विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा मनोमानी ढङ्गले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको भेटिएको छ । डीपीआर गरिएका कतिपय प्रतिवेदन रेकर्डमै नभएको पनि भेटिएको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०८०÷०८१ सम्ममा ७८४ वटा डीपीआर गरेको भेटिएको छ ।

मन्त्री राईका अनुसार तीमध्ये हालसम्म ३७२ वटा कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ३०८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । १०४ वटा डीपीआरको रेकर्ड नै गायब छ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाले डीपीआरको रेकर्ड नै गायब बनाएको छ । उक्त कार्यालयले ६ वटा आर्थिक वर्षमा ११७ वटाको डीपीआर बनाएको थियो । त्यसमध्ये ८ वटा कार्यान्वयनमा गएको छ । यस्तै, ५ वटा कार्यान्वयनमा नगएको रेकर्ड फेला परे पनि १०४ वटाको रेकर्ड नै नभएको जानकारी मन्त्री राईको सचिवालयलाई दिइएको छ ।

‘हामीले मागेको रेकर्ड नै नभएको पाइएको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘बेथिति उजागर गर्नुपर्ने भएकाले पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो ।’ उनले बेथिति रोक्नका लागि पहिले मन्त्रालयमा देखिएको समस्या थाहा पाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँ धेरै विषय जानकारी मै छैन । त्यसकारण पहिले तथ्य के हो ? मन्त्रालयको यथार्थ धरातल के हो भन्ने जानकारीमा लिएरमात्रै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।

मन्त्री राईले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मन्त्रालयले गरेका ५० वटामध्ये ३१ वटा डीपीआर कार्यान्वयन नै भएको छैन । यस्तै ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले गरेका २६ वटा डीपीआरमध्ये ५ वटा कार्यान्वयनमा गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले ७१ वटा डीपीआरमध्ये ५१ वटा कार्यान्वयन गरेको छ भने पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभाले ५८ वटामध्ये ३० वटा कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले भने डीपीआर गरेका ३५ मध्ये ३४ वटा कार्यान्वयनमा लगेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले ८० वटाको डीपीआर गरे पनि २७ वटामात्रै कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

उता, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामले ११६ वटाको डीपीआर गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ४६ वटा लगेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले ४७ वटाको डीपीआर गर्दा ८ वटामात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले २२ वटाको डीपीआर गरेर १२ वटामात्रै कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

कार्यान्वयन हुन बाँकी १० वटा डीपीआर भने बहुवर्षीय योजनामा सिफारिस भएको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।

सयौँ डीपीआर गरेर दराजमा थन्क्याइरहँदा चालु आर्थिक वर्ष पनि ती कार्यालयले ५९ वटा डीपीआर गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । मन्त्री राईले ती डीपीआर निर्माणमा कति खर्च लाग्यो भन्ने विषयमा भने थप बुझ्नपर्ने बताए । यसअघि रातोपाटी अनलाइनमा सूचना माग गरेर सार्वजनिक गरिएको विवरणमा दर्जनौं डीपीआरको जिम्मा एउटै कन्सल्टेन्सीलाई दिएको खुलेको थियो ।

मन्त्री राईले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १४ वटै जिल्लामा १९ वटा सडक निर्माण हुँदै गरे पनि समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै १२ वटा सडक पुलको समयावधि सकिए पनि निर्माण कार्य जारी छ ।

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न ९ वटा कार्यालय ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू र यातायात निर्देशनालयबाट सुरु गरिएका ११७ वटा बहुवर्षे सडक तथा पुलमध्ये १३ वटा सडक सम्पन्न भएको छ । यस्तै ११ वटा पुल सम्पन्न हुँदा ५८ वटा सडक र ३५ वटा सडक पुल सम्पन्न हुन बाँकी छ ।

जसमध्ये कतिपय समस्याग्रस्त आयोजना पनि रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले त्यस्ता आयोजनाको विषयमा अब मन्त्रालयमा छलफल नहुने जानकारी दिए । ‘समस्याग्रस्त सडक तथा सडक पुल, भवनहरूको विषयमा अब मन्त्रालयमा छलफल हुँदैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘जहाँ ती आयोजना निर्माण हुने हो, त्यहीँ गएर सबै सरोकारवालासँग छलफल हुनेछ ।’