विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमात्रै ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयको जम्मा बेरुजु दुई अर्ब ३९ करोड आठ लाख ८० हजार सात सय रुपैयाँ छ । जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ७४ करोड ६० लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ, पेस्की कायम बेरुजु २८ करोड नौ लाख ७६ हजार १८६ रुपैयाँ छ ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै सरकारी निकाय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि २०७९–८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजुमध्ये फर्छ्योट तथा सम्परीक्षण गरी उक्त रकम बाँकी रहेको हो । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकममात्रै ७७ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकारको समग्र बेरुजुको अवस्थाको तुलना गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजुमात्रै ४२ दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समग्र प्रदेश सरकारको ७७ करोड ८ लाख ५० हजार हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्रै त्यसको ४७ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ छ ।

यस्तै मन्त्रालय मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको बेरुजु भने समग्र मन्त्रालयको बेरुजुको तुलनामा अत्यधिक देखिएको छ । सबै कार्यालय र मातहतको २ अर्ब ३९ करोड बेरुजु हुँदा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको मात्रै एक अर्ब नौ करोड ५८ लाख ८९ हजार ६२१ रुपैयाँ छ । जसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम नै १८ करोड ६२ लाख ९३ हजार २३५ रुपैयाँ छ । जुन समग्र मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको ५१ प्रतिशत हो । यस्तै समग्र मन्त्रालयको बेरुजुमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयको बेरुजु ४५ दशमलव ८३ प्रतिशत हो ।

तथ्याङ्क अनुसार मन्त्रालयको बेरुजु २ करोड ४३ लाख ८९ हजार ८४ रुपैयाँ, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको ८ करोड ४४ लाख ५१ हजार ९०४, पूर्वाधार विकास कार्यालयमध्ये पाँचथरको २८ करोड एक लाख ६३ हजार ६४६, संखुवासभाको ६० लाख ७७ हजार २६१, भोजपुरको सात करोड ५३ लाख ८३ हजार ८३१, ओखलढुंगाको १६ करोड ८५ लाख २९ हजार ७०६, उदयपुरको तीन करोड ७५ लाख ६५ हजार ६६४, झापाको १३ करोड ४६ लाख नौ हजार २०१ रुपैयाँ छ ।

यस्तै शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूमध्ये इलामको १४ करोड ९८ लाख २६ हजार ४०६, धनकुटाको नौ करोड ७४ लाख ५१ हजार ३१५, ओखलढुंगाको तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८५० र मोरङको दुई करोड ८६ हजार २३१ रुपैयाँ छ । मन्त्रालय मातहत रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामा भने कुनै बेरुजु नरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

बेरुजु घटाउनका लागि आफूले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री राईले बताए । ‘बेरुजु घटाउन मन्त्रालय र सरकार तदारुकताका साथ लागेको छ । बेरुजु घटाउन सबै कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको छ । आगामी दिनमा यसलाई घटाउनका लागि अझै कडाइ गरिनेछ,’ उनले भने ।