काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।  मन्त्रालयले घिसिङसँग विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भए गरेका सबै काम, सहमति सम्झौता, कर्मचारी र वित्तीय विवरण मागेको छ । 

उर्जामन्त्री मन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र सोधिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका हुन् । मंगलबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

घिसिङलाई मन्त्रालयले सोधेको प्रश्न र मागिएको विवरण रातोपाटीले फेला पारेको छ । जसमा प्राधिकरणका कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियामावली,आर्थिक प्रशासन विनियामवली र सोसँग विगत चार वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरुको विवरण मागिएको उल्लेख छ ।

 त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विगत चार वर्षमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्नेगरी) पठाउन भनेको छ । 

त्यसबाहेक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूमा रहेको शेयर संरचना, ती कम्पनीमा काजमा खटिएका कर्मचारी विवरण, प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यवसायीक संस्थाहरूसँग विभिन्न मितिमा गरेका सम्झौता र समझदारी पत्रहरूको विवरण मन्त्रालयले मागेको छ । 

यसैबिच मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएर एक्कासि स्थगित  गरेका छन् । घिसिङलाई थाहा नै नदिई बोलाएको प्राधिकरणको बोर्ड बैठक अन्तिम समयमा आएर मन्त्री आफैँले स्थगित गरेका हुन् । 

ऊर्जा मन्त्री खड्काको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले बोर्डको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने सूचना सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई पठाएका थिए ।  तर विहान ९ बजे फेरि स्थगित भएको सूचना पनि पठाएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डको बैठक मन्त्रीसँगको सल्लाहमा सदस्य सचिव अर्थात प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बोलाउने प्रचलन रहेको छ ।  तर मन्त्री खड्काले उनै घिसिङलाई नै जानकारी नदिई बैठक बोलाएका थिए । पछिल्लो समय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र मन्त्रीका बिचमा टसल हुँदै आएको छ। 

मन्त्रीले घिसिङलाई हटाउने पनि खोजेका थिए । तर जनदबाब र सरकार विरुद्ध विरोधको  ठुलो समुदाय उत्रने डरपछि पछि हटेको थियो ।  बोर्ड बैठक किन बोलाइयो र किन स्थगित भयो भनेर चाहिँ सदस्यहरूलाई जानकारी दिइएको छैन । यसबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्री खड्काले कुरा गर्न चाहेनन् । 

सामान्यतः प्राधिकरणले बोर्ड सदस्यलाई पत्र पठाएर एजेन्डासहित बैठकको बारेमा जानकारी दिने चलन छ ।