४३ वटा युट्युबमाथि कारबाही गर्न प्रहरीमा पत्राचार
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले तथ्यहीन, भ्रामक र अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ४३ वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ ।
एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामाग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै ती माध्यमलाई कानुनी कारवाहीको लागि पठाएको हो । काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमका रुपमा दर्ता नभएका त्यस्ता माध्यमबाट गलत सामाग्री प्रसारण गरे सचेत गराई नसच्चिएमा थप कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाउँदै आएको छ ।
काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको निर्णयअनुसार ती सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काउन्सिलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गत साउन महिनायता हिंसा, आतंकलाई प्रश्रय पुग्ने, हुँदै नभएको निराधार, अफ्वाह फैलाउने, अतिरञ्जित थम्बनेलसहितको शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित तुल्याउने विरुद्ध कारवाही तिव्र पारिएको जनाएको छ ।
गत चैत २० गते काउन्सिलले युट्युब व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमित अनुगमन र कारवाही गर्दै आएको छ ।
काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युट्युबसहित विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भएका कारवाहीबारे जनाइएको छ ।
काउन्सिलले साउन यता मात्र आचारसंहिता पालना गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने ३ वटा सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको कालोसूचीमा राखेको छ । त्यस्ता सञ्चारमाध्यम राज्य तहबाट पाइने कुनै पनि सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
यसैबीच आचासंहिता विपरितका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ५ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हटाउन निर्देशन दिइ सचेत गराइएको छ भने अरु ५ वटा माध्यमका विवादास्पद सामग्री हटाइ स्पष्टीकरण सोधिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ४ वटा दर्ता सूचीकरण नभएका वेबपोर्टल एवं सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सचेत गराउँदै अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने काउन्सिलले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फूलचोकीको जंगलमा हराएका १३ जना सम्पर्कमा
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति