ उपत्यकामा आएको प्राकृतिक विपत्तिले ठुलो जनधनको क्षति भयो । त्यसको पछाडिको परिदृश्यलाई अलि नजिकबाट हेर्ने हो भने राज्यको कमजोरी देखिन्छ । नदी क्षेत्रको अतिक्रमण, अव्यवस्थित सहरीकरण, राजकुलो तथा कुलेसा र सिमसार क्षेत्रको विनाश, ढुंगेधाराको नाश, पोखरीहरूको विनाशसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक इन्जिनियरिङलाई गरिएको उपेक्षाले परिणाम नकारात्मक हुँदै गएको छ । 

सहरलाई आवश्यक पानीको व्यवस्थापन गर्न भूमिगत स्रोतको प्रयोग गरिँदा उपत्यकाको कुनै पनि भू-भाग भासिन सक्ने जोखिम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । बढ्दो सहरीकरण र यस वर्षको बाढी र वर्षायाममा भएको व्यापक क्षतिबिच पक्कै सम्बन्ध छ । 

हामीले मल्लकालीन जल व्यवस्थापन संरचनाको महत्त्व पुनः सम्झनुपर्ने अवस्था आएको छ । यी संरचनाले पानीको निकास व्यवस्थापनमा नसाको रूपमा काम गरिरहेका थिए । तर आज ती सबै संरचनाको उचित मर्मत र सम्भारको कमीले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा जलजनित विपत् अझै भयावह बन्दै गएको छ । उपत्यकाको प्रायः भूभाग बस्ती क्षेत्रमा परिणत भएकाले एकातिर भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर वर्षाका बेला आउने भेलले क्षति पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । यस समस्या समाधानको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । 

स्थानीय तहले भू-उपयोग नीति र जल व्यवस्थापन संरचनाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि केन्द्रीय सरकारले पनि नीतिगत निर्देशन र आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय जनताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि उनीहरूले ऐतिहासिक संरचनाहरूको संरक्षण र जल निकासको समाधानमा सहयोग गर्नुपर्छ । यी तीनै पक्षहरूको सहभागिताविना जलजनित लगायत अन्य विपत्का चुनौती समाधान गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले यस समस्याको समाधानमा सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक छ । 

सरकारको नीति र कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनु, स्थानीय तहले समुदायसँग सहकार्य गर्दै काम गर्नु र जनताले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । बेलैमा सचेत नहुने र भू-उपयोगमा आएको यो परिवर्तनलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेर आगामी कार्यदिशा नबनाउने हो भने मुलुकले गम्भीर क्षति बेहोर्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । सम्बन्धित विषयविज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाबिच एकापसमा सहकार्य गरी बेलैमा सचेत भई अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरणबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई जोगाई यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वलाई पुनर्जागृत गर्नु अपरिहार्य छ । भावी पुस्ताका लागि यो पुस्ता इतिहास हुने भएकाले इतिहास कस्तो रच्ने भन्ने विषयमा यो पुस्ता गम्भीर हुनैपर्छ । 

(लेखकद्वय घिमिरे वातावरणीय व्यवस्थापन योजना विज्ञ हुन् भने महर्जन भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) विज्ञ, नेपाल खुला विश्वविद्यालय हुन् ।)