काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तिहारपछि मात्र दफावार छलफल हुने भएको छ । विधेयकमाथि संशोधन हालेका संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि समितिले तिहारपछि दफावार छलफल अगाडि बढाउने भएको हो । 

समिति सचिव दशरथ धमलाले शिक्षा विधेयकमा तिहारपछि दफावार छलफल हुने बताए । असोज ४ गते संशोधनकर्तासँग अन्तिम छलफल भएको थियो । संशोधन हालेका १५२ जना सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । तीमध्ये ११२ जना सांसदहरूले मात्रै छलफलमा भाग लिए । अन्यलाई पटक पटक बोलाउँदा समेत नआएपछि समितिले संशोधनकर्तासँगको छलफल टुङ्ग्याएको हो । 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसद‍्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । संसदले विधेयकमाथि छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो । 

संशोधन हाल्ने तर, छलफलका लागि पटक पटक बोलाउँदा समेत सांसदहरू नआएपछि समितिले अब दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । 

‘पटक पटक बोलाउँदा पनि कहिले उहाँहरू काठमाडौँ बाहिर हुने । कहिले उहाँहरूको आफ्नै समिति बैठक जुध्न पुग्ने । समयानुकुल हुन सकेन,’ समिति सचिव धमलाले भने, ‘अब दफावार छलफलमा उहाँहरूलाई बोलाउने गरी अहिले संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ ।’ 

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता अनुसार नै शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

समितिले शिक्षा मन्त्रालय तथा समिति सदस्यहरूसँग विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गर्नेछ । 

तत्कालीन समयमा शिक्षक सङ्घ सङ्गठनको दबाबमा सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन हालेका थिए । सम्बन्धित विषयमा प्रशस्त जानकारीको अभावमा शिक्षक सङ्घ संगठन, कर्मचारी सङ्घ संगठन लगायतले दिएको सुझावलाई आधारमा मानेर संशोधन हालेका सांसदहरूले छलफललाई प्राथमिकता दिएनन् । जसका कारण उनीहरू समितिले पटक पटक बोलाउन समेत जान सकेनन् । 

दफावार छलफल र प्रदेशमा गरिने छलफललाई सँगसँगै अघि बढाउने तयारी समितिले गरेको छ । प्रदेशस्थित सरोकारवाला निकायसँग समेत समितिले विधेयकमा आवश्यक सुझाव माग्ने तयारी गरेको हो । दफावार छलफल र प्रदेशबाट सुझाव लिने कार्यसँगै सँगै अगाडि बढाउने सचिव धमलाले बताए । 

विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरेर १५२ जना सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । १६३ धारा रहेको उक्त विधेयकमा एक हजार ७८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

संशोधनकर्ताले आफूले हालेका संशोधन प्रस्तावमा धारणा राखेका थिए । उनीहरूले फरक फरक विषयमा फरक फरक विचार राखेका हुन् । 

संशोधनकर्तासँग छलफलअघि समितिले सरोकारवाल पक्ष, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालक पक्षसँग विभिन्न चरणमा सुझाव मागेको थियो । उनीहरूलाई समिति बैठकमै बोलाएर समेत छलफल गरेको थियो । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घले विधेयकलाई चाँडो टुङ्गो लगाउन दबाब दिँदै आएको छ । सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउँदै त्यसका लागि विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने महासङ्घको ठहर छ । 

त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको आफूहरूको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफूहरूको सरुवा, अभिलेखलगायत काम प्रदेश सरकारबाट गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

समितिका सभापति भानुभक्त जोशी २०८० फागुन २३ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा २०८० चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ सभापतिले चैत ९ गतेको बैठकमा संशोधनकर्ता सात जना सांसदहरू छलफल गरेका थिए । 

सरोकारवाला पक्षले विधेयक छिटो पारित गराउन समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिले विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढाएको भन्दै समितिलाई पत्र नै लेखेकी थिइन् । 

शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता राखिदिन भन्दै उनले समितिलाई आग्रह गरेकी थिइन् । 

सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि शिक्षक महासङ्घले २०८० असोज पहिलो साता काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो आन्दोलनपछि असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग तथा मुद्दामा सहमति गरिएको थियो । सहमतिलाई तत्कालीन मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । 

संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । 

संशोधनकर्ताहरूको फरक फरक विचार  

विधेयकमा प्रस्तावनादेखि विभिन्न विषयमा संशोधन हालेका थिए । उनीहरूले सोही आधारमा समिति बैठकको छलफलमा भाग लिँदै आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारले निजामती कर्मचारीको जस्तै शिक्षकको लागि पनि छुट्टै ऐनको खाँचो रहेको औँल्याएका थिए । समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकको माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताएका थिए । 

निजामती कर्मचारी सरह बनाउनका लागि भए पनि शिक्षकको लागि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘निजामती जस्तै शिक्षकको पनि ऐन छुट्टै हुनुपर्छ । कर्मचारीको हुन्छ भने शिक्षकको किन छुट्टै ऐन हुँदैन ? शिक्षकको अलग कानुन बनाऔँ,’ उनले भनेका थिए । 

त्यस्तै एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले शिक्षकले शिक्षण पेसा बाहेक आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न दिन पाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयकमा उल्लेख शिक्षकले कुनै व्यवसाय गर्न नहुने प्रस्ताव गलत भएको बताएका थिए । ‘कानुन बमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ,’ उनले भनेका थिए । 

त्यस्तै जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हटाएर प्रदेशमा राख्नुपर्ने बताएका थिए । विद्यालयको गुणस्तर बढाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारको लगानी नभएको निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो र लगानी भएको सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निराशाजनक रहनु विडम्बना भएको उल्लेख गरेका थिए । 

सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावना नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । २२ सांसदले विधेयकको प्रस्ताव नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, जीवन परियार, पदम गिरी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, महेन्द्र बहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला लगायतले प्रस्तावना नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन् । समितिको छलफलमा समेत उनीहरूले सोही आधारमा धारणा राखेका थिए । 

ऐनको नाम ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८०’ भन्ने हटाइ संविधानको मर्म बमोजिम यसलाई ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन २०८०’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका थिए । 

त्यस्तै निःशुल्क शिक्षाबारे समेत संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । गगनकुमार थापा, जीवन परियार, प्रेम सुवाल, प्रदीप पौडेल, उर्मिला माझी लगायतले निःशुल्क शिक्षाबारे संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । 

त्यस्तै निजी लगानीका विद्यालयका विषयमा समेत उनीहरूको संशोधन थियो । जुन विषय समितिमा गम्भीर छलफल भएको थियो । निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समिति बैठकमै दिएका थिए । 

त्यस्तै विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको विषयमा समेत चर्को विरोध भएको थियो । विद्यालयको स्थापना स्थानीय तहमार्फत हुने भन्ने बुँदामा धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त विषयमा समेत सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । 

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ भनी संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो । विद्यालयहरू स्वायत्त शैक्षिक निकायको रूपमा रहनेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता थियो । 

सबैभन्दा पेचिलो बनेको निजी लगानीका विद्यालय सम्बन्धमा थियो । निजी लगानीका विद्यालयका सम्बन्धमा समेत विभिन्न खालका संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई निश्चित समयपछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । गगन कुमार थापा र जीवन परियारले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । 

सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खुलेका विद्यालयको छुट्टै समूह बनाएर राख्ने, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरल (नरम) ऋणको व्यवस्था साथै दातृ संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने सहयोग तथा ऋणमा सार्वजनिक विद्यालय सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरूलाई पनि सहयोग उपलब्ध गर्न सहज व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । 

त्यस्तै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खुलेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा मात्र साटिने गरी शैक्षिक भौचर लगायतको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

त्यस्तै विदेशी नियोगका लागि छुट्टै विद्यालय राख्नुपर्ने विषयमा समेत सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले विदेशी नागरिकका छोराछोरीलाई आफ्नै देशको पाठ्यक्रममा आधारित भई अध्यापन गराउन अनुमति मागेमा नेपाल सरकारले सर्त तोकी विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए । 

सांसद रघुजी पन्तले त्यस्ता विद्यालयहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा एउटा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले समितिमा छलफलको क्रममा समेत उक्त कुरा राखेका थिए । 

त्यस्तै प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयमा समेत सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । आवश्यकताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइ प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिनुपर्ने सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव थियो । सांसदहरूले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषयमा फरक फरक खालको संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । कतिपयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रधानाध्यापकको कार्यभार दिनुपर्ने माग गरेका थिए भने कतिपयले पालिकास्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षकहरूबाटै प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव हालेका थिए । 

त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषय समेत संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाका अभिभावकहरूबाटै व्यवस्थापन समिति चयन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उक्त समितिलाई समावेशी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका अभिभावक लगायतलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेका थिए । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय हो, शिक्षक । आफ्ना हक अधिकार स्थापित हुन नसकेको भन्दै शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन समेत गरे । पछि सरकारले उनीहरूसँग उनीहरूले उठान गरेका माग अनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरेका थियो । त्यसपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आन्दोलन छाडेर आफ्नो कर्म क्षेत्रमा फर्किएका थिए । त्यही विषयमा सांसदहरूले थुप्रै खालका संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । 

बाल कक्षा शिक्षकलाई विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याएर प्राथमिक तृतीय सरहको तलबभत्ता व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव हालिएका थिए । सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल विकास शिक्षक शब्दहरू राख्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेका थिए । तर, छलफलको क्रममा सांसदहरूले उनीहरूलाई पनि शिक्षक नै भन्नुपर्ने बताएका थिए । 

सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा तय भए बमोजिम विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी तोकिनुपर्ने बताएका थिए ।