काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देश संघीयतामा गएसँगै ७५३ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहका विभिन्न विषय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्र समेतका उजुरीहरू, अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ परेका उजुरी हेर्दा स्थानीय तहबाट ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

एक वर्ष अवधिमा ७५३ स्थानीय तहका विरुद्ध आयोगमा १९ हजार १०६ उजुरी परेको र यो सङ्ख्या कुल उजुरीको ५२ दशमलव ८० प्रतिशत हुने आयोगले जानकारी दिएको छ । यता ७ वटा प्रदेश सरकार र तिनका मातहतका निकायविरुद्ध ४ हजार ४५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र संघ सरकार र यस अन्तर्गतका निकायविरुद्ध १२ हजार ६२६ अर्थात् ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको आँकडा छ ।

आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्ख्या मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहमा ६ हजार २६३ अर्थात् ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत छ भने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह अन्तर्गत उजुरी सबैभन्दा न्यून १५ सय अर्थात् ७ दशमलव ८५ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थानीय तहमा विभिन्न विषयका २०१ वटा मुद्दामा १ हजार ५४५ जना प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगको भनाइ छ । जसमा सबैभन्दा बढी मतियार, बिचौलिया र अन्य व्यक्ति ७३९ जना अर्थात् करिब ४८ प्रतिशत छन् । २ जना मन्त्रीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि १०४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  यस्तै अख्तियारले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणीका ६ जना, अधिकृतस्तरका ३१४ जना र सहायक कर्मचारी २ सय जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै १४८ जना मनोनीत विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा गैरकानुनी लाभ वा हानि कसुरमा ६२ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ ।  पालिका प्रमुख र अध्यक्ष ७ जना, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष ११ जना, वडा अध्यक्ष २९ जना, अन्य सदस्य १५ जना गरी ६२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगको भनाइ छ ।

सार्वजनिक हानि नोक्सानीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख १ जना, पालिका प्रमुख ५ जना, उपप्रमुख ३ जना, वडा अध्यक्ष ७ जना, अन्य सदस्य ३ जना गरी १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व चुहावट तथा हिनामिनामा पालिका प्रमुख ८ जना, उपप्रमुख ५ जना, वडा अध्यक्ष १ जना गरी १४ जना, घुस रिसवत लिनेमा पालिका प्रमुख १ जना, वडा अध्यक्ष ६ जना र अन्य सदस्य १ जना गरी १४ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १ जना पालिका प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

यी हुन् स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र

–गैरकानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने, अपारदर्शी ढङ्गले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी दरबन्दी नै नरहेको पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने,

–विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्ड विना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता गर्ने,

–जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने गराउने, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य अन्य ठेकेदार मार्फत गराउने,

–कानुनअनुसार सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराइ अनुचित लाभ लिने, राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लिखत तयार गर्ने, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कर लगाउने, किर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने,

–फर्निचर, मेसिन औजार र सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गर्ने

–सङ्घ वा प्रदेशबाट पहिले नै बजेट विनियोजन भइसकेको योजनामा पुनः बजेट छुट्ट्याइ दोहोरो प्रकृतिका योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्ने र दोहोरो भुक्तानी दिने,

–तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाइ सरकारी रकम भुक्तानी लिने,

–योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको मापदण्ड, कार्यविधि, नियम निर्देशिका नबनाउने, हिनामिना गर्ने तथा कार्यक्रमसमेत अधुरै छाड्ने,

–विविध शीर्षकमा रहेको बजेट दलगत र व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्ने,

–परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआर बमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने, एउटै व्यक्ति र फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाइ प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने,

–गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिको नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र देखाइ अनियमिता गर्ने,

–पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माण अवधिमा नियमानुसार अनुगमन, मूल्याङ्कन नगर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र निरीक्षणविना तथा यथार्थ प्राविधिक नापजाँच नगरी गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाइ बढी भुक्तानी दिने र लिने,

–मापदण्डभन्दा बाहिर गइ इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्ने, इन्धनको नक्कली बिल देखाइ भुक्तानी लिने,

–सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त सशर्त प्रकारका रकम खर्च नहुँदा सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा अन्य खातामा सारेर आफूखुसी खर्च गर्ने,

–सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग नगर्ने, लगत अद्यावधिक नगर्ने र अभिलेख सच्च्याइ भत्ता वितरण गर्ने,

–नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को आय ठेक्का, राजस्व सङ्कलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने ।

–अवैधानिक रूपमा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने, आफूअनुकूल पक्षलाई ठेक्का दिने,

–नगर सभाको निर्णयबाट आय ठेक्काको राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, उच्चत दररेटमा सवारीसाधन भाडामा लिने र सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने ।

कति कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा ?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८३४ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । कुल २०१ वटा मुद्दाका प्रतिवादी सरकारको तहका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध १०२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ, जुन कुल मुद्दाको ५० प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै संघ सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध २० वटा विषयमा मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विशिष्ट अर्थात् सचिव तहको ६ जना कर्मचारी विरुद्ध, सहसचिव तहका ३० कर्मचारी विरुद्ध, ८२ उपसचिव विरुद्ध, २०२ शाखा अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सहायक कर्मचारी २ सय, मनोनीत २ सय र अन्य मतियार तथा बिचौलिया विरुद्ध ७३९ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।