जापानको एहिमे विश्वविद्यालयबाट २०७२ सालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका गंगालाल तुलाधर कर्मले राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् । संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा होस् वा त्यसपछि ऐन–कानुन बनाउने क्रममा होस्, उनले विपत् जोखिमको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कस्ता कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ भनेर अभियान नै सञ्चालन गरे । 

उनी त्यस्ता थोरै राजनीतिज्ञमा पर्छन्, जसले विपत् जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनका हाँगा–जरा केलाएका छन् । हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को सदस्य रहेका तुलाधरसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

• जलवायु परिवर्तनले गर्दा नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्छ, जोखिममा छौँ भन्ने जान्दाजान्दै पनि पटक–पटक उच्च जनधनको क्षति हुने गर्छ, हामी कहाँ चुक्ने गरेका छौँ ? 

विश्वभर नेपाल जलवायु परिवर्तन जोखिमका हिसाबले चौथो, भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ, बहुप्रकोपीय जोखिमका हिसाबले २०औँ, बाढी–पहिरोका हिसाबले ३०औँ र सडक दुर्घटनाका हिसाबले ५०औँ जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्ने गर्छ । विपत् व्यवस्थापनमा राज्यको दीर्घकालीन सोच र पूर्वतयारी नभएका कारण सयौँ नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने महापुण्यको काम हुन्थ्यो भन्ने लागेर तथा अध्ययनको क्षेत्र पनि यही भएकाले म यसको अभियन्ता बन्न पुगे । 

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्नु अघिसम्म विपत्तिसँग जुध्न हामीसँग दैवी प्रकोप (उद्दार) ऐन, २०३९ थियो । ऐनको नामै दैवी प्रकोप भएपछि राज्यको सम्पूर्ण स्कुलिङ, संस्कार र भावभंगी यो दैवको लीला हो, दैवले चाहँदा जोगाउला दैवले चाहदा मार्ला । दैवको लीला हामीले टारेर टर्न सक्दैन भन्ने थियो । यो ‘स्कुल अफ थट’ले विपत् घटित भइसकेपछि खोज, उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ राख्थ्यो । त्यस्तो पुरातन भाष्यलाई परिवर्तन गरेर हामीले ‘डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट’ भन्नेसम्म आयौँ । दैवको लीलाबाट विज्ञानजनित ज्ञान र त्यसको प्रयोगसम्मको यात्राबिच धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । 

राज्यको सोच परिवर्तन गरेसँगै अब पालो ऐन–कानुनको थियो । संविधानसभामा १५० जना सांसदलाई एक ठाउँमा गोलबद्ध गरेर नेपालको संविधानको धारा ५१ र २७३ मा हामीले विपत् व्यवस्थापनको कुरा उल्लेख गर्न सफल भयौँ । त्यसै गरी संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा विपत् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा कार्यसूची बनाउन सफल भयौँ । यसैका आधारमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७४ बनायौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ बनाउँदा विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे उल्लेख गर्न सक्यौँ । त्यसगरी राजनीति दल सम्बन्धी ऐन– २०७३ बनाउँदा पनि विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नु पर्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्न सफल भयौँ । 

यो किन पनि जरुरी थियो भने विपत्का बेलामा राजनीतिक दलहरू रमिते बनेर बस्न मिल्दैनथ्यो । उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा यससँग सम्बन्धित विशेष विभाग खोल्ने र त्यहाँ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने । यस्तो भयो भने विपत् पूर्वतयारीमा र विपत्पछिको खोज, उद्धार र राहतमा ठुलो टेवा पुग्न जान्छ भन्ने त्यसको अवधारणा थियो । तर, दुःखको कुरा राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

यति भइसकेपछि छुट्टै राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनायौँ । हामीले भारत, चीन, अमेरिका र जापानबाट शिक्षा लिएर यो प्राधिकरण बनाउन सहमत भएका थियौँ । बंगालदेशमा त विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय नै बनाइएको छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी असोज ७ गते चुक्यौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भारी वर्षाको सम्भावना छ भन्दाभन्दै पनि हामीले त्यसको वास्ता गरेनौँ । कतिसम्म भने प्राधिकरणले राजमार्गमा दुई दिनसम्म रात्रिकालीन बसहरू नचलाउनुभन्दा कसैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ चासो दिएन ।

सरकारसँग साधन–स्रोत छन् तर त्यसको व्यवस्थापनमा, त्यसको प्रयोगमा र त्यसबाट राम्रो परिणाम निकाल्ने हकमा ऊ जहिल्यै चुकिरहेको छ । कारण हो– सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामै राख्दैनन् ।

त्यसो त दुई सय ४४ पृष्ठको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना– २०८१ नबनेको होइन । तयारी गरेको भनियो तर त्यो तयारी किताबमा मात्रै रह्यो । काठमाडौँसहित देशैभर उद्धारमा खटिनेहरूले रबर बोट समयमै नपुगेको, डोरी चुँडेर दुःख पाएको, लाइफ ज्याकेटको माग गर्दा पनि नपाएको बताए । स्पष्ट शब्दमा भन्दा सरकारको पूर्वतयारीको पहलकदमी शून्य बराबर रह्यो ।

• अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाइयो, तर त्यसले सोचे अनुरूपको काम गर्न सकेन किन ?

म संविधानसभा सदस्य हुँदादेखि ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण’ बन्नुपर्छ र त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएँ । प्राधिकरण त बन्ने भयो, तर तत्कालीन गृहमन्त्रीले प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्न तयार हुनुभएन । प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्छ भन्नेमा मेरो आफ्नो तर्क के थियो भने विपत्का तीन चरणमध्ये घटित अवस्थाको प्रतिकार्यमा गृह मन्त्रालयको राम्रो भूमिका रहिआएको छ । त्यो जिम्मेवारी उसैले निर्वाह गरोस्, तर, विपत् अघिको पूर्व तयारीमा र विपत्पछिको पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ र पुनर्निमाणसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्छ । 

तर, त्यस्तो हुन सकेन । प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखियो । र, गृह मन्त्रालय मातहत विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा भन्ने अर्को निकाय छ । तपाईंले सोधेको– प्राधिकरणले सोचे अनुरूपको काम गर्न किन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ यसैमा छ । एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण र महाशाखाबिच शक्तिको द्वन्द्व छ र त्यसको मूल्य आमनागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाएर चुकाइरहेका छन् । गृहमन्त्रीहरू महाशाखाप्रति ज्यादा झुकाव राख्छन् । उनीहरू त्यहाँका कर्मचारीले भनेको कुरालाई प्रोत्साहन गर्न बढी सक्रिय हुन्छन् । जुन उद्देश्यका साथ प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो, त्यसलाई गृहमन्त्रीहरूको झुकावले झनै उद्देश्यहीन बनाउन बल पुर्‍याउने गरेको सबै सामु छर्लङ्ग छ ।

• विपत् व्यवस्थापन गर्न हामीसँग सोच नभएको हो वा अर्थतन्त्र नभएको हो ? हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ ?

मलाई लाग्छ विपत् व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई राजनीतिक दलले, सरकारले र नेपाली समाजले आफ्नो प्राथमिकतामै राख्दैन । यसबाट बर्सेनि हजारौँको ज्यान गइरहेको सबैलाई थाहा छ । परिवारले आफ्ना अमूल्य सदस्य गुमाइरहेका छन्, तर सबैलाई यो सामान्य परिघटना लागिरहेको छ । मानौँ यो त हुनु नै थियो । सबै यसमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । 

विपत् व्यवस्थापन सरकारको काम हो भनेर मात्र पुग्दैन । यो हाम्रो समाजको जीवन पद्धति बन्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामीले विपत्बाट हुने जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । उदाहरणका लागि नख्खुमा टिनको छानामाथि त्यो परिवारले ज्यान जोगाइदिन जसरी हारगुहार गर्‍यो, त्यो हृदयविदारक दृश्यलाई हाम्रै समाजका कैयौँ मानिस त्यसैको वरपर रमिते बनेर हेरिरहे । एकजना युवकले आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर सक्ने जति गरे, तर त्यो पनि उद्धार गर्ने सही तरिका थिएन । 

विपत् व्यवस्थापन सरकारको काम हो भनेर मात्र पुग्दैन । यो हाम्रो समाजको जीवन पद्धति बन्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामीले विपत्बाट हुने जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ ।

हाम्रो समाजको जीवन पद्धतिमै विपत् सामना गर्ने चेतना हुन्थ्यो भने त्यो परिवारलाई रमितेहरूले उद्धार गरिसक्थे । यो कुराको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण ०७२ वैशाख १२ को भूकम्प हो । भूकम्पका बेला ‘इन्टरनेसनल सर्च एन्ड रेस्क्यु टिम’ ले जम्मा १९ जनालाई जीवित उद्धार गर्दा हाम्रो समाजले २२ हजारलाई जीवित उद्धार गरेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले कुनै पनि कामको प्रभावकारिता खोज्ने हो भने त्यसमा समुदायलाई अघि सार्नुपर्छ, तर विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायलाई अघि सार्न अझै कति समय लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

• हामी बारम्बार किन चुकिरहेका छौँ त ?

किनभने हाम्रो इच्छाशक्ति छैन । सरकारसँग साधन–स्रोतको कमी होला, तर म त्यो पनि भन्दिनँ । सरकारसँग साधन–स्रोत छन् तर त्यसको व्यवस्थापनमा, त्यसको प्रयोगमा र त्यसबाट राम्रो परिणाम निकाल्ने हकमा ऊ जहिल्यै चुकिरहेको छ । कारण हो– सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामै राख्दैनन् । उनीहरू यसलाई नाफा–घाटासँग तौलेर हेर्छन् । बाँकी तपाईं नै मिलाएर बुझ्नस् । 

• सरकार प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र विभिन्न मन्त्रीहरू बारम्बार राष्ट्र निर्माणमा तथा विकासमा जोड दिइरहेका हुन्छन् तर विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सोचसहितको विकासको अवधारणा अघि बढाउनु आफैँमा राष्ट्र निर्माणको अंश होइन र ? एकातर्फ आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउन कुनै पहलै नगर्ने अर्कोतर्फ राष्ट्र निर्माण तथा विकासका कुरा गर्नु आफैँमा विरोधाभास भएन र ?

तपाईंले भनेको कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझिदिनुपर्‍यो नि । ठ्याक्कै यही भाषामा बुझ्नुपर्‍यो नि । मैले आजसम्म गरेको प्रयास नै यही हो । र, यसैको परिणाम स्वरूप एक्लो बृहस्पति भएर हिँड्नुपरेको छ । अन्य पार्टीको के कुरा गर्ने, मेरै पार्टीभित्र बुझाउन हम्मे–हम्मे परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ पनि छैन । उनीहरू बुझ्छन् तर बुझेर बुझ पचाइरहेका छन् । 

नख्खुमा टिनको छानामाथि त्यो परिवारले ज्यान जोगाइदिन जसरी हारगुहार गर्‍यो, त्यो हृदयविदारक दृश्यलाई हाम्रै समाजका कैयौँ मानिस त्यसैको वरपर रमिते बनेर हेरिरहे । एकजना युवकले आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर सक्ने जति गरे, तर त्यो पनि उद्धार गर्ने सही तरिका थिएन ।

राजनीतिक दलहरू यस विषयलाई संविधानमा उल्लेख गर्न तयार भए तर यसलाई सही ढंगले अघि बढाउन तयार भएनन् किन ? उनीहरू तयार नभएको भए संविधानमा विपद् व्यवस्थापनबारे विविध विषय उल्लेख गर्न मिल्थ्यो ? स्वाभाविक रूपमा मिल्ने थिएन । राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको दफा २० को ‘ठ’ र ‘ड’ मा स्पष्ट रूपमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनेर उल्लेख छ । त्यो लेख्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो ? पक्कै हुँदैनथ्यो । उनीहरू यसलाई उल्लेख गर्न तयार भए तर यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दै लागेन । सरकार बनाउने र गिराउने सामथ्र्य यसमा भएन, त्यसैले उनीहरू यसलाई महत्त्व दिँदैनन् ।

• सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् ?

तत्काल गर्नुपर्ने काममा राहत बाँड्नुपर्छ भनी दिउँला । पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ, तत्काल राहत बाँड्नुपर्छ, भत्केका पुल बनाउनुपर्छ भनी दिउँला तर म यो भन्दा पनि अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्छु । किनभने यी काम त सम्बन्धित निकायले गरिरहेकै हुन्छन् । मलाई के लाग्छ भने अहिले जे भयो त्यो सरकारको, राजनीतिक दलको र नागरिक समाजको संस्थागत ज्ञानमा प्रणालीमा संग्रहित हुनुपर्छ । यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । हामीले अहिले बेहोरेको जनधनको क्षति भावी दिनमा पनि हुने नै छ भनेर त्यसको पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्छ । 

पूर्वतयारीविना एकजना पनि नागरिकको ज्यान जान्छ भने समाज र राज्यले त्यसलाई महाअपराधका रूपमा लिनुपर्‍यो । यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिन नदिन गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्‍यो । विज्ञले बनाएका कैयौँ महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन र सुझाव छन्, त्यसलाई लागु गराउन राज्य र राजनीतिक दल इमानदार भएर लाग्नुपर्‍यो ।

यसका साथै विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आजका दिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग प्राधिकरण नै हो । उसले आफ्नो निम्छरोपना त्यागेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उसलाई कहाँ–कहाँ अप्ठेरो परेको हो भन्नुपर्‍यो । यो समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन । हामी विपद्को मध्यमा छौँ तर त्यो संकट टरिसकेको छैन, त्यसैले सबै निकायले इमानदार प्रयास गरिदिए पुग्छ । साथै राज्यले सचेततापूर्वक पूर्वतयारीका लागि केही गम्भीर पहलकदमी गर्नुपर्‍यो । यसका लागि सबै सँगै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।