• जयती घोष, सी.पी. चन्द्रशेखर, मार्टिन गुजम्यान र चार्ल्स अबुग्रे

श्रीलंकामा केही समयअघि सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा बहालवाला राष्ट्रपति रणिल विक्रमासिंघे पराजित भएका छन् । मतदाताले उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आईएमएफ (आईएमएफ) र अन्य ऋण प्रदायकसँग गरेको सम्झौतालाई व्यापक रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उक्त निर्वाचनले वामपन्थी गठबन्धन ‘नेसनल पिपल्स पावर’का नेता अनुरा दिस्सनायकेलाई विजयी बनाएको छ । दिस्सनायके आईएमएफले लादेका खर्च कटौतीका प्रखर विरोधी हुन् । आमनिर्वाचनका क्रममा उनले आईएमएफसँगको पुरानो सम्झौताका ठाउँमा नयाँ सम्झौता गर्ने वाचा गरेका थिए ।

निर्वाचनको दुई दिनअघि सेप्टेम्बर १९ मा रणिल विक्रमासिंघेले आफ्ना मतदातासमक्ष आफूले अन्तर्राष्ट्रिय निजी ‘बोन्ड होल्डर’सँग ऋण–पुनर्संरचना सम्झौता गर्न सफल भएको घोषणा गरेका थिए । यो सम्झौतालाई उनले आफ्नो ठुलो उपलब्धिका रूपमा निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न खोजेका थिए । अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिस्सनायकेले नयाँ आर्थिक बाटो लिने हो भने, उनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम यो सम्झौताको खारेजीबाट सुरु हुनुपर्छ ।

श्रीलंकाको ऋण संकटले सन् २०२२ मा अर्थतन्त्रलाई भद्रगोल पार्दै मुलुकलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्‍यायो । यसलाई पूर्वराष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेको खराब आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोड्न सकिन्छ । त्यसपछि अन्तरिम राष्ट्रपति भएका विक्रमासिंघेको जिम्मामा दीर्घकालीन सम्झौताको पुनर्संरचनाको काम आइपुग्यो । यस क्रममा उनलाई २.९ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणका लागि पीडादायी र अपमानजनक सर्तहरू मान्न बाध्य पारिएको थियो । निर्मम खर्च कटौती र कामदारको पेन्सन कटौती लगायत सर्तहरू अनिवार्य गरियो ।

हामी गत जुलाईमा श्रीलंका पुगेका थियौँ । हामीले त्यहाँ श्रीलंकाली जनतामा आईएमएफका कार्यक्रमका दुष्प्रभावहरू प्रत्यक्ष रूपमै देख्यौँ । 

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिस्सनायकेले निर्वाचनका दौरान गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि उनले अघिल्ला राष्ट्रपतिको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो समस्या आईएमएफको ऋणको दिगोपना विश्लेषणमा छ । यो विश्लेषण प्रस्तावित ऋण–पुनर्संरचना सम्झौताको आधार थियो । यसले त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक लक्ष्य राखेको थियो । श्रीलंकाले ती अव्यावहारिक लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा आज आएर पुष्टि भइसकेको छ । फेरि पनि यस्तो असफल आर्थिक रणनीतिको बोझ चाहिँ श्रीलंकाका जनताले बोक्नुपर्ने अवस्था आयो ।

मार्च २०२४ को अवस्थामा, श्रीलंकाको ३४ अर्ब डलरमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड होल्डरको हिस्सा १२.५ अर्ब डलर छ । निर्वाचनको संघारमा विक्रमासिंघेले घोषणा गरेको सम्झौतामा पुरानो ऋणलाई नयाँ र न्यून मूल्यको बोन्डले विस्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

यसले बोन्ड होल्डरलाई तत्कालीन रूपमा केही घाटा देखाए पनि यो संवेदनशील मान्यतासहितको दिगो ऋणको आवश्यकताको तुलनामा कम नै थियो । साथै यसले नयाँ वित्तीय उपकरणका रूपमा समष्टिगत अर्थतन्त्रमा जोडिएको ऋणपत्र अर्थात् ‘म्याक्रो–लिंक्ड बोन्ड’ भनिने उपकरणको सुरुवात गर्‍यो ।

यो उपकरणको उपयोगपछि श्रीलंकाले आफ्नो लक्षित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिभन्दा माथिको उत्पादन ऋणदातासँग बाँड्नुपर्ने विषयलाई ऋणको दिगोपनासँग जोडिएको थियो । यथार्थमा यसको मूल ध्येय बोन्ड होल्डरको भुक्तानी अधिकतम बनाउनु हो । यसले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले लक्षित वृद्धि हासिल गर्न नसक्दा कसरी जोगाउने भन्नेबारे केही व्यवस्था गरेको छैन ।

आईएमएफ र आधिकारिक ऋणदाताको समूहले स्वीकृत गर्न बाँकी नै रहेको प्रस्तावित सम्झौताले श्रीलंकाका जनतालाई अनावश्यक पीडा थप्ने काम गर्छ । थप यो सम्झौताले विकासशील मुलुकले ऋण–पुनर्संरचना सम्झौता गर्दा निजी बोन्ड होल्डरको शक्तिलाई सीमित गर्ने प्रयासलाई कमजोर बनाउँदै आगामी सम्झौताका लागि खराब नजिर समेत सिर्जना गर्छ ।

वित्तीय रूपमा अप्ठेरोमा परेका अन्य मुलुकका लागि अप्ठेरो बनाउने प्रावधान प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा राखिएका छन् । अझ यस मस्यौदालाई मसिनो गरी हेर्ने हो भने बोन्ड होल्डरले एकतर्फी रूपमा नियामक कानुन नै फेर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको भेट्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा कायम रहेका बेलायती कानुन वा डेलावेयर कानुनमध्ये कुन छान्ने भन्ने उनीहरूले एकतर्फी निर्णय गर्न सक्ने पनि देखिन्छ । अझ यस्तो प्रावधान २० प्रतिशत बोन्ड होल्डरले प्रस्ताव गरेमा प्रक्रियामा जाने कुरा पनि सम्झौतामा भेटिन्छ ।

श्रीलंकाको आर्थिक सुधार गर्न तथा ऋण व्यवस्थापनालई दिगो बनाउन र सही दिशामा लैजान आईएमएफको ऋणका सर्तहरू फेरबदल गर्नैपर्छ ।

एक छिनलाई मानिलिऊँ, बोन्ड होल्डरको सानो समूहले सम्झौताको कानुनी विवाद समाधानको संयन्त्र वा भविष्यको पुनर्संरचनाको सञ्चालन गर्ने कानुनी क्षेत्राधिकार फेर्ने कुरा उठायो । अब ऋणदातामा भएका ‘सुपरमेजोरिटी’ भनिएको हिस्साले त्यसलाई स्वीकृति दिएको खण्डमा ऋणपत्र जारी भएको लामो समयपछि पनि कानुनी प्रावधान हेरफेर हुन सक्छ । ‘ट्याक्स हेभन’ भनिने कर नलाग्ने डेलावेयर जस्ता ठाउँमा लैजान मिल्ने अवस्था सिर्जना गर्न मिल्छ ।

न्युयोर्क राज्यमा ‘सार्वभौम ऋण स्थायित्व ऐन’ नामको एउटा कानुन छ, जसले ऋणग्रस्त मुलुकका करदाताको कमाइबाट अकुत नाफा लिनबाट अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातालाई रोक्ने प्रावधान राखेको छ । विक्रमासिंघेको यो सम्झौता लागु हुने हो भने उक्त ऐनलाई छल्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुल्छ । 

यसरी विश्वव्यापी ऋण बजारमा हुनैपर्ने सुधारको सट्टा विक्रमासिंघेको सरकार बोन्ड होल्डरलाई सजिलो हुने गरी उनीहरूका स्वार्थमा मिल्न गयो । उनीहरूको मोलमोलाइ सजिलो बनाउने काम गर्‍यो । निकट भविष्यमै ऋण पुनः अप्ठेरोमा पुग्न सक्ने अवस्थाबिच यस सम्झौताले श्रीलंकाका जनतालाई थप हानी गर्ने धेरै सम्भावना छ ।

यो सम्झौता कायम रह्यो भने भविष्यमा बोन्ड होल्डरसँग अन्य ऋण सम्झौतामा उनीहरू यस्तै प्रावधान राख्न खोज्नेछन् । बिस्तारै यस्ता सम्झौताले ऋणदाताका गलत अभ्यास र विकासशील राष्ट्रको ऋण–मोचनको प्रयासलाई कामजोर पार्ने क्रियाकलाप विरुद्धका कानुनी अभ्यास छल्न सजिलो बनाउँछ ।

यस्तो परिवेशमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिस्सनायकेले निर्वाचनका दौरानमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उनले अघिल्ला राष्ट्रपतिको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीलंका र अन्य विकासशील मुलुकहरू पराजित राष्ट्रपतिका असफल नीतिको बन्दी बनाइनु हुँदैन । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र सुधार गर्न तथा ऋण व्यवस्थापनालाई दिगो बनाउन र सही दिशामा लैजान आईएमएफको ऋणका सर्तहरू फेरबदल गर्नैपर्छ । 

यो निर्णायक मोडमा श्रीलंकालाई वैदेशिक ऋणदाताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राख्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)