उखुको समर्थन मूल्य तोक्न र मलको कोटा बढाउन सांसद चौधरीको माग
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न तथा रसायनीक मलको कोटा बढाउन माग गरेका छन् । मंगलबार दुइ मन्त्रीलाई भेटेर उनले यस्तो माग गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सांसद चौधरीले समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान निराश बनेको भन्दै सरकारलाई छिटो समर्थन मूल्य तोक्न र अघिल्लो वर्षभन्दा मूल्य बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नवलपरासी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित सांसद चौधरीले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटेर किसानका समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनको निर्वाचन क्षेत्र उखु खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । गत वर्ष सरकारले तोकेको अनुदानवापतको रकम किसानले अहिले पनि नपाएको र केहि चिनी मिलले पनि किसानलाई अझै भुक्तानी नदिएको सांसद चौधरीले बताए । उनले बजारमा बढेको महंगीलाई ध्यान दिएर उखुको समर्थन मूल्य र अनुदान रकम पनि बढाउन माग गरेका छन् । उखुको न्यूनतम मुल्य प्रतिक्विन्टल ७३५ रुपैयाँ र ढुवानी वापतको नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल १०० रुपैयाँ गरी ८३५ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘समयमै मूल्य नतोकिदिँदा यस क्षेत्रका किसानहरु अन्योल र साह्रै मर्कामा परिरहेका छन् । समयमै मूल्य नतोकिदा उद्योगहरुले पनि उखु खरिद नगरी दिने वा अघिल्लो वर्षकै मूल्यमा मात्र खरिद गर्ने छन्,’ सांसद चौधरीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१८२ का लागि उपरोक्त बमोजिम यथाशीघ्र समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनु भई अनुदान वापतको रकम समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था समेत गरी दिनुहुन आग्रह गर्दछु ।’
साथै सांसद चौधरीले नवलपरासी जिल्ला केरा तथा उखुको पकेट एरिया भएको हुँदा अन्य बाली भन्दा केरा तथा उखुलाई बढी मलको आवश्यकता पर्ने भएको र हाल प्राप्त मलको कोटा अपुग भएको हुँदा सो क्षेत्रका लागि मलको कोटा वृद्धि गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन