सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका २३.९ प्रतिशत नागरिकहरू अझै निरक्षर रहेको पाइएको छ । नेपालमा साक्षरता अभियान थालेको तीन दशक पुग्नै लाग्दा पनि कर्णालीमा उक्त अभियान प्रभावकारी रूपमा लागु नभएको हो । 

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार १६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीका ७६.१ प्रतिशत नागरिक मात्रै साक्षर छन् । 

उक्त साक्षरता दर राष्ट्रिय साक्षरता दरकै हाराहारीमा छ । राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीको पुरुष साक्षरता दर ८३.३ प्रतिशत रहेको छ भने महिला साक्षरता दर ६९.४ रहेको छ । 

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी साक्षर दर सुर्खेतको रहेको छ । सुर्खेत जिल्लाको साक्षरता दर ८२.७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि यो जिल्लालाई ०७२ सालमै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । हरेक हिसाबले विकसित मानिएको यो जिल्लाका १८ प्रतिशत नागरिकहरू निरक्षर रहेका छन् । यस्तै डोल्पाको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ६७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै सल्यानको साक्षरता दर ७७.३, रुकुम पश्चिमको ७५.७, जाजरकोटको ७५.५, दैलेखको ७५.५, कालिकोटको ७२.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै जुम्लाको ७०.२, हुम्लाको ६३.८१, मुगुको ६८.१ प्रतिशत रहेको छ ।

मुगु जिल्लालाई केही दिनअघि मात्रै पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । त्यस बाहेक साबिक कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला र डोल्पा जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । 

यस्तै दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिम पूर्ण साक्षर भएको जिल्लाको रूपमा घोषणा भइसकेका छन् ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममै पूर्ण साक्षर भएको प्रदेश घोषणा गरिने नीति लिएको थियो । 

यद्यपि अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रम गफैमा सीमित बनेको छ ।

उनी नीति, तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भनिएको छ । यतिमात्र होइन हरेक वर्ष साक्षरताका लागि बजेट समेत विनियोजन हुँदै आएको छ ।

यसअघिका वर्षहरूमा २५ लाखदेखि दुई करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तर साक्षरता अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कर्णालीका २३ प्रतिशत नागरिकहरू अझै निरक्षर रहेका छन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमाल साक्षरता अभियानका लागि प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले काम गरिरहेको बताउँछिन् । 

सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षमै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ ।