विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत भदौ २७ गते ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि प्रदेशका विकासे अड्डाहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ । उक्त निर्देशिकाले कन्टिन्जेन्सी खर्चबापत रकम छुट्ट्याइने विगतको अभ्यासमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।

निर्देशिकाको कन्टिन्जेन्सी खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाको (१) नम्बर बुँदामा ‘कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा वर्कचार्ज, स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च वा कन्टिन्जेन्सी खर्चबापत रकम छुट्ट्याइने वा खर्च गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै ४ नम्बर बुँदामा आयोजनाको सुपरीवेक्षणका लागि खटाइने प्राविधिक कर्मचारीको ज्याला वा स्टाफ खर्चको लागि खर्च शीर्षक २२४१९ (अन्य सेवा शुल्क)मा आवश्यक रकम विनियोजन गरी मिल्दो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

५ नम्बर बुँदाको अन्तिममा ‘.... फिजिकल कन्टिन्जेन्सी रकम आपतकालीन निर्माण, मर्मतसम्भार, डीपीआर निर्माण, अन्य कार्य वा निर्माणमा खर्च गर्न पाइनेछैन’ भनिएको छ । समग्रमा उक्त निर्देशिकाले कन्टिन्जेन्सी खर्चमा रोक लगाएको छ ।

उक्त निर्देशिका लागु भएपछि विकास निर्माणका काम धेरै हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरूमा हल्लीखल्ली भएको छ ।

ती कार्यालयहरूले कन्टिन्जेन्सीको नाममा हरेक आयोजनाको ४ प्रतिशत कटाउँदा जम्मा भएको रकमले ती आयोजनाको अनुगमन गर्ने, कार्यालयको इन्धन खर्च, पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन खर्च, डोर हाजिरीमा कर्मचारी राख्ने तथा हाकिमहरूले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्दै आएका थिए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले नयाँ निर्देशिका आएपछि काम गर्न धेरै समस्या भएको बताए । ‘म भएको कार्यालयले ४८२ वटा योजना सञ्चालन गर्छ ।  मसँग प्राविधिक ८ जनामात्रै छन् । साइटमा क्वालिटी चेक गर्नै प¥यो । ८ जना प्राविधिकले मात्रै काम भ्याउँदैनन् । डोर हाजिरीमा सुपरभाइजरलाई राख्नु प¥यो । कन्टिन्जेन्सी काटेपछि उनीहरूलाई दिने पैसा भएन,’ उनले भने, ‘बहुवर्षेहरूमा एक–एक जना नभएसम्म सम्भव नै हुँदैन । कार्यालयमा ४ वटा गाडीले भ्याइ नभ्याइ छ ।’

मोरङ र सुनसरीमा अनुगमनमा जानुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि इन्धन, स्टेसनरीको सामान दिन पनि बजेट नभएको बताए । अनुगमनका लागि बजेट नै नहुँदा गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले भने, ‘ल्याब टेक्निसियन १ जनाको दरबन्दी छ । उसलाई सहयोग गर्ने अरु ६–७ जना कर्मचारी डोर हाजिरीमा राख्नु प¥यो । उनीहरूलाई तलब दिन नसकिने अवस्था भयो । कि त ल्याब टेस्ट नगरी पैसा देऊ भन्नुप¥यो ।’

उनले विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा पनि समस्या परेको सुनाए । ‘विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा पनि खर्च हुन्छ । त्यो कहाँबाट पैसा ल्याउने ?,’ उनले भने । उनका अनुसार ‘बजेट विनियोजन गरी’ भनिए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले अब खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

‘सचिव र मन्त्रीस्तरबाट कुरा भइरहेको छ । चाँडै कुनै निकास दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले पनि आफ्नो मन्त्रालयले दिएको रायविनै उक्त निर्देशिका आएको बताए । ‘भौतिक र खानेपानी मन्त्रालयले दिएको रायविपरीत निर्णय भएको थाहा भयो । यस विषयमा हामीले कुरा राखेका छौँ । सायद यो सच्चिन्छ होला । कामै नचल्ने गरी भएको कुराले राम्रो देखिँदैन । अब चालु खर्च बढ्ने देखिन्छ । सच्याउने विषयमा सामान्य छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

उता कन्टिन्जेन्सी खर्चको पारदर्शिता नभएको र आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै निर्देशिका ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर बताउँछन् ।

‘कन्टिन्जेन्सीको नाममा कर्मचारी राख्नेलगायतका काम हुँदो रहेछ । त्यो पारदर्शी भएन । बरु के–के चाहिने हो, त्यसलाई पारदर्शी गरौँ भनेका हौँ । अदृश्य रूपमा कर्मचारी राखेको भनेर घोप्लाबाजी हुनुहुँदैन भनेका हौँ,’ मन्त्री मगरले भने, ‘अहिलेसम्म कन्टिन्जेन्सीबाट जे–जे खर्च हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ ।’

त्यो निर्देशिका पास गर्ने बेलामा पनि अर्थले उपर्युक्त खर्चको व्यवस्थापन गरिदिने बताएको मन्त्री मगरको भनाइ छ । उनले भने, ‘भित्री कुरा के के मिलाउनु पर्थ्यो होला, त्योचाहिँ अब नमिल्ने देखियो ।’

मन्त्री मगरले कन्टिन्जेन्सीबाट हुने खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको कारण निर्देशिका जारी भएको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा आफन्तहरूलाई कर्मचारी बनाएर हाकिमहरूले गोजीमा रकम हाल्ने गरेको पनि सूचना पाएका छौँ,’ मगरले भने, ‘कन्टिन्जेन्सीको नाममा भएको बेथितिलाई रोक्नु पर्छ । पारदर्शी बनाउनु पर्छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि पारदर्शी नभएको भनेर दिएको सुझावलाई पालना गर्न खोजेका हौँ ।’

मन्त्री मगरले निर्देशिका जारी भएपछि परेको अप्ठ्यारो फुकाउन आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘कतिपय मानिसहरू फिल्डमै नभइ पनि जागिर खुवाउने गरेको देखियो । त्यसको कुनै हाजिरी, लेखा जोखा र सार्वजनिक उपस्थिति भएन । त्यो फट्के खेतीजस्तो भयो,’ मगरले भने, ‘कन्टिन्जेन्सीले बेथिति र पारदर्शिता नदेखिने, अनियमित हुने खालको खर्च भयो । यो बेथितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोजिएको हो ।’

महालेखाले उठाएको थियो प्रश्न

कोशी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसको ४ प्रतिशत रकम ६४ करोड ८० लाख हुन आउँछ । अनुमानित सोही रकम कन्टिन्जेन्सीको नाममा विकासे अड्डाका हाकिमहरूले आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्दै आएका थिए । उक्त रकमको पारदर्शिता नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । ‘प्रदेश सरकारबाट यस्ता कन्टिन्जेन्सी खर्चबाट के कति खर्च भयो र सोको उपलब्धि के भयो, सो सन्दर्भमा समीक्षा गरेको देखिएन,’ महालेखापरीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्च र अन्य सानातिना खर्चको लागि आवश्यक पर्ने बजेट एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या अनुसारको खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरी खर्च गर्ने गराउने र लागत अनुमानमा कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गरी खर्च गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावकै आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमै पनि कन्टिन्जेन्सी खर्चको विषयमा व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १६४ नम्बर बुँदामा ‘आयोजनाको प्रशासनिक कन्टिन्जेन्सी खर्च व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

उता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कन्टिन्जेन्सीको प्रावधान हटाएर सम्बन्धित शीर्षकबाट खर्च गर्नुपर्ने भन्दै विगत तीन वर्षदेखि छलफल सुरु गरेको थियो । कन्टिन्जेन्सीको विषयमा धेरै बेरुजु देखिएको, कन्टिन्जेन्सी ‘आर्थिक दुरुपयोगको क्षेत्र (लुप होल)’ जस्तो भएको विषय उठेको थियो ।

‘कुनै कार्यालयमा २–४ अर्बसम्म बजेट हुन्छ । त्यहाँ ४ प्रतिशत बजेट काटिन्छ । त्यो रकम अपारदर्शी ढङ्गले खर्च हुने भएकै कारण सरुवा बढुवामा पनि धेरै चलखेल हुने गरेको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘बजेट सिस्टमभित्र आयो भनेमात्रै हामीले निगरानी गर्न सक्छौँ । अडिट गर्नेले पनि राम्रो हेरेको देखिँदैन । हेरेर साध्य हुने खालको पनि भएन । यो बहस हुनुपर्छ । अब केही न केही सुधार हुनुपर्छ ।’

यस्तै सङ्घीय सरकारले जारी गरेको एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र ब्याख्या, २०७४ मा पनि सार्वजनिक खर्चलाई चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च शीर्षकहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रशासनिक खर्चका लागि चालुतर्फ तोकिएका शीर्षकबाट खर्च गर्न सकिने प्रकृतिका खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चबाट कन्टिन्जेन्सीको रुपमा खर्च गर्दा वास्तविक प्रशासनिक खर्चमा कति बजेट विनियोजन भयो र कति खर्च गरियो भन्ने विवरण नदेखिने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयले त कन्टिन्जेन्सी छुट्ट्याउने व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट तर्जुमाकै बखत कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा र त्यसबाट राम्रो नतिजा देखिएमा सो अभ्यासलाई संघ र अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताउँछ ।

‘कन्टिन्जेन्सीको ४ प्रतिशत छुट्ट्याएर खुसी साथ बाँडेर खर्च गर भन्दा मनपरी भयो । तलबभत्ता खानका लागि चालु खर्चमा राखिएको छ । अधिकांश कार्यालयले इन्धन, भ्रमण, मसलन्द, छपाइ, भ्रमण, विविध शीर्षकमा पुग्दो खर्च लेखेको हुन्छ । त्यसमा थप ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी कटाएर खर्च गर्दा दोहोरोपन भयो,’ मन्त्री मगरले भने ।

पुँजीगतमा छुट्ट्याएको बजेटबाट ४ प्रतिशत कटाएर पुनः चालु खर्च गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो खर्चको पुष्ट्याइँ नभएको बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा कन्टिन्जेन्सी ४ प्रतिशत राख्ने नियम भए पनि आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या २०७४ सालमा आएको र बजेट तर्जुमाको नयाँ सिद्धान्त २०७५ मा लागु भएपछि नियमावली नै संशोधन गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची – १ र १ क. अनुसार प्रशासनिक कन्टिन्जेन्सी (निर्माण कार्यको वर्कचार्ज स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च र परामर्श सेवा खरिदको कार्यालय व्यवस्थापन खर्च) बापत लागत अनुमानको ४ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधान रहे पनि प्रदेशले ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१’ जारी गर्दै कन्टिन्जेन्सीको प्रावधान नै हटाएको हो । उक्त प्रावधान हटाएपछि चालु खर्च बढेको देखिने भएको छ ।