काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई मात्र ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेकोमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी पहिरो प्रभावित १२ जिल्लाका ४१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जसमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई मात्र संकटग्रस्त स्थानीय तहमा समावेश गरेको थियो ।

तर सरकारले कुनै परामर्श नगरी हचुवाको भरमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोमा सिन्धुपाल्चोकका विपक्षी सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले असोज १९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बाँकी स्थानीय तहलाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षा, बाढी र पहिरोमा परी सिन्धुपाल्चोकका लिसंखु पाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठुलो भौतिक क्षति भएको छ । बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठुलो भौतिक क्षति भएको छ । मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुज्रिरहेका छन् । अरनिको लोकमार्गसहितका सहायक राष्ट्रिय लोकमार्गहरु छियाछिया भएका छन् । किसानका धान बगेका र पुरिएका छन् । पहिरो र नदी कटानले स्थानीय बासिन्दालाई त्राहिमाम बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा गरिएको विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र विना तयारी गरिएको देखिन्छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको थियो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संघीय र प्रदेशसभा सांसद माधव सापकोटा, युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल प्रभा रहेका थिए । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की प्रदेशसभा सांसद कुमारी तामाङ पनि छिन् ।  

तर सरकारले यसबारे अहिलेसम्म सुनुवाइ नगरेकोमा संघीय सांसद सापकोटाले असन्तुष्टि पोखे । सरकारी निकायले एकले अर्कालाई पन्छाउने काम भएको भन्दै आफूहरूको माग पुरा नभए कडा संघर्ष गरेर कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने उनले चेतावनी दिए ।

‘सरकारले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी पालिकामात्र संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यो संकटग्रस्तमा पर्नुपर्ने हो, स्वाभाविक छ । तर संकटमा परेका अन्य स्थानीय तहहरू परेका छैनन् । सरकारले पर्याप्त परामर्श र तयारीबिना हचुवाका आधारमा गरेको छ’, सोमबार रातोपाटीसँग सापकोटाले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘मन्त्रालय र सरकारलाई सोध्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई देखाउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई आएको निर्देशन यति हो भनेर पन्छाउने काम मात्र गरेको छ । यदि बाँकी स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा समावेश नगरिए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

सरकारले कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्लाहरू पाँचथरका फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तह घोषणा गरेको थियो । यस्तै ओखलढुङ्गाका चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरका बेलका नगरपालिकालाई संकटग्रस्त पालिकामा समावेश गरेको थियो । यसैगरी बागमती प्रदेश अन्तर्गत धादिङका बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । दोलखाका गौरीशंकर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापका मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा समावेश गरिएको थियो ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरका बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा समावेश गरिएको थियो ।

यस्तै सिन्धुलीका गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरका इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिका, चितवनका भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तह घोषणा गरिएका थिए ।