विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन यही असोज २८ देखि कात्तिक २ गते (अक्टोबर १४ देखि १८) सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुँदैछ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछ । 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन को पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेकाले यो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा पछिल्ला समयमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, व्यवस्थापन र सिकाइबारे छलफल गरिन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपरिहार्य माध्यम रहेको सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले अन्तर्देशीय सूचना आदान प्रदानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । 

जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएकाले चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएका छन् । जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट धेरै हानी नोक्सानी बेहोर्दै आएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि अन्तर्देशीय सूचना माथिको पहुँचको विषयले निकै महत्त्व राख्छ । विपद्जन्य घटनाबाट हुने हानी नोक्सानी कम गर्नका लागि विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । साथै पूर्वसूचना सम्प्रेषण पनि समयमा नै हुनु जरुरी छ । सम्मेलनमा नेपालले विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको आर्थिक र प्राविधिक विकास तथा सहायता बढाउने विषय पनि राख्ने भएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने मध्येका एक जना विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले यस्ता सम्मेलनबाट नेपाललाई पुग्ने लाभ, सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउने सन्दर्भमा संस्थागत हुने खर्चहरू तथा नेपालको विपद् व्यवस्थापनको क्षमता लगायत विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, डाक्टर अधिकारीसँग गरिएको कुरानकीको संक्षिप्त अंश ।

• हरेक २ वर्षमा हुने यो सम्मेलनमा नेपालले सधैँ सहभागिता जनाउँदै आएको छ, अहिले पनि सहभागिता जनाउँदै छौँ, यसबाट नेपाललाई के लाभ मिल्यो ?

यो सम्मेलन नेपालको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । हामी जस्ता पर्वतीय देशहरू, जहाँ जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न  प्रकोपहरू अथवा अरू कारणले हुने प्रकोपहरूको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्न र हामीमा परेको प्रभावको विश्लेषण गर्नका लागि पनि यो सम्मेलनले महत्त्व राख्छ । नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार हामीले के के प्रगतिहरू गर्‍यौ ? के को खाँचो छ ? हामी कुन स्थानमा छौ ? यस क्षेत्रमा काम गरेका विदेशी दातृ निकायहरूले अब नेपालको कुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ भनेर विश्वसामु देखाउने अवसर पनि हो यो हाम्रा लागि । यस्ता सम्मेलनहरू हाम्रा लागि अवसर हुन जसलाई ग्रयाब गरेर अन्तर्राष्ट्रिय  अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हामी कस्तो अवस्थामा छौँ ? हामीले गरेका राम्रा प्रयासहरू के के हुन्  ? हामीले अब गर्नुपर्ने के छ ? अरू देशहरूका कस्ता कस्ता काम भएका छन् ? सफल कुराहरू सिकेर नेपालमा गर्न सकिन्छ । आफ्ना कुरा विश्वलाई जानकारी गराउनुको साथै सिक्ने र बुझ्ने सवालमा पनि यस्ता सम्मेलनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

• नेपालको पोजिसन पेपर मस्यौदा कमिटीमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, नेपालले सम्मेलनमा कस्ता एजेन्डाहरू उठाउँदै छ ?

जवाफः हामीले सेन्डाई फ्रेम वर्क (विपद् कार्यढाँचा) को मध्यावधि समीक्षा गर्‍यौँ । यो सन् २०३० मा सकिँदै छ । त्यसका लागि नेपालले के गर्‍यो र अब के गर्दै छ ? नेपालमा कस्ता किसिमका प्रकोप र विपद्का घटनाहरू भएका छन्  ? ती कसरी भएका छन् ? ब्रिसवेन सम्मेलन पछि अहिलेसम्म कस्तो भयो नेपाल ? हामीले के के उपलब्धिहरू हासिल गर्‍यौँ र समस्याहरू के के भोगिराखेका छौँ ? भन्ने नै नेपालको एजेन्डा हो । यसैलाई  विभिन्न बुँदाहरूमा नेपाल सरकारले अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गर्छ । त्यसलाई नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।  हेडले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नु हुन्छ ।  जलवायु परिवर्तन: प्रकोप, विपद् र मानव सिर्जितमा नेपाल सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर अफिसियल स्टेटमेन्ट तयार पारिएको छ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालको प्रस्तुतिका बारेमा सधैँ प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको छ, विषय केन्द्रित भएर तथ्य नराख्ने तर विदेशमा हुने सम्मेलनहरू पनि नछोड्ने परिपाटी देखिन्छ नि ?

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तथ्य राख्नलाई वैज्ञानिक हिसाबले तथ्यको विश्लेषण भएको हुनुपर्छ । अहिलेको एपीएमसिडिआरआरमा नेपाल सरकारले कहीँ तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको छ । त्यसलाई मनिलामा प्रस्तुत गरिन्छ । मुख्य कुरा चाहिँ हामी कसरी प्रभावित भएका छौँ ? हाम्रो एजेन्डा के हुन भन्ने कुरा स्थापित गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो तर नेपाल सरकारको स्ट्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने राम्रै देखिन्छ । तर समस्या तथ्याङ्कमा नै छ । जस्तै, हानी नोक्सानीको कुरामा हामीले यति नै असर गरेको छ, यति नै हाम्रो हानि नोक्सानी भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था चाही सत्य हो । किन कि हामीसँग तथ्याङ्क छैन । तर केही तथ्यहरू अफिसियल स्टेटमेन्टमा राखिएको छ ।

• सरकारले कोप–२९ को तयारी पनि सुरु गरिसकेको छ, कोप २८ देखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालले के गर्‍यो, के गर्न सकेन ?

जवाफः कुनै पनि विपद्का घटनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर हो कि होइन भनेर हामीले अझै पनि तथ्यको विश्लेषण गर्न सकेका छैनौ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हानी नोक्सानीका मोडालिटीहरू बनिसकेका छैन, रकम मात्रै राख्न सुरु गरिएको छ । तर भोलिका दिनमा हानी नोक्सानीको लागि दाबी गर्न हामी जस्तै राष्ट्रहरूबिच प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि तथ्याङ्क सहितको डकुमेन्ट चाहिँ हामीसँग अहिले पनि तयार हुन सकेको छैन । कोपको उपस्थितिलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालको उपस्थिति दह्रो नै देखिन्छ । कोप २८ मा प्रधानमन्त्रीले पर्वतीय देशहरूमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हानी नोक्सानी र हामी त्यसको पीडित हौँ भनेर भन्नुभएको छ । यो एक वर्षमा हामीले एजेन्डाहरूलाई विस्तृतीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो दिनमा केही कामहरू राम्रो भएको जस्तो पनि देखिएको छ । कोप २९ को लागि केही काम भएजस्तो देखिन्छ । तर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा अध्ययन, अनुसन्धानमा संलग्न अध्येताहरूको पनि सुझाव लिएर एजेन्डाहरू तय गरिनुपर्छ ।  

• अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूलाई घुम्ने अवसरका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ, भूमिका विहीनहरू पनि सहभागी हुन जाने हुँदा लक्षित वर्गका लागि आएको पैसा फेरि विदेश भ्रमणमै सकियो भन्ने पनि गरिएको छ नि ? 

जवाफः सम्मेलनको नेतृत्व गर्ने निकायले सरकारका प्रतिनिधिहरू कसरी प्रयोग भएका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ । क्लाइमेट नेगोसिएसन भनेको यो चिया पसलमा चिया खाएजस्तो होइन । यसको लागि धेरै तयारी गर्नुपर्छ । क्लाइमेट नेगोसिएसन भनेको राष्ट्रले भोली के कमिटमेण्ट गर्ने भन्ने कुरा हो । त्यस कारण उहाँहरू सम्मेलन अवधिभर नै रातदिन व्यस्त भएको देखिन्छ । अब संघसंस्थाको कुरा गर्ने हो भने, उहाँहरूले देशको एजेन्डा भन्दा आफ्ना कार्यक्रम र संस्थाको एजेन्डा बोक्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नो कार्यक्रम सकिएपछि हिँड्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिक, जुनसुकै संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदा पनि नेपालको बारेमा स्पष्ट अडान लिएर बोल्नुपर्दछ भन्नेमा एकताबद्ध र प्रतिबद्ध गराउने भूमिका नेपालबाट नेतृत्व लिने निकायको नै हो । त्यो निकायले नै नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ ।

• अब यो हानी नोक्सानीको कुरा गरौँ, कोषको कार्यविधि अझै टुङ्गिएको छैन तर पनि यो कोषमा  पहुँच पुर्‍याउन नेपालले के के गर्नुपर्छ ?

जति पनि विपद्का घटनाहरू भएका छन् तिनीहरू जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएका हुन् कि होइनन् भनेर पहिला सरकारको तर्फबाट निर्क्योल हुनुपर्‍यो । निर्क्योल गर्न अध्ययन गर्नुपर्‍यो । अध्ययनका लागि सरकारले हामी जस्ता विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकहरूबाट सहयोग लिन सक्छ । दोस्रो, ती घटनाले कस्ता किसिमका असर गरेका छन् ? भनेर स्पष्ट राख्नुपर्‍यो । जस्तै: थामेको घटनाले कति असर गर्‍यो भनेर तथ्याङ्क आएको छ त ? मैले त देखेको छैन । मेलम्चीमा केही अध्ययन भयो तर थामेमा भएको छैन । अहिले भएका घटनाको हानी नोक्सानीको तथ्यपरक ढङ्गले अध्ययन भयो भने त भविष्यमा यस्ता घटना हुँदाखेरी यस्ता किसिमका. नोक्सानी हुनसक्छ भनेर भन्नसक्छौँ नि त । त्यसका लागि पहिला तथ्यांकीय विश्लेषणमा सरकारले काम गर्नुपर्‍यो ।  लागि सरकारले काम गर्नुपर्‍यो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लस एन्ड डयामेजको नेगोसिएसनमा एजेन्डाहरू कसरी बन्छन् ? हामी जस्तै राष्ट्रहरूले ती एजेन्डालाई कसरी लिएका गएका छन् ? भनेर एकदमै चनाखो भएर आफू अब्बल साबित हुनका लागि तथ्यांकीय विश्लेषणमा पर्याप्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• जलवायु न्यायका विभिन्न पक्षमा आफ्ना कुरा राख्न हाम्रो नेतृत्व नै भएन भन्ने चर्चा बेला बेलामा हुने गरेको छ, चाहे त्यो नेगोशिएनको टेबलमा होस्, चाहे त्यो सम्मेलनको टेबलमा होस् अथवा एजेन्डा सेटिङ वा राउण्ड टेबलमा होस्, हाम्रो नेतृत्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

को व्यक्ति बोलिराखेको छ र कसरी बोलिराखेको छ भन्ने कुरा क्लाइमेट नेगोसेशनको टेबलमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लिडरसिपको कुरा त्यही आउँछ । जस्तै हाम्रा मन्त्री, सचिव, सहसचिव अथवा विभागीय प्रमुखहरू जो सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्न जानुहुन्छ, उहाँहरूको पछाडि एड्भाईजरहरू छन् कि छैनन ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुभयो भने बोल्नेका पछाडि एडभाईजरहरू हुन्छन् । विशेषतः अध्ययनमा सहभागी भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हुन्छन् र उनीहरूले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्क वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हुन्छन् । वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएका तथ्याङ्कहरूका आधारमा नेपालले लिडरसिप लिनुपर्छ । हामी रणनीतिक अवस्थामा पनि छौँ । जलवायु परिवर्तनले असर गरेका धेरै पर्वतहरूमा हिमालहरू पर्दछन् र त्यसको बिचमा नेपाल छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भएका ठूलाठूला घटनाहरूलाई लिन सक्ने भएको हुनाले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई जोड्न सक्छौँ । त्यस कारण वैज्ञानिक आधार सहितका आफ्ना घटनाक्रमहरूलाई नेगोसिएसनको नेटवर्किङमा लिडरसिपले लिएर गयो भने नेपालले क्लाइमेट नेगोसिएसनमा पर्वतीय देशको नेतृत्व नेपालले लिन सक्छ । अरू साना देशहरूले पनि आफ्ना एजेन्डाहरू अघि सारेका छन् ।  माल्दिभ्सले डुब्न लाग्यौं भनिराखेको छ । हाम्रो त पहाडमा हिमाल पग्लिसक्यो । हाम्रो गाउँ, बस्ती क्लाइमेट माईग्रेशन भइराखेको छ भनेपछि पहाडमा त बस्ती नै हुँदैन । पहाडमा पानी छैन भने हामी कसरी बाँच्ने ? भन्ने एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिएर गइयो भने लिडरसिपको विकाससँगै लिडरसिपले बोलेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डकुमेण्टेशन पनि हुन्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रूपमा पनि लिन्छ ।

• अन्त्यमा जलवायु वित्तको कुरा गरौँ, हिजो आज फेसन बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ, सामाजिक संघ संस्थाको उद्देश्य एकातिर झण्डा र एजेन्डा अर्कोतिर देखिन्छ, सरकारको कुरा गर्ने हो भने आएको पैसा खर्च गर्न नसकेर फर्केको छ, विज्ञहरू जलवायु वित्त भित्र्याउन सरकाले खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ?

हामीलाई कसैले सित्तैमा पैसा दिँदैन । केही अनुदान हुन्छ । त्यो अनुदानले राष्ट्र बन्दैन । विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण हामी कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका पैसा दिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बनेका कोषहरू नै क्लाइमेट फाइनान्स भनिन्छ । नेपाल सरकारले केही परियोजनाहरूमा विश्व जलवायु वित्त कोषबाट केही पैसा ल्याएर ल्याएर काम गरिराखेको छ । तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी त सबैभन्दा बढी जलवायु प्रभावित देखिएका छौँ । हाम्रा प्रत्येक कुराहरूमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू परिराखेका छन् । त्यसको क्षति न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि हामीलाई वित्तीय आवश्यकता पर्दछ र त्यो विकसित देशहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै क्लाइमेट फाइनान्स हो । त्यसैले यसमा पनि नेपाल सरकारले घटनाहरूको तथ्य विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनी वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरी प्रस्तुत गर्न सकियो भने क्लाइमेट फाईनान्स ल्याउन सक्छौँ । तर महत्त्वपूर्ण कुरा पैसा आएर मात्रै सबै कुरा हुँदैन । आएको पैसा खर्च गर्न शासकीय सुधारमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ । पैसा आइसक्दा पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था भएको हुनाले हाम्रो सुशासन र शासकीय स्वरूपको सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।