लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि नेपालले स्थिर सरकार प्राप्त गरेको छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले स्थानीय तह, प्रदेश तह तथा केन्द्रीय तहमा सरकार पाएको छ । जनताले यो सरकारसँग राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिको साथमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको आशा राखेका छन् ।

बिहानीले दिन कस्तो हुन्छ भन्ने छनक दिन्छ भनेझैँ यो सरकार गठन भएको करिब तीन महिनामा केही उपलब्धि देखिएका छन् त ? केपी ओलीको टिमले के जनताका आकाक्षाहरू पूरा गर्ने छ ? वर्तमान अवस्थामा नेपालको सतही आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? साधारण जनताको मन यस्तै प्रश्नले भरिएका छन् । यही समयमा सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट निस्तेज पार्नका लागि पहल जागिराखेको छ ।

यातायात व्यावसायीको नाममा दर्ता भएका सबै गैह्रसरकारी संस्थाहरू असार मसान्तपछि खारेजीको निर्णय गरेको छ । २४५ वटा भन्दा बढी यस्ता समितिहरूको बैङ्क खाता रोक्का राख्ने आदेश दिएको छ । यातायात व्यावसायीहरूले एक दिन हड्ताल गर्दा समितिका १३६ जना पदाधिकारीलाई पक्राउ गरी कानुन मान्ने शर्तमा छाडेको छ । व्यावसायीहरू नेपाल सरकारसँगको छलफलपछि २७ गतेबाट गर्ने भनिएको अनिश्चितकालीन हड्तालका निर्णयबाट पछाडि हटेका छन् । सिन्डिकेटको यो खेललाई नेपाली समाजले कौतुहलपूर्वक हेरिरहेको छ ।

नेपालको अबको बाटो लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । देशको सामाजिक रूपान्तरण पनि आर्थिक पक्षसँग नै निर्भर रहन्छ । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाएर काम गर्नुपर्ने छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि अवरोध भनेको औपचारिक अनौपचारिक रूपमा रहेको सिन्डिकेट हो । नेपालको अर्थतन्त्र खुल्ला अर्थतन्त्र हो । निजी क्षेत्रले सरकारसँग स्वीकृति लिएर व्यापार व्यावसाय स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । तर नेपालमा सरकार कमजोर भएको फाइदा उठाउँदा अनौपचारिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट चलिआएको छ । यातायात मात्र होइन फरक फरक स्वरूपमा हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ । यातायात पहिलो नम्बरमा नै आउने भै हाल्यो । स्वस्थ, शिक्षा, निर्माण व्यावसाय, बैङ्किङलगायत तरकारीमण्डी सञ्चालनमा समेत सिन्डिकेट व्याप्त छ । यसबाट सर्वसाधारण जनताले महँगोमा सामान उपभोग गर्न बाध्य छन् भने सरकारले वार्षिक अर्बाैं आयकर गुमाएको छ । 

सबै सिन्डिकेट र सधंै नराम्रो नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सिन्डिकेटले जनता र सरकारलाई सहयोग पनि पु¥याउँछ । तर यातायात व्यावसायीले गरेको सिन्डिकेटले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ । नेपालमा यातायात सिन्डिकेटलाई समानान्तर सरकारको रूपमा हेरिएको छ ।

नेपाल जस्तो देशमा जहाँ सरकार विधिले होइन व्यक्तिले सञ्चालन गरेको महसुस हुन्छ । ब्रिफकेस भरिएको बाकसले नीति कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने फैसला गर्छ । सबैको आम धारणा के छ भने नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको, आर्थिक कमजोरीका कारण व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन । वास्तवमा सङ्क्रमणकालमा यस्तै हुन्छ । सरकारभन्दा व्यक्ति तथा अन्य सङ्गठन हाबी हुने गरेका छन् ।

यातायात व्यावसायीको सिन्डिकेटले नेपाली जनता, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार व्यावसाय जताततै नकारात्मक असर पारेकै थियो । साधारण सदस्यहरूबाट लिइएको प्रशेव शुल्क, रुट शुल्क जस्ता आम्दानीहरू अर्बौं छन् । यस्ता समितिको आन्दानी खर्च  कसले कसरी लेखा परीक्षण गरिरहेको थियो । यो उनीहरूलाई मात्र थाहा थियो । कुन रुटमा कतिवटा बस सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूको एकलौटी निर्णय थियो । सरकारले तोकिदिएको भाडादरमा समेत हस्तक्षेप गर्ने शक्ति लिएर बसेका थिए । यसरी यातायात व्यावसायीहरूको सिन्डिकेटमा मलजल गर्ने काम भनेको पूर्वसरकार तथा प्रशासकहरूको पनि हो । 

एउटा रुटमा गाडी हाल्नका लागि मात्र दस बीस लाखको कारोबार हुने थाहा हुँदा पनि सरकार मौन थियो । तीस लाखको गाडि किनेर त्यसमा दस बीस लाख थप रुटका लागि तिर्नुपर्दा यातायात व्यावसायी समेत मर्कामा थिए । उनीहरू दुर्घटना हुँदा समितिले हेर्छ भनेर मात्र पनि दसौँ लाख सित्तैँमा तिर्न विवश थिए । अघिल्ला सरकार यी सबै कुरामा जानकार हुँदा हुँदै पनि चुपचाप थिए । 
यातायात व्यावसायी समेत सिन्डिकेटको पेलाइमा त थिए नै यसको अर्को चरम रूप भनेको सरकारले गुमाउँदै आएको आय कर हो । नेपालमा कम्पनी दर्ता गरेर यातायात व्यावसाय सञ्चालन गर्ने यातायात व्यावसायी नगन्य मात्रमा रहेका छन् । 

व्यक्तिको नाममा गाडी किन्ने, समिति मार्फत संचालन गर्ने, रुट परमिट र गाडीको वार्षिक नवीकरणबाहेक आय कर कसैले पनि बुझाउने गरेका छैनन् । यो अर्थमा हेर्दा सरकरले वार्षिक रूपमा अर्बाैको आयकर गुमाउँदै आएको छ । 

एउटा यातायात व्यवसायीको नाममा दसवटा गाडी छन् भने उसले यातायात सञ्चालन खर्च, बैङ्क ब्याज सबै घटाउँदा प्रत्येक गाडीबाट रु तीन लाख बचाउदछ भने उसले दसबटा बसबाट रु तीस लाख¬ कमाइ गर्दछ । कम्पनी दर्ता गरेर यातायात सञ्चालन ग¥यो भने उसले सरकारलाई तीस लाखको २५ प्रतिशतको दरले वार्षिक रूपमा रु सात लाख २५ हजार आय कर बुझाउनुपर्छ । यातायात व्यावसायीहरूलाई यही आयकरको दायरामा ल्याउनका लागि समेत सिन्डिकेटको अन्त्य जरुरी छ ।

यसैगरी सानो दुर्घटनामा पनि मोल मोलाई बढी हुने, उपचार खर्च अत्यधिक निकाल्ने अनि बिमाले  पनि क्षति पूर्ति दिनका लागि समय लगाउने जस्ता कारणहरूले पनि आम यातायात व्यावसायीलाई कठिन हुँदै गएको थियो  । 

सरकार साँच्चै नै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन चाहान्छ भने अब पहिलो काम भनेको यिनै दुर्घटना त्यसपछिका बिमाका कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । दुर्घटना भएको वर्ष दिनसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका उदारहण अब दोहोरिन नदिने वातावरण सकारले निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । बिमा बापत दिइने क्षतिपूर्तिलाई सर्वसुलभ र तत्काल पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्दछ । 

ट्राफिक प्रहरी, जनपथ प्रहरी तथा सरकारी अन्य क्षेत्रबाट हुनै हैरानीबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गर्नु पर्दछ । यातायात व्यवसायीहरूलाई समितिहरू नहुँदा पनि सरकार हाम्रो अभिभावक छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा सरकारले अहिले भएको यातायात व्यावसायी समितहरू खारेज गर्दैमा सिन्डिकेट हट्दैन । फेरी अर्को रूपले जन्म लिन्छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा अहिले साझा यातायात मात्र रहेको छ । जसले राजधानीमा मात्र नगण्य उपस्थिति रहेको छ । साँच्चै यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पिर्धी बनाउने हो र जनताको सेवामा सरकार लाग्ने हो भने

सरकारले तत्काल यातायात क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखानउन आवश्यक छ । 
सिन्डिकेट हटाउने भनेर यातायात व्यावसायीका समितिहरू खारेज गर्ने र सरकार चुप लागेर बस्ने हो भने फेरि अर्को रूपमा सिन्डिकेट यथावत रहने छ । यो अवस्थामा सरकार नेपाली जनता रमिते बनेर हेर्नेबाहेक अरू केही गर्न सक्ने छैन ।