काठमाडौँ । शिक्षक सरुवा निर्देशिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सोही निर्देशिका अनुसार धमाधम शिक्षकको सरुवा भइरहेको छ ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा व्यवस्थित गर्न भन्दै २०८१ जेठ १३ गते शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले सोही निर्देशिका अनुसार शिक्षकको सरुवा गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र जारी गर्दानगर्दै निर्देशिकाको चौतर्फी विरोध भयो । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेमा निर्देशिका जारी गरेको भन्दै निर्देशिका नै नमान्ने घोषणा गरेको थियो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक संघ, शिक्षक संघ–संस्थाले समेत निर्देशिका अस्वीकार गरे । निर्देशिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भयो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामै छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले सोही निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवा भइरहेको बताए । सर्वोच्चले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न नभनेकाले सोही अनुसार सरुवा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । निर्देशिका अनुसार काम नगर भनेको होइन । अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउनु भनेको हो । त्यही भएर काम रोकिएको छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

नेपाल शिक्षक महासंघले उक्त निर्देशिकाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ लगायतले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । चौतर्फी विरोधकाबिच निर्देशिका अनुसार नै शिक्षकको सरुवा हुँदै आएको हो ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले निर्देशिकाको सैद्धान्तिक विषयमा नै आफूहरूको विरोध रहेको बताए । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा निर्देशिका ल्याएर शिक्षकको सरुवा गर्न नहुने भन्दै सुरुदेखि नै महासंघले विरोध जनाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

‘निर्देशिका जारी नै गर्नु हुँदैन भन्ने हो । विद्यालय शिक्षा ऐन जति सकिन्छ, चाँडो जारी गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो । तर, हाम्रो विरोधका बिच मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसमा हाम्रो सुरू देखिनै विरोध हो,’ अध्यक्ष सुुवेदीले भने ।

पालिकाहरूले शिक्षक सरुवाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा शिक्षक सरूवाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै साउन ३ गते शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिको प्रबन्ध खारेज गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधनको लागि यसअघि भएका निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ खारेज गर्नुपर्ने र खारेज नभएमा शिक्षक सरुवा सहमतिको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिएको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले त्यो बेला मन्त्रीले आफूहरूसँगको सहमति विपरीत काम भएको बताए । उनका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अदालतमा मुद्दा हाल्ने पक्षलाई मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने र शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाको आधारमा मापदण्ड बनाएर माग सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

निर्देशिकाले आफूहरू सरुवाबाट वञ्चित हुने भन्दै सरुवा पीडित शिक्षकले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

उक्त निर्देशिका कारण राम्रो शिक्षक पाउन नसकेको अध्यक्ष मोक्तानको भनाइ छ । ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै शिक्षक सरुवा हुने हुँदा विद्यालयले चाहे अनुसारको शिक्षक नपाउने समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्रधानाध्यापकहरूको समेत विरोध

निर्देशिकाले पुराना शिक्षकहरूको सरुवालाई प्राथमिकता दिन्छ । कुनै विद्यालयले शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउन खोजेमा पहिलो प्राथमिकतामा पुराना शिक्षक हुन्छन् । कुनै नयाँ तथा युवा शिक्षक ल्याउन खोजेको खण्डमा निर्देशिकाले रोकेको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय लाजिम्पाट, काठमाडौँका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले बताए ।  

‘निर्देशिकाले पुराना शिक्षकहरूकोे मात्रै सरुवा गर भन्छ । हामी प्रधानाध्यापकहरूले नयाँ शिक्षकलाई ल्याउन खोजिरहेका हुन्छौँ । तर, निर्देशिकाले नयाँ शिक्षक ल्याउन दिँदैन । त्यसैले सरूवाको त्यस्तो चाप छैन,’ गौतमले भने ।

प्रधानाध्यापकहरू निर्देशिकाको विरोधमा रहेको उनको भनाइ छ । यो निर्देशिका अनुसार नयाँ, युवावस्थाका शिक्षकहरू सरुवा गरेर ल्याउन खोजेको खण्डमा निर्देशिका बाधक देखिएको उनले बताए ।

‘विद्यालयलाई राम्रो बनाउनका लागि हामीलाई युवावस्थाका, नयाँ शिक्षक खोजिरहेका हुन्छौँ । तर, निर्देशिकाले नयाँ शिक्षकको सरुवा नै गर्न दिँदैन । पहिलो प्राथमिकतामा पुराना शिक्षक हुन्छन् । अनि हामीलाई चाहिएको शिक्षक नपाएपछि निर्देशिकाको के काम ?’ गौतमले प्रश्न गरे ।

निर्देशिका जारी भएसँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरुवाका लागि भनसुन र पैसा दिनुपर्ने च्याप्टर क्लोज भएको बताएकी थिइन् । हाल उक्त निर्देशिका अनुसार सरुवाका लागि निवेदन दिएको ३० दिनभित्रमा सरुवा हुँदै आएको छ ।

शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्दै आएको छ ।

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्छ । आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्छ ।

सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम तोकिएका छन् । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्छ । जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्छ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्छ ।

दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न पाइँदैन ।

विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा राखिएको छ । त्यस्ता शिक्षकहरूको हकमा सम्बन्धित इकाईबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा जान सकिने प्रावधान छ ।

तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमान योग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका बनाएको बताएकी थिइन् ।

हाल सोही निर्देशिका अनुसार नै शिक्षकहरूको सरुवा हुँदै आएको हो । अदालतको अन्तिम आदेश आएपछि सोही आधारमा अगाडि बढ्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

निर्देशिका अनुसार नै पालिकाहरूले शिक्षक सरुवाको सूचना निकाल्दै आएका छन् । पालिकाले निकालेको सूचनाहरू केन्द्रले समेत आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।