काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा कात्तिक १ गते सुनुवाइको तारेख तोकिएको छ।सर्वोच्च अदालतले उपरजिष्ट्रारमार्फत टिप्पणी उठाएर पहिलो पटक बार अध्यक्षविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका कारण यो विवाद बार भर्सेस बेन्च भएको छ। 

अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि बारले आफ्नो सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएर धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष घिमिरेको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशको बेलामा लेनदेनबाट न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोपसहितको अभिव्यक्ति दिएपछि उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले टिप्पणी उठाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।  

यसैगरी असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिबारे छलफल समेत भएको थियो । सोही दिन घिमिरेको प्रतिवेदनका आधारमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

तर, असोज १५ गते  बार अध्यक्ष घिमिरेले बारमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नभई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय न्यायपरिषदका अध्यक्ष विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।  लगत्तै बारका पूर्व अध्यक्ष र उपत्यका बारका पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष विरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरेका थिए । 

असोज ११ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले ‘लेनदेन’ गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘तपाईंले हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो,’ उनले भनेका थिए, ‘सक्नुहुन्छ भने थुन्नुहोस्। कानुन लगाउनुहोस्।’

अवहेलना मुद्दामा असोज १५ गते यसको पहिलो पेसी तोकिएपनि उक्त दिन पेसीमै अटाएन । अदालतकै तर्फबाट  स्थगित भएको उक्त निवेदन कात्तिक १ गतेका लागि साधारण तारेख  तोकिएको हो । तर कात्तिक १ गते पनि अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ हुने देखिएको छैन । उक्त दिन पेसी नभई साधारण तारेख तोकिएकाले  अर्को सुनुवाइको पेसी भने तोकिने छ। 

यसैबिच श्रेष्ठले असोज १९ गते नै उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने नयाँ प्रधान न्यायाधीशको रुपमा प्रकाशमान सिंह राउतले असोज २० गते शपथ लिएका छन् ।

विवादकै बिच बार अध्यक्ष घिमिरेले न्याय सम्पादन गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई नभई आफूले न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदका अध्यक्षमाथि प्रश्न गरेको र त्यो अवहेलना नहुने जिकिर गरेपनि उनको यो जिकिर ढिलो भइसकेको थियो । किनकि अदालत प्रशासनले अवहेलना निवेदन दर्ता गरेपछि उनले आफ्नो टिप्पणीलाई स्पष्ट पार्न खोजेका थिए ।

अब के हुन्छ अवहेलना मुद्दा ?

बारले न्याय परिषद् नियमावलीको विरोध गर्दै आएको समयमा अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले परिषदको बैठक डाकेर सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि विवाद सतहमा आएको थियो । तर  बार र बेन्च विवादमा असोज १९ गते श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि नयाँ विवाद देखा पर्‍यो ।  प्रतिवेदन तयार गर्ने उपरजिस्ट्रार घिमिरेले आफूले दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिने सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरे ।

‘बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो। त्यसको नेतृत्व विरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे ‘अदालत खुला हुँदा आफ्नो भनाइ सहित औपचारिक निवेदन दिनेछु।’

अवहेलना मुद्दा दर्तापछि आफू विचलित भएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।  ‘म हिजोदेखि निदाउन सकेको छैन। जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो। बा सधैँ यसकै लडाइँ लड्नुभयो,’ उनले थपेका छन्, ‘म कसैको प्यादा बन्न चाहिनँ।’

मङ्गलवारदेखि सर्वोच्च अदालत खुला हुने छ । उनले अदालत खुलेसँगै निवेदन लिने बताएका थिए । उनले उक्त फिर्ताको निवेदन  र दर्ता भएको प्रतिवेदनलाई सँगै पेसी तोकिने छ। उक्त निवेदन पेसी चढेपछि इजलासले नै फिर्ता हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्ने छ।

साधारण तारेखपछि सर्वोच्चले अर्को दिन नयाँ पेसी तोक्ने छ। उक्त दिन प्रतिवेदन घिमिरेले दिएको निवेदन र सर्वोच्चको अवहेलना प्रतिवेदन  पेस हुने बताइएको छ। जसअनुसार दुवैमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै एक न्यायाधीशको इजलासले यसलाई अघि बढाउने बारे निर्णय सुनाउने छ। 

एकल इजलासले अघि बढाउन चाहेमा कारण देखाऊ आदेश गर्ने छ। यदि खारेज गर्ने आदेश गरेमा अवहेलना मुद्दा अघि बढ्ने छैन । खारेज भएमा वार र बेन्चका बिचमा जारी द्वन्द्व समाप्त हुने छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बार र न्यायपालिका एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भएकाले विवाद गर्ने भन्दा पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सहमतिका लागि सर्वोच्चको नेतृत्वले दर्ता भएको अवहेलना निवेदन फिर्ता लिने अनि बारले पनि न्यायालयलाई सहयोग गर्ने  वाचा गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार अवहेलना निवेदन उपरजिस्ट्रार घिमिरेको प्रतिवेदनका आधारमा दर्ता भएको भए पनि यो अव अदालतकै मुद्दा भएका कारण यसलाई इजलासबाटै टुङ्गाउनुपर्ने छ। ‘टिप्पणी उठाउने व्यक्तिले  चाहेमा फिर्ताको निवेदन दिन सक्छ । तर त्यही आधारमा मात्र अवहेलना मुद्दा फिर्ता हुँदैन ’ सर्वोच्च प्रशासनले भन्यो,‘ निवेदन इजलासमा पुगेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। ’