काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३४ वर्षको अवधिमा तीन हजार ४८५ वटा मुद्दाहरू अदालतको दर्ता गराएको जानकारी दिएको छ । आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०/०८१) अनुसार स्थापनाकालदेखि हालसम्म ३४ वर्षको अवधिमा उक्त सङ्ख्यामा मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको हो । 

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएपश्चात् आयोगबाट हालसम्म तीन हजार ३६९ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

‘औसतमा प्रति वर्ष १०५ भन्दा बढी आरोप पत्रहरू अदालतमा दर्ता भएका छन्‚’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०/०८१) अनुसार तीन दशकको अवधिमा सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । त्यसपश्चात् रिसवतसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ ।

‘सबैभन्दा बढी १ हजार २४२ वटा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोप पत्रहरू रहेका छन् भने त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी ८७५ वटा आरोप पत्रहरू रहेका छन्‚’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

आयोगको अनुसार ३४ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी ४१५‚ गैर कानुनी लाभ वा हानी सम्बन्धी ४०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या भने १५४‚ राजस्व चुहावट सम्बन्धी ८४ र विविध विषयका १९७ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ ।

अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ आएपश्चात् विशेष अदालतबाट अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा मध्ये ३ हजार १६१ फर्छ्यौट भएका छन् । जसमध्ये २ हजार १७४ मुद्दामा आरोपीहरू कसुर स्थापित भएको छ ।

‘आयोगको तर्फबाट दर्ता भएका आरोप पत्रहरू उपर विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा आयोगको माग दाबीबमोजिमको फैसला प्राप्त हुँदा पूर्ण वा आंशिक सफल अथवा पूर्ण असफल भएका विषयका आधारमा हरेक आर्थिक वर्षमा कसुर कायम भएको दर ५०% भन्दा बढी रहँदै आएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट स्टिङ अपरेसनका सन्दर्भमा भएको फैसलाका कारण आ. व. २०७९/८० मा भने ३३.४३४ र आ. व. २०७८ / ७९ मा कम ३८.५१% कसुर कायम भएको थियो । सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा ९१.५% मुद्दा कसुर कायम रहेको थियो । आ.व. २०८०/८१मा ६५.२४% मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ‚’ अख्तियारले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

• उजुरीको प्रकृति: लिखित धेरै‚ भाइवर र मोबाइल एपबाट पनि उजुरी

आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०/०८१) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल उजुरी ३६ हजार १८६ परेको थियो । उक्त सङ्ख्यामध्ये ९ हजार २६८ उजुरी अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएको हो । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी लिखित परेको छ । त्यसपश्चात् आयोगको वेबसाइट र इमेलबाट उजुरी पर्ने गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

‘लिखित १० हजार ९२८ उजुरी परेको छ । वेबसाइटबाट ८ हजार ४४५ र इमेलबाट ८ हजार २६३ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ परेको छ‚’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै हुलाकबाट ५ हजार ७४०‚टेलिफोनबाट १ हजार ६२३‚भाइवरबाट १६४‚मोबाइल एपबाट १३ र अन्य माध्यमबाट ४४४ वटा उजुरी परेको आयोगले प्रतिवेदमा लेखेको छ ।

आयोगका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये कुल २७,७१४ अर्थात् ७६.५९% उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।

• फैसला पुनरावेदन र तामेलीमा लगिएका मुद्दा

आयोगले आर्थिक वर्ष दर्ता गरेको मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतले २३३ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर‚ कसुर स्थापित नभएका अन्य ९२ मुद्दाको विषयमा भने आयोगले पुनरावेदन गरेको छ । अर्थात् ९२ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दर्ता गरिएको छ ।

‘कसुर स्थापित भएका मुद्दामध्ये पनि बिगो, जरिवाना र आरोपित प्रतिवादीहरूका विषयमा आंशिक सफाइ भएका ५५ र कसुर स्थापित नभएका मुद्दामध्येबाट ३६ गरी कुल ९१ वटा मुद्दाउपर चालु आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको १ वटासमेत गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ९२ मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ‚’ आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पर्न आएको उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् ७९२ मुद्दा तामेलीमा गएका छन् ।

‘गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका ३३ वटा उजुरी र अन्य देहायबमोजिमका गरी जम्मा ८२५ उजुरीहरू अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर हुन सक्ने नदेखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम तामेलीमा राखिएको छ‚’ आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २०१ मुद्दा दर्ता भएको छ । आयोगका अनुसार मुद्दाबापत १५४५ जनलाई प्रतिवादी बनाउँदै ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार बिगो समेत माग दाबी भएको छ ।

आयोगका अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,ऊर्जा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र उद्योग मन्त्रालयमा धेरै उजुरी परेको छ ।