नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गएको निर्वाचनमा पार्टी एकताको सुनिश्चिततासहित कार्यगत एकता भयो । दुवै पार्टीले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गरे । समाजवादका लागि आफूहरू एक ढिक्का भएको सन्देश प्रवाहित गरे । निर्वाचनको नतिजा वामपन्थी फलेवरमा देखियो । केही समयपछि पार्टी एकताको आधारकै लागि भनेर केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ नजिकको वाम सरकार गठन भयो ।

वामपन्थी सरकारले गएका दुई तीन महिनामा जनतामाझ देखिने गरी कमाएको लोकप्रियता यातायात सेन्डिकेटको अन्त्य हो । बाँकी मन्त्रालयका कामहरूमा खासै भिन्नता देखिएको छैन । यही सन्दर्भमा दुई पार्टी एकताका लागि वैशाख ९ को निर्धारित मिति ट¥यो । त्यसपछिका छलफलहरू र एकता प्रकृयाको गाँठो फुकाउने कुरा अन्यौलपूर्ण छ । धेरैजसोले यसलाई जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दीको जनवादको बहसमा उभ्याएर सैद्धान्तिकीकरणको प्रयास गरेका छन् । तर यो खास मथिङ्गल नै घुमाउनुपर्ने गम्भीर खालको सैद्धान्तिक बहस होइन । यहाँ कुरा स्पष्ट छ दुई वाद मान्ने दुई नमान्ने ।

अर्थात माक्र्सवाद, लेनिनवाद स्वीकार्य, जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दीको जनवाद अस्वीकार्य । झट्ट हेर्दा नेपाली माटोमा, नेपाली नेताहरूमै जन्मिएको विचारलाई अस्वीकार किन गर्ने ? प्रश्न उठ्नसक्छ । किनकि जनताको बहुदलीय जनवाद एक राजनीतिक कार्यक्रमको सार हो । युरो कम्युनिज्मका अधिकांश पक्षलाई समेटेको जनतको बहुदलीय जनवाद नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा अत्यन्त नौलो आयम होइन । यो एक प्रकारले युरो कम्युनिज्मका विशेषताले युक्त थियो नै । फेरि पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा वामपन्थी धारालाई स्थापित गराउन मदन भण्डारीले जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यो एक कालखण्डका लागि अनेक विकल्पहरूमध्येको उत्तम विकल्प थियो । तर त्यसले नेपाली समाजलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेन । त्यसले सामन्तवाद र त्यसको मूल नेतृत्वलाई वैधानिक वा अवैधानिक रूपमा समूल अन्त्य गर्न सकेन ।

त्यसले सहअस्तित्व, वर्गसमन्वय र शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणका दौरान मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र राज्यसंयन्त्रहरूको निजीकरणमा बेलगाम दौडेको नव उदारवादको घोडालाई नियन्त्रण गर्न सकेन । संवैधानिक राजतन्त्रको स्वीकारोक्ति, सक्रिय राजतन्त्रको मौन समर्थन, अस्थिर सरकारको लुकामारीमा सहभागिता, पञ्च पृष्ठभूमिका दलहरूसँग पनि सहकार्य, यथास्थितिवादी शक्तिको वरिपरि घुमिरहनु, संयुक्त वाम मोर्चाको व्यापकताबारे जनसाधारणमा महसुस गराउन नसक्नु आदि बहुदलीय जनवादका सीमाहरू थिए । जसका कारण मुलुकले झण्डै दुई दशक कहिले संवैधानिक र कहिले सक्रिय राजतन्त्र व्यहोर्नु प¥यो । अर्को २१औं शताब्दीको जनवाद छ, यो पनि समाजवादी दर्शन र विचारधारात्मक पक्षको रक्षाकवचका रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम नै थियो । यसले पनि आफ्नो अठोट र प्रतिबद्धताको पूर्ण कार्यान्वयनको सामथ्र्य राखेन ।

२१औं शताब्दीको जनवादले पनि एक विराट सपना त देखायो तर यथार्थको मैदानमा ओर्लंदा यसले रूप बदल्यो । सुरुवाती दिनहरूमा यसले जुन रूपमा आफूलाई व्याख्या गरेको थियो । त्यसमा एक प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको विकसित अहंकार देखिन्थ्यो । अर्थात त्यसले माक्र्सवादभित्र नयाँ सभ्यतासहितको अर्थराजनीतिक  प्रणालीको सङ्केत गर्दथ्यो । जसभित्र नितान्त विकसित समाजवादको परिकल्पना थियो । तर त्यसका केही खराबीहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण खराबीलाई हामीले त्यति धेरै घोत्लिएर बहस गरेनौं ।

त्यो भनेको त्यसको सारमा देखापरेको दोहोरो चरित्र थियो । अर्थात त्यसमा केही कन्फ्युजन पनि थियो । कन्फ्युजन यसअर्थमा कि, एकातिर वर्गसङ्घर्ष र सर्वहारावर्गीय अधिनायकत्वलाई प्राथमिकता अनि अर्कोतिर प्रतिस्पर्धालाई स्थान । मैदानको एउटा भागमा ब्यालेट र अर्को भागमा बुलेट यसको शक्ति आर्जनका माध्यम थिए । यस डबल रोललाई एउटा आँखाले अवसरवाद देख्छ र अर्को आँखाले गतिशीलता । यथार्थतः यो युद्धको स्वाभाविक नियमभित्रै पर्छ । यहाँ भ्रमका लागि सुविधा बाँकी यसकारणले रह्यो कि १२ बुँदेदेखि शान्ति सम्झौता हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा कसैले कसैलाई विजेता स्वीकार गर्न सकेन ।

जनयुद्ध, माओवादी र २१औं शताब्दीको जनवादले तत्कालीन संसदवादी दलहरूलाई राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयनमा पूर्णरूपमा दबाबमा राखे पनि नतिजामा आउँदा खेल बराबरीमा रोकियो । अन्ततः विभिन्न उतार चढावका कारणले यो पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिमा आइपुग्यो र सुधारका माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि र वृहत्तर विकास सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा आइपुग्यो ।

तर यसको भिन्नता कहाँनेर दृष्टिगोचर हुन्छ भने यसले नेपालको सनातनी राजनीतिक पद्धति, आचरण, संस्कार र वर्तमान व्यवस्थाका विभिन्न पक्षहरूसँग सम्झौता गर्न आइपुग्दा आफ्ना निश्चित एजेन्डाहरूलाई अनुमोदन गराएको छ । १२ बँुदे सहमतिमार्फत मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश, संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता, सीमान्तकृतहरूका लागि आरक्षणको सुरुवात, उत्पीडनमा पारिएका समुदायको हक अधिकारका लागि संविधान, कानुन र व्यावहारिक वकालत २१औं शताब्दीको जनवादले पूरा गरेका सुधारात्मक कबुलहरू हुन् ।

अन्ततः जनताको बहुदलीय जनवादमा फर्केर राजतन्त्रको पुनरोदय र २१औं शताब्दीको जनवादको अडानमा रहेर साम्यवादको ढोका खोल्ने अवस्था दुवै छैन । त्यसकारण विगतलाई छोड्ने, वर्तमानसँग सम्झौता गर्ने, परिवर्तनलाई आत्मासात गर्ने, समाज र गतिको नियमलाई अध्ययन गर्दै भविष्यका लागि आवश्यक दर्शन, विचार, राजनीति र दृष्टिकोणका लागि बुझाइको समरूपता र साझा धारणाको विकास गर्ने विकल्प हाम्रो सामुका यथार्थ हुन् ।