काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले ‘वाचाबन्धन’ उलङ्घन गर्दा पार्टीभित्र चरम निराशा र विभाजनको घण्टी बजेको नेताहरूले नै बताएका छन् ।

तीन नेताले गत असारमा सम्पन्न महाधिवेशन हलमा गरेको वाचाबन्धन उल्लङ्घन गर्दै महाधिवेशनपछि पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चुनावमा गरेको क्रियाकलापले पार्टीमा चरम निराशा र विभाजनको रेखा कोरिएको नेताहरूको दाबी छ ।

ती नेताहरूले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर तत्काल गल्ती नसच्याए पार्टी एकता कायम रहन नसक्ने चेतावनी नै दिन पुगेका छन् ।

डा. विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, हरि पराजुली, देवसिंह महत र सागर नेपाल लगायत सयभन्दा बढी नेताहरूले सोमबार अध्यक्ष माधव नेपाल, उपाध्यक्षहरू प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत र महासचिव घनश्याम भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधान गर्न तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन तथा पदाधिकारी र पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले पार्टीको दसौँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा व्यापक उत्साह र एकता कायम हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो निराशा र विभाजनका गम्भीर परिदृश्य देखा पर्न थाल्नु दुखद् विषय भएको बताएका छन् ।

‘यसो हुनुको मुख्य कारण महाधिवेशनको मञ्चबाटै सर्वसम्मतरुपमा निर्वाचित तीन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले सबै प्रतिनिधिहरूका अगाडि गरेको वाचाबन्धनको उल्लङ्घन गर्नु रहेको छ’, सय भन्दा बढी असन्तुष्ट नेताहरूको समर्थनमा शीर्ष नेतालाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ । उनीहरुले आफूहरुका माग सम्बोधन नभए असन्तुष्ट सबै नेताहरुले पार्टीनै छाड्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । 

साथै उनीहरूले हालको नेतृत्वले पार्टी विभाजनपछि गरेका सङ्गठनात्मक कार्यलाई वैचारिक रूपमा के–कति एकताबद्ध गर्न सकिएको थियो र तिनको संरचनात्मक एकता कस्तो थियो भन्ने हेक्का समेत राख्न नसकेको बताएका छन् ।

‘लामो समयसम्म रहेको पुरानो पार्टीमाजस्तै आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व निर्माण गर्ने मनसाय लिएको देखियो’, असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले भनेका छन्, ‘प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षलाई भूगोलबाट जिल्लाको सङ्ख्याभन्दा कम सङ्ख्याको कोटा दिइयो र समावेशीको कोटा नेतृत्वले आफ्नै तजबिजी अधिकारमा राख्यो ।’

नेताहरूको तजबिजीका कारण केन्द्रीय कमिटी पार्टी अनुकूल नभएर व्यक्ति अनुकूल बनाउँदा भूगोलमा निरन्तर क्रियाशील रहेका सक्रिय नेता कार्यकर्ताहरू नेतृत्वमा आउन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

३४४ केन्द्रीय सदस्यमाथि प्रश्न

असारमा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष नेपाल, सम्मानित नेता खनाल र महासचिव भुसालसहित ९३ जना केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन हलबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएका थिए । बाँकी २०६ जना केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गर्न नेपाल, खनाल र भुसाललाई हलले सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसरी प्रस्तावित सदस्यलाई समर्थन गर्ने नगर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अन्तर्निहित भएपनि यस कुराको समेत नेताहरूले हेक्का राखेनन् । त्यतिमात्र होइन नेताहरूको स्वार्थ पूरा गर्न २९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने महाधिवेशन हलको म्यान्डेट विपरीत ३४४ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइयो । यसो गर्दा लामो समय योगदान गरेका र योग्य भन्दा पनि शीर्ष नेतानिकटलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ ।

महाधिवेशनको हलले आषाढ मसान्तसम्म केन्द्रीय कमिटीको टुङ्गो लगाउने म्यान्डेट दिएको थियो । तर भदौ १४ गते केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरिएकोमा पनि नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘यो म्यान्डेट कसले कसलाई दियो ? यदि ९३ जनालाई यो म्यान्डेट थियो भने मनोनीत कमिटीले कसरी निर्वाचित पदाधिकारी निर्माण गर्न सक्छ ? यी यस्ता तमाम जग हँसाइका क्रियाकलापले पार्टीमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो । यसको मुख्य कारक शीर्ष नेतृत्वले महाधिवेशनको मञ्चमा गरेको वाचाबन्धनको बर्खिलाप जानु नै रहेको देखिन्छ’, शीर्ष नेतालाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।

महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीतका कमिटीहरू खारेज गर्न  माधव नेपाललाई सुझाव

स्मरण रहोस् अध्यक्ष माधव नेपालले सुरुको ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका साथै बाँकी नेतृत्व पनि सर्वसम्मतरुपमै चयन गर्ने प्रतिबद्धता महाधिवेशन हलमा उपस्थित देशभरका प्रतिनिधिहरू सामु व्यक्त गरेका थिए ।

लामो समय लगाएर बनाइएको मनोनीत केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीको चयन गर्नुअघि सबै प्रदेशका प्रमुख नेताहरूसँग पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चयनबारे अध्यक्ष नेपालले राय पनि लिएका थिए ।

यसरी राय लिँदा अध्यक्ष नेपाललाई सबैले पदाधिकारी लगायत नेतृत्वको चयन सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने महाधिवेशनको 'म्यान्डेट' रहेको स्मरण गराएका थिए ।

यति हुँदाहुँदै पनि मनोनीत कमिटीमार्फत पदाधिकारीको चुनाव गराउने काम नेतृत्वले गरेको थियो । जब पदाधिकारीको चुनाव भयो र शीर्ष नेताले नै मन नपरेका नेता हराउन चिट बाँड्न पुगे त्यसपछि यो पार्टीमा रहेको असन्तुष्टि विस्फोट हुन थालेको थियो ।

सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व निर्माण निश्चित विधि–पद्धति, मूल्याङ्कन र योजनाका आधारमा गर्ने गरिन्छ तर एकीकृत समाजवादीमा विधि, विधान र पद्धतिकै उलङ्घन गरेको नेताहरूको दाबी छ ।

‘महाधिवेशनको समग्र प्रक्रियामा विधि–पद्धतिको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ । केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट र त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटसमेत पारित विधानको भावना विपरीत मनपरी गरिएको छ’, नेताहरूले भनेका छन् ।  यही कारण स्थानीय कार्यकर्ताहरूले पार्टी छोडिरहेका र केहीले योजनाबद्ध रूपमा पार्टी विभाजनको प्रयास गरिरहेको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।

पार्टीको आन्तरिक एकतामा खलल हुने कुनै काम नहोस् भनेर सतर्क हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष नेपाललगायतका नेताहरूलाई बुझाएको पत्रमा आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न तत्काल दुई बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका नेता जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको गलत क्रियाकला नसच्चाए पार्टी चल्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘गल्तीहरू नसच्चिने हो भने कसरी पार्टी चल्छ ? कुनै पनि पार्टी विधि विधान र पद्धतिमा चल्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी त्यसरी चल्दामात्र सङ्गठन बन्छ र सङ्गठनको बलमा उद्देश्यमा पुगिन्छ ।’

दुई बुँदे सुझावमा के छ ?

(१) महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीत गरिएका सबै काम कारबाही खारेज गरियोस् ।

(२) हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) स्थापनादेखि दसौँ महाधिवेशनसम्मका समग्र प्रक्रियाका साथै पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरी निष्कर्ष निकाली पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउँदै पार्टीको विकास र विस्तार गर्ने बाटो पहिल्याउन तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइयोस् ।

समग्र समीक्षा हुन्छ : उपाध्यक्ष बस्नेत

उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गर्दै के कारणले असन्तुष्टि बढ्यो भनेर पार्टीमा समीक्षा हुने बताए । उनले विभिन्न कमिटीको निर्वाचन खारेज गर्नुपर्ने माग व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै आगामी दिनमा कमीकमजोरीहरू सच्चाउँदै अघि बढ्न सकिने बताए ।

‘विभिन्न कमिटीमा केही सर्वसम्मत र केही चुनाव भएर कमिटीहरू बनेका छन् । अव ती कमिटीहरू खारेज गरेर फेरि महाधिवेशनको प्रक्रियामा जान सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, बस्नेतले भने, ‘त्यसो गर्दा अर्को असन्तुष्टि बढ्ने खतरा रहन्छ ।’ नेता बस्नेतका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक कात्तिक पहिलो साता बसेर समीक्षा गर्न अध्यक्ष नेपाल समेत सहमत भइसकेका छन् ।

नेताहरूले बुझाएको पत्रसँगै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार कार्यदलको बैठक बोलाएका छन् । सात सदस्यीय कार्यदलको बैठकमा नेताहरूको असन्तुष्टि र पत्रबारे छलफल हुने बस्नेतको भनाइ छ ।