काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत्को क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्य योजनाका विषयमा सरोकारवाला मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श भएको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन बनाउने र बङ्गलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गरे । 

उनले आयोजनाका मुअब्जा र प्रसारण लाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।  ‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ । हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिकमा पनि जाने गरी लाग्नुपर्छ ।’

आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक रु २ दशमलव ६५ खर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । 

यसले आठ लाख ६५ हजार एक सय १८ को सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

हाल मुलुकको विद्युत् क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो ।