सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७४५ रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी भयो ।

प्रदेशले ७ वर्षमा गरेको आन्तरिक आम्दानी एउटा आर्थिक वर्षको बजेट बराबर पनि छैन । ७ वर्षमा कर्णाली सरकारले जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख ७५ हजार ७८३ रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ । जबकि यो अवधिमा बजेट भने ३ खर्बभन्दा बढीको ल्याइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले राजस्वका स्रोत पहिचान नै नगरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेका कारण आन्तरिक आम्दानीको अवस्था नाजुक बनेको सरोकारवाला बताउँछन् । हुन पनि आम्दानीका विषय पहिचान गर्ने, राजस्वबारे छलफल गर्ने, अनुसन्धान गर्ने एउटा शाखासमेत थिएन कर्णालीमा ।

वर्तमान सरकारले भने राजस्व शाखा स्थापना गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने काम गरिरहेको छ । राजस्वका स्रोत व्यवस्थित गर्ने, पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व शाखा स्थापना गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा केही दिनअघि मात्रै राजस्व शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा संविधानम व्यवस्था भएअनुरुप राजस्व शाखा राखिएको बताउँछन् । ‘पहिला दरबन्दीभन्दा कम जनशक्ति थियो । त्यसैले छुट्टै शाखा सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जनशक्ति बढी भएकाले छुट्टै शाखा राखिएको हो ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनका स्रोत अझै पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । अब छुट्टै शाखा बनेसँगै केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो विषयमा आफू गम्भीर भएर लागिरहेको बताए । ‘मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु कि प्रदेशको वार्षिक आम्दानीले एउटा कार्यालय पनि धान्दैन,’ उनले भने, ‘सङ्घीयतामा पनि प्रदेश सरकारहरू पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सामान्य हैन । यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ भनेर छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको हो ।’

प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेट, कार्यान्वयनको अवस्था र क्षेत्रहरूको वास्तविकता पहिचान गर्न सकेमात्रै प्रदेशको अवस्था सुधार हुने कँडेलको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यमै राजस्व सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत विषय राखिएको छ । समग्र प्रदेशभित्रका आम्दानीका स्रोत के–के हुन् ? त्यसबाट राजस्व सङ्कलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने सरकारको योजना छ ।

साथै केन्द्र, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । कर ‘करले होइन, रहरले’ तिर्ने भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अर्थ सचिव रविलाल शर्माका अनुसार करको अधिकारका हिसाबले हेर्दा कृषिमा व्यावसायिक करमात्रै प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । यद्यपि कर्णालीको व्यावसायिक कृषिको अवस्था खासै उत्साहजनक छैन । बाँकी कर विभिन्न निकायबाट उठ्छ र धेरैजसो साझा अधिकारका विषय छन् ।

प्रदेशको खातामा धेरै रकम राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै आउँछ । वार्षिक बजेटको २÷३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आम्दानी हुने गरेको सचिव शर्माले बताए । करका आधार सुदृढ गर्ने, भएका स्रोत पहिचान गर्न सके केही रुपमा अवस्था सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

यी हुन् राजस्व नीति र उद्देश्य

(क) सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा कर चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने,

(ख) प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याइ राजस्व वृद्धि गर्ने,

(ग) कर प्रणालीलाई सरल, सहज, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाइ स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

(घ) करको संरचना र दरमा समयानुकुल परिमार्जन गरी कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने,

(ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने,

(च) प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुन संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने,

(छ) प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन भइ प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने,

(ज) स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र पर्यटन शुल्कको प्रभावकारी नियमन तथा प्रशासन गरी राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्ने ।