पोखरा । गोरखाको प्रसिद्ध शक्तिपीठ गोरखकाली मन्दिरमा पूजाका लागि बजेट अभाव भएको छ । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा पूजाकर्म नै प्रभावित भएको हो ।

मन्दिरमा पूजा व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले बजेटसमेत घटाउँदै लगेपछि पूजा चलाउनै समस्या परेको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख विष्णु पाठकले बताए । गत वर्ष पूजा व्यवस्थापनका लागि सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दिएकोमा अहिले १० लाख ३१ हजार रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले दिने बजेट बर्सेनि घट्दो छ । धेरथोर दान पेटिकाबाट चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष त अत्यधिक बजेट घट्यो, चल्नै नसक्ने अवस्था छ ।’

पूजा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बलि र सरसामानका लागि मन्दिर हेरचाह अड्डाले हरेक वर्ष टेण्डर निकाल्छ । यो वर्ष २६ लाख रुपैयाँमा टेण्डर परेको र उक्त रकम मन्दिरसँग नभएको पाठकले बताए ।

‘पुरातत्त्व विभागमार्फत २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरेका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयमा त्यही प्रस्ताव गएको थियो । अहिले बजेट घटेर आयो । थप बजेटको माग गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट बढ्ने आश्वासन पाएका छौँ । त्यही अनुसार ठेक्का आह्वान गरेका छौँ ।’

बजेटमात्र होइन, मन्दिरमा सरकारको तर्फबाट चढाउने बलिको सङ्ख्या पनि घटेको छ । राँगा १ सय ११ बाट घटेर २१ वटामा झारिएको छ भने बोका १ सय ५४ बाट घटेर ४० तथा भेडा ४६ बाट घटेर ३९ मा झारिएको छ । कुखुरा १४ र सुँगुर १४ वटा नै काटिएको छ । आवश्यकता पर्दा बलि बढाउनुपर्ने र त्यसको लागि रकम थप नआएको हेरचाह अड्डाले जनाएको छ ।

मूल पुजारी शारदा भट्टराई बलिको सङ्ख्या घटेपछि राँगा र बोका मानेर घिरौँला, नरिवल, कुभिन्डो र केराको बलि दिने गरेको बताउँछन् । ‘वैदिक सनातनमा विश्वास गर्ने हो । राम शाहकालीन पूजा विधि विशेष छ । विधि अनुसार ३६५ दिन नै कम्तीमा एउटा बलि पर्ने गरी दिनुपर्ने हो । राज्यले घटाएपछि राँगो मानेर घिरौँला, नरिवलको बलि दिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पनि मौलामै राखेर पूजाआजा सहित वध गर्छौँ । यो एउटा प्रतिज्ञा सङ्कल्प हो ।’

२०६४ पछि बलिको सङ्ख्या घटाइएको उनले सुनाए । अड्डाले पुजारीसमेत करारमा नियुक्त गरेर पूजा सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘भट्टराई थरको स्थायी पुजारी हुनुहुन्छ । पाण्डे करारमा हुनुहुन्छ । अरू पुजारी अन्यत्र नियुक्त गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,’ अड्डाका प्रमुख पाठकले भने, ‘गोरखा दरबारमा सांगठानिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ । सम्पदालाई जीवन्त राख्नका लागि र परम्परालाई निरन्तरता दिन सबैभन्दा पहिला यो नगरी हुँदैन । पुरातत्त्व विभागलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ ।’

गोरखा दरबारमा १०४ जनाको स्वीकृत दरबन्दी भए पनि अहिले २२ जना स्थायी र २४ जना करारका कर्मचारीमात्रै छन् । ‘कतिपय पुराना कर्मचारी अनिवार्य अवकाश, कतिपय स्वेच्छिक अवकाश भएर जानुभयो । त्यही पदमा नियुक्त गर्न समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारबाटै विशेष दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउनुपर्छ ।’

१६१६ सालमा द्रव्य शाहको राज्याभिषेकपछि गोरखकालीमा विशेष पूजा सुरु भएको हो । सुरुमा चैते दसैँ र बडादसैँमा मात्रै पूजा गर्ने चलन भए पनि गिर्वाणयुद्ध राजा हुँदा हरेक महिना २ वटा अष्टमीमा पूजा हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । गोरखकालीमा भट्टराई र अर्याल थर भएका पुजारीले भित्रको पूजा गर्छन् । अन्य तिथिमा खनाल, पाण्डे र पन्तले पनि पूजा गर्न मिल्छ । ‘जेनतेन कार्यालय चलाएका छौँ । अधिकांश करारका कर्मचारी सरसफाइमा हुनुहुन्छ,’ भट्टराईले थपे, ‘दान पेटिकाको भेटी पनि जहाँ आवश्यक पर्छ, कार्यालयको बैठकबाट निर्णय गराएर खर्च गर्छौँ । पुरातत्त्व विभाग र कोलेनिकासँग कार्यविधि मागेको हो । दिएको छैन ।’

उनले कार्यविधि नहुँदा दान पेटिका खोल्ने र खर्च गर्न समस्या भएको सुनाए । केही दिनअघि खोलिएको दान पेटिकाबाट १ लाख ७८ हजार सङ्कलन भएको थियो ।

• कोषबाट भेटी चलाउन सुझाव

गोरखकाली मन्दिर र गोरखनाथ मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटी सरकारी कोषबाट चलाउन सुझाव दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको सुझाव उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त भेटी ५० प्रतिशत पुजारीले चलाउन मिल्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मन्दिरको व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सुझाव दिइएको हो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले गोरखा दरबार हेरचाह अड्डालाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

‘पुजारीले टीका लगाएबापत पाउने दक्षिणा पुजारीको हुने र दानपेटिका तथा मन्दिरमा चढाएको भेटीचाहिँ आधाआधा गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन दिएका छौँ,’ संयोजक चुणानिधी तिवारीले भने, ‘एकातिर मन्दिर चलाउन समस्या परेको बेला सबै भेटी पुजारीले मात्रै लैजाँदा व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । यसलाई सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन बनाएका छौँ ।’

मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको सुनचाँदी लगायतका अन्य जिन्सीहरू भने सिधै कोषमा राख्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । गोरखनाथ र गोरखकाली मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि भदौ ८ गते सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले त्यहाँको पूजाको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि सुझाव दिन तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

समितिले दानपेटिका खोल्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुरक्षाकर्मी, गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रतिनिधि लगायतको रोहवरमा सीसीटीभी निगरानी भएको ठाउँमा खोल्नुपर्ने र सोको विवरण सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

दान पेटिकाको रकम खर्च गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउनुपर्ने, गोरखनाथ मन्दिरका पुजारीलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिक समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने, मन्दिरमा चढाएको बलिको टाउकोको पनि भागबण्डा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कोषमा जम्मा हुने रकम परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

यस्तै, हाल बलि दिइँदै आएको ठाउँलाई केही पर सार्नुपर्ने र पछिल्लो समय रोकिएको विद्या मन्दिरको पूजालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव छ ।