हामीलाई थाहै छ, सांसदहरू भनेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन्, जसलाई हामीले जनताको पक्षमा रही काम गर्न, जनताको पक्षमा सेवा सुविधा बढाउन, जनतालाई विकास निर्माणको काममा अग्रगामी परिवर्तन भएको महसुस् गराउन, जनतालाई खुशीसाथ जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउन, आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी देशभित्रै रोजगारीकोे अवस्था सिर्जना गर्न, जनताको मुहारमा खुशी ल्याउन, भएका कानुनी जटिलताहरू सच्याई सर्वसुलभ र सरल तरिकाले जनताको काम गर्नका लागि आवश्यक नीति, नियम र कानुनहरू निर्माण गरी देशलाई समुन्नतिको यात्रामा लैजाने उद्देश्यले देशको कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसदमा पठाएको हो । यी जनप्रतिनिधिहरू वा सांसदहरूका काम भनेको देशमा असल शासन कायम गराउने, जनतालाई कम खर्च र कम सास्तीमै आवश्यक सेवा प्रदान गर्नका लागि नीति, नियम र कानुन बनाउनु हो । तर चुनावताका जनतालाई दिइएका विकासका आश्वासनहरू पूरा गर्नका लागि सांसदहरूले प्रत्येक वर्ष आफैंले बाँड्न पाउनुपर्ने गरी मोटो रकम विनियोजन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आइरहेका छन् । जनतालाई विकास निर्माणका आश्वासनहरू दिइसकेपछि ती आश्वासन परिपूर्ति गर्न सांसद आफैंले योगदान दिएको देखाउन र पुनः भोट बैङ्क बचाउनका लागि प्रत्यक्षरूपले लगानी गर्ने उद्देश्यले सांसदले रकम माग्ने गरेका हुन् । उनीहरूको माग कस्तो हो, उनीहरूलाई १० करोडप्रति किन मोह जागेको हो र यस्तो रकम दिनु ठीक हो या बेठीक हो भन्नेकुरा संसदभित्रै बहस हुनु जरुरी छ । सांसदहरूको करोडौं रकमको मागदाबी सही हो वा गलत हो भन्ने सेरोफेरोमा यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ ।

अलिकति पुरानो भइसकेको भर्खरको इतिहास कोट्याएर हेर्ने हो भने यसभन्दा अघिका सांसदहरूले लिएको रकम खास काममा नआएको र दुरुपयोग भएको गुनासो व्यापक रूपमा आउने गरेको ताजै स्मरणमा छ । सांसद विकास कोषको त्यस्तो रकमले आफ्नै घर वरपरको मात्र बाटोघाटो कोरी विकास निर्माण गर्ने गरेको, आफ्नो इच्छा अनुसार बजेट बाँड्ने गरेको, ठूला विकास निर्माणमा बजेट नलगाई ससाना टुक्रे योजनामा लगानी गर्दा कुनै पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको, देखिने खालको राम्रो विकास निर्माण नभएको, बजेटको चरम दुरुपयोग भएको, सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा रकम वितरण गर्दा दलीय उद्धेश्यले ओतप्रोत भई वितरण गर्ने गरेको, समग्रमा बजेट कहीँ कतै राम्रोसँग सदुपयोग नभएको जस्ता आदि दृश्यहरू देखापरेकै हुन् । विगतमा यति धेरै गुनासाहरू सुन्दासुन्दै पुनः सांसदहरूले यस पटक पनि १० करोड रुपियाँ यसैगरी छर्नका लागि माग गर्नु र रकम विनियोजन गर्न अनावश्यक दबाब दिनुलाई साधारण जनताको तर्फबाट कत्ति पनि राम्रो मानिएको छैन । 

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले हालै जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार देशको ढुकुटीमा नै रकमको अभाव भएको जुन अवस्था प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, यदि त्यो अवस्था सही सत्य हो भने त हामी नेपाली कङ्गाल नै छौं भन्दा फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा देशको ढुकुटीमा जति पनि रकमहरू जम्मा हुन्छन् । त्यसलाई बास्केट फन्ड बनाई रकम जम्मा गर्ने र त्यसैबाट सम्पूर्ण देश विकासका लागि स्थानीय तहमा रकम वितरण गर्ने खालको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा अझै पनि कनिका छराइ तरिकाले सांसदहरूलाई समेत रकम दिई सांसदहरूको माग पूरा गर्न थाल्ने हो भने देशमा ठूला उद्योगहरू र योजनाहरू कहिले सुरु हुन्छन् र जनताले रोजगारी पाउन थाल्छन् त ? लाखौंको सङ्ख्यामा विदेशिएका नेपाली युवाहरूलाई देशमा फर्काउने र देशभित्रै रोजगार दिने योजना बनाउन निकै मोटो रकमको आवश्यकता नेपाललाई पर्दछ । यदि बास्केट फन्ड मार्फत रकम जम्मा गरी ठूला उद्योग खोल्न र ठूला योजना बनाउन नथाल्ने हो भने देश झनै पछाडि पर्दै जाने कुरा सुनिश्चित छ । यसका लागि हामी सबैको सहयोग अपरिहार्य छ ।

तर देशका विधायकहरूले नै देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन । यसको सट्टा अब सांसदहरूले देशको विकास निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेगरी नीति, नियम र कानुनहरू बनाउनु जरुरी छ । कतिपय कानुनको अभावमा स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कार्यसम्पादनमा जटिलता आइरहेको छ । अबको ५ वर्षे कार्यकालमा सांसदहरू देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, विकास, निर्माण र समृद्धिको अनुभूति हुनेगरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसका अलावा आफैंले १० करोड राज्यसँग मागेर आफ्नै हातले कनिका छराइ तरिकाले रकम बाँड्ने काममा अलमलिन थालेमा सांसदको भूमिका नै ओझेलमा पर्न जानेछ । रकम प्राप्त भइहालेमा पनि उक्त रकम बाँडफाँड गर्ने क्रममा निकै समस्या झेल्नुपर्ने, विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरूको सामना गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारमा फस्न सकिने जस्ता यावत झन्झट र समस्याहरू किन सांसदले बेहोर्ने ? बरु अधिकतम बजेट स्थानीय वा प्रदेश तहमा पुग्ने गरी विनियोजन गर्नमा सरकारलाई दबाब दिनु ठीक हुन्छ । किनकि विकास निर्माणको काम प्रत्यक्षरूपमा यी दुई निकायहरूले गर्नेछन् । हाम्रो संविधानले पनि यही कुरा भन्छ । अब यसो गर्नुको सट्टा आफैले बजेट माग गरी आफैले विकास गर्न खोज्नु सांसदका लागि कत्ति सुहाउने र पदीय दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन । 

अन्तमा, सांसदहरूलाई देशका महत्वपूर्ण कानुन बनाउन, नीति नियम बनाउन र थिति बसाल्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गराउनु आवश्यक छ । यदि उनीहरूलाई त्यतापट्टिको काममा नलगाई विकास निर्माणको नाममा रकममै अल्मलिनुपर्ने बनाउने हो भने महत्वपूर्ण पाटो ओझेलमै पर्नसक्छ । अब त सकेसम्म अधिकतम रकम स्थानीय वा प्रदेश तहमा पठाई यी दुई निकायबाटै विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । एकद्वार प्रणालीबाट मात्र रकम वितरण गर्ने परिपाटी बसाल्न सकियो भने भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । त्यसकारण सांसदहरूले माग गरेअनुरूपको त्यति ठूलो बजेट सांसदहरूले वितरण नगरेकै राम्रो हुनेछ । अनावश्यक तनाव र दबाबमा सांसदले नै आर्थिक परिचालन किन गर्ने ? यसरी सांसदहरूलाई उक्त मोटो रकम वितरण गर्न दिनुहुँदैन र सांसदहरूले पनि एक पटक देश तथा देशको अवस्थालाई सम्झेर आफ्ना अस्वाभाविक मागहरू नराख्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ । किनकि सांसदज्यूहरू, तपाईंहरूले रकम वितरण गरी विकास देखाइ आफ्नो भोट बैङ्कको सुरक्षा गर्न खोज्नुभएको होला यसबाट तपाईंलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा नै बढी हुनेछ । आजकालका जनताहरू पनि त्यति सारै नबुझ्ने छैनन् । जनताहरू त तपाईंहरूले गरेका काम, संसदमा बोलेका कुरा, जनपक्षीय क्रियाकलापहरू, आफ्नो भन्दा देश र जनताको स्वार्थका लागि गरिएका कामहरूको एक एक गणना गरी नियालेर बस्ने र उपर्युक्त समयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न योग्य भइसकेका छन् । जनतालाई झुटा आश्वासन दिएर, झुक्याएर, ललिपप खुवाएर, फकाएर, फसाएर अबका जनताहरू फकिनेवाला छैनन् । त्यसकारण सांसदहरूले आफ्नो चामत्कारिक क्षमताको प्रदर्शन संसदभित्रै गर्नुस् तर गाउँ गाउँमा गएर मन्दिर, बाटो, धारा, बिजुलीको पोल आदि दिने नाममा जनतालाई १० करोड बाँड्ने काम नगर्नुहोस् । यो १० करोड बरु स्थानीय तहमै पठाउन पहल गर्नुहोस् । यसबाट तपाईंहरूले पनि जस पाउनुहुनेछ र जनतालाई पनि केही राहत नै मिल्नेछ । 

कावासोती–८, नवलपुर