निम्न वर्गका स्थानीयलाई जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर दिनेगरी छलफल भइरहेको छ : मन्त्री खड्का
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निम्न वर्गका स्थानीयहरूलाई पनि जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर दिनेगरी छलफल अघि बढाएको बताएका छन् । सोमबार पत्रकारहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले कुनैपनि जलविद्युत आयोजना बनाउँदै गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको तर पैसा नहुने वर्ग शेयर लगानी गर्नबाट वञ्चित हुने भएकाले उनीहरुले पनि १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले कुनै आयोजनाहरू विकास हुँदै गर्दा स्थानीयहरूले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए ।
मन्त्री खड्काले तल्लो वर्गलाई समृद्धि बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप तल्लो वर्ग समृद्ध नभई मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताए । उनले केही मुठिभर मान्छेहरू समृद्ध बनेर नेपाल समृद्ध बन्न नसक्ने दाबी गरे । उनले तल्लो वर्गले पनि जलविद्युत आयोजनामा १० प्रतिशत शेयर प्राप्ति गर्नेगरी समावेश गर्ने छलफल अघि बढाएको बताए । उनले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयलाई फाउण्डेसनको रूपमा लिएको बताए । उनले सकारात्मक कुरालाई समावेश गरेर जाने बताए ।
उनले भने,‘कुनै आयोजनाहरू विकास हुँदै गर्दा स्थानीयहरूले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने भन्ने छ । १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने तर पैसा हुनेले हाल्न पाउने पैसा नहुनेले लगानी गर्नसक्ने भयो । पैसा नहुनेले शेयर कसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने कुराको छलफल र खोजी भइरहेको छ ।’
मन्त्री खड्काले सरकारले अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले २८ हजार ५ सय मेगावाटमा १३ हजार ५ सय नेपालमा नै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्ने योजनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चार महिनामा १० अर्बको खाद्यान्न आयात
-
नेपाल वायुसेवा निगमले माथिल्लो भाडादरमा अन्तर्राष्ट्रिय टिकट नबेच्ने
-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याको समाधान तत्काल गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण : प्रहरीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन
-
काठमाडौँ महानगरले १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन नगर्ने
-
मधेसमा जनमत नेतृत्वको सरकारलाई ‘रिप्लेस’ गर्न चाहन्छ कांग्रेस