काठमाडौँ । २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालय हुँदै संघीय गणतन्त्रकालमा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा करिब ७ सय जना वकिलहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् ।  

पछिल्लो पटक असोज ११ गते एकै पटक १५९ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए । यसरी पछिल्लो पटक उपाधि पाउनेमा ४ महिला थिए । यसअघि ५ सय ४१ ले उपाधि पाएका थिए ।  हालसम्म ३४ जना महिलाले यो पदवी पाएका छन् । यो २० प्रतिशत हो । ८० प्रतिशत पुरुषहरू छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि चौथो चरणमा चलिरहेको छ। पहिलो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकोमा हाल दुई जना मात्र छन् । कृष्णप्रसाद भण्डारी र महादेव यादव पहिलो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने वकिल थिए । भण्डारीको प्रमाणपत्र नम्बर ८ हो । 

दोस्रो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेहरूमा सर्वज्ञरत्न तुलाधर, राधेश्याम अधिकार,  विश्वकान्त मैनाली, सिन्धुनाथ प्याकुरेल लगायत छन् ।

त्यस्तै तेस्रो चरणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेहरूमा प्रेमबहादुर खड्का,हरिहर दाहाल ,शम्भु थापा ,सुशील पन्त लगायत छन् । त्यस्तै चौथो चरणमा वरिष्ठको उपाधि पाउने वकिलमा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमण श्रेष्ठ, सतिषकृष्ण खरेल लगायत छन् । पाँचौँ पुस्तामा  २०७४ साउनमा एकै पटक २७२ जनालाई दिइएको थियो भने छैटौँ चरणमा यस पटक १५९ जनालाई दिइएको हो । 

विक्रम संवत्को बिसौँ शताब्दीको सुरुआतसँगै नेपालको न्याय प्रणालीमा परिवर्तन भयो । वकालतलाई व्यवसायका रूपमै संस्थागत गर्ने प्रयास भयो। सर्वोच्च अदालतको गठन भइसकेपछि आफैँ वकिल राख्न नसक्ने पक्षलाई कानुनी सेवा निःशुल्क दिने ‘वैतनिक वकिल’ बन्दोबस्त भएपछि फरक फरक वकिलको अभ्यास सुरु भयो । 

२०२५ सालमा कानुन व्यवसायी ऐन आयो। ऐनले कानुनमा स्नातक उपाधि पाएकालाई सोझै अधिवक्ताका रूपमा कानुन व्यवसाय गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्‍यो। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० जारी भएपछि भने अधिवक्ताको प्रमाणपत्र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले दिन थाल्यो। साथै‚ कानुन व्यवसाय गर्न पाउने प्रमाणपत्र लिन कानुनमा स्नातक गरेकाले परिषद्ले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान बन्यो। यो प्रावधान संसारभर छ। 

तर‚ परिषद् ऐनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई नै दियो ।  ऐनको दफा २१ मा कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेका अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर‚ उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिइने उल्लेख छ।

२०५० साल यता सर्वोच्चले सोही व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदै आएको छ। सर्वोच्चले २०७६ माघ २७ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदानलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ जारी गरेको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एउटा उपाधि हो। सम्मान र आदर हो। त्यो आदर कागज वा प्रमाणपत्रमा होइन‚ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। उदाहरणका लागि बेलायतमा एउटा ब्यारिस्टर अदालतमा आउँदा अदालतमा उसको मर्यादा गराइ सोलिसिटरलाई गरिनेभन्दा भिन्नै हुन्छ। त्यहाँ न्यायाधीश र ब्यारिस्टरको मर्यादा अदालत कक्षभित्र समान मानिने गरी राखिन्छ। र, तिनका व्यवहारले हाम्रा पुर्खाले भन्दै आएको–

किन दिइन्छ, के हुन्छ सुविधा ?

हाल अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका करिब २२ हजार ८ सय जना छन् । तीमध्ये ७सय जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् ।  तीन मध्ये करिब एक जना अधिवक्ताले आफ्नो प्रमाणपत्र नै नवीकरण गरेका छैनन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन खोज्नुको कारण न्यायिक वृत्तमा हेरिने फरक दृष्टिकोण हो । ‘वरिष्ठ अधिवक्ता भएपछि अदालत, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । हैसियत बढ्छ । बहस शुल्क, काउन्सिलिङ सहितका अन्य शुल्क सोही अनुरुपमा लिन पाउने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउन्सिलका पार्षद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘यो सम्मान पनि हो । वरिष्ठ अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बराबर मानिन्छ ।’

तर वरिष्ठ अधिवक्ताले पदीय मर्यादा राख्नुपर्ने र एक जना अधिवक्ता साथमा राख्नुपर्ने बार काउन्सिलको ऐनमा उल्लेख छ । २५ वर्षदेखि लगातार बहस गरेको र योग्य तथा निरन्तर कानुन र न्यायको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई दिने उपाधिको रूपमा राख्नुपर्ने अहिलेको बार काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बढेसँगै कानुन व्यवसायीहरूलाई मर्यादित बनाउन नियमावली पनि जारी गरेको छ।  कानुन व्यवसायीको पेसागत आचार सम्बन्धी नियमावली २०७९ले बनेको र यसले केही निर्धारण गरेको ज्ञवालीले बताए । यो नियमावलीले पहिला जुनियरले बहस गर्नुपर्ने र वरिष्ठ अधिवक्ताले त्यसमा समापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको छ।  ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएपछि अर्ध न्यायिक निकायमा बहस गर्न पाइँदैन ।  यदि अटेर गरेर बहस गरेमा आचार संहिताले सचेत गराउने  पटक पटक गरेमा निलम्बन गर्ने कानुन व्यवस्था छ ’ उनले भने ‘ आफूले राखेको जुनियर अधिवक्तालाई मुद्दाको प्रक्रियाको क्रममा सँगै लिएर नहिँडेमा पनि कारबाही हुन्छ । त्यस्तै बार काउन्सिलले  नयाँ अधिवक्तालाई इन्टर्नमा पठाउँदा अस्वीकार गर्न पाइँदैन । फर्ममा राखेर सिकाउनै पर्छ यसो नगरी कारबाही हुन्छ । ’  वरिष्ठ अधिवक्ता भएपछि समाज, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षमतालाई वाचडगको  रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने र वरिष्ठ अधिवक्तालाई जुनियरहरुले आदर गर्ने र आफ्नो स्थानबाट उठेर स्थान दिने परम्परा रहेका छ। 

अधिवक्ताको उपाधि पाउन कर तिरेको, लाइसेन्स नवीकरण भएको हुनुपर्‍यो, व्यवसायी कर प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने र हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण, कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले मन्त्रालय हुँदै सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । हाललाई भने पुरानै ऐन र सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले निर्माण गरेको मापदण्डकै आधारमा दिने गरिएको छ ।

अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि ३–४ वर्षमा दिने भएकाले कति गुणस्तर र राम्रा मानिस अटाउँछन् भन्ने कुरामा बहस हुन जरुरी देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए । समाजमा अतुलनीय योगदान गरेको र टावरिङ व्यक्तिलाई दिने भने पनि अहिले हुलमा दिइने अभ्यास सुरु भएकाले यसमा गम्भीर बहस गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको विचारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा कोटा वितरण प्रणालीभन्दा १५ वर्ष पूरा भएकाहरूलाई स्वतः दिने अभ्यास सुरु गरे राम्रो हुने छ  ।

‘अहिले सङ्ख्या पुर्‍याउने हिसाबले बहस हुन थालेको छ । यसरी सङ्ख्या पुर्‍याउने होडका साथै दलबाट समेत सूची आउन थाल्यो । यो गलत छ,’ वस्तीले भने ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कानुन व्यवसायी र महिलाहरूको आ–आफ्नै कोटा आउन थालेपछि यसले के सम्मान राख्छ ?’

सम्मानका लागि दिइने यस्ता उपाधिहरू सम्मान थेग्न सक्ने हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘विभिन्न पार्टी वा भ्रातृ संस्था र न्यायाधीशको कोटामा भनेर दुःख दिनुभन्दा १५ वर्ष पुगेको भोलिपल्ट सबैलाई दिने गरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसपछि को वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर चिन्नुपर्ने आपत् नै आइपर्दैन ।’

विगतमा १५ वर्षपछि यो उपाधि दिने गरेकोमा त्यसअघि ७ वर्षपछि दिने अभ्यास थियो र अहिले २–३ वर्षमा दिन थालिएकाले सस्तो भएको हो कि भन्ने उनलाई लागेको छ । वरिष्ठभन्दा कनिष्ठसँग मुद्दा धेरै भएकाले पनि यो मिलेको नदेखिएको उनको विचार छ ।

विधिशास्त्र र नजिरको रूपमा हेर्दा अहिलेका नवोदित कानुन व्यवसायीले धेरै नजिरहरू उत्पादन गराउने काम गरेकाले उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको वस्तीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले यो वितरण नै गलत भएको दाबी गरे । ‘विशेषतः प्राइभेट कानुन व्यवसायीलाई दिइने यो उपाधि हो । यो उपाधिका लागि अदालत र समाजलाई विशिष्ट प्रकारको सहयोग पुर्‍याउने वकिलमात्र योग्य मानिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालत, मन्त्रालय र सरकारी वकिलको कार्यालय र कानुन सम्बन्धी शैक्षिक संस्थामा गरेको सेवा यो उपाधिको लागि मान्य हुँदैन । यस्तो मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । यी आधारमा गरिएका विरोधलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन ।’

कानुनी व्यवस्थाको अक्षर र भावना अनुकूल निर्णय गर्न यस पटक सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट चुकेको उनको दाबी छ । ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनुपर्ने तर राजनीतिक कारणले, पहुँचको अभावमा अन्यायपूर्वक छुटाइएका कानुन व्यवसायीहरूलाई यो निर्णयले न्याय गरेको छ । तर सबैको चित्त बुझाउने, सबैलाई खुसी बनाउने कुराबाट यो निर्णय अभिप्रेरित हुँदा विवादित पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको गरिमामा निकै ह्रास आएको छ ।’

• वरिष्ठ अधिवक्ता हुन २५ वर्ष, कानुन संसद्मा विचाराधीन

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् २०५१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनका लागि २५ वर्ष विभिन्न अदालतमा वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा सरकारले दर्ता गरेको यो विधेयकमा हालको ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्ता लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधानमा १० वर्ष थप गरिएको हो । 

मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने रहेकोलाई २५ वर्ष बनाइएको हो ।  यसअघि कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । 

‘पन्ध्र वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने गरी भएको मौजुदा व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको मर्यादा, गरिमा विश्वसनीयता र प्रतिष्ठालाई कायम राख्न कम्तीमा २५ वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न आवश्यक भएकोले ’ हाल संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।