काठमाडौँ । संयोग नै भन्नुपर्छ, सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्ष हुँदा पहिलो पटक २०६४ सालमा न्यायालयभित्र विकृति छ भनेर औँला उठाउने प्रकाशमान सिंह राउत आज आफैँ त्यही न्यायालयको प्रमुखको रूपमा शपथ लिएर सर्वाेच्च अदालत छिरेका छन् । 

करिब १८ महिना प्रधान न्यायाधीश रहँदा उनले १७ वर्ष अघि औँल्याएका न्यायालयभित्रका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नु नै मुख्य चुनौती देखिन्छ । राउतले पनि यो महसुस गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले बिचौलिया र अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारमा सुक्ष्म निगरानी संयन्त्र निर्माणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउनेसम्म बाचा गरेका छन् ।

न्यायालयभित्र विकृति छ भनेर उनले हिम्मतका साथ सर्वाेच्च बारको अध्यक्ष भएर अध्ययन समिति नै बनाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनले न्यायालयभित्र तरङ्ग नै ल्याएको थियो । अब उनले नेतृत्वमा पुगेर यसअघि हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्व र आफू सदस्य भएको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ । उक्त प्रतिवेदन फुलकोर्टमा पेस भएको छ भने कतिपय कुरा कार्यान्वयन भए पनि अधिकांश सुझाव फुलकोर्टमा पुगेर रोकिएको छ । तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश राउतसामु देखिएको मुख्य चुनौती हो ।

न्यायालयको दोस्रो इनिङमा प्रवेश

न्यायालयमा राउतको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । २००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सुरु हुँदै २०१३ सालमा सर्वाेच्चमा परिणत भएपछि राउत ३२ औँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त भए ।

यसअघि न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका उनी अब सिङ्गो न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । अब उनीपछि निरन्तर रूपमा कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले कम्तीमा २०९२ सालसम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । उनीपछिका चार प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा कानुन व्यवसायीबाट सिधै सर्वाेच्चको न्यायाशीश बन्न सफल व्यक्ति पुग्ने छन् ।

कर्मचारी प्रशासनबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वाेच्चसम्म आएर नेतृत्व सम्हाल्नेमा अन्तिम प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज १९ गते मध्यरातबाट अवकाश पाए । उनी नै क्याडर जजका अन्तिम प्रधान न्यायाधीश थिए । २०९३ सालसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व लगभग तय भइसकेको छ । जसमा चार जना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सिधै सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनेका छन् । राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि रहेका न्यायाधीश हुन् । त्यस्तै नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला (संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन बाँकी) मुख्य रजिष्ट्रारबाट सिधै न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । त्यस्तै टेकप्रसाद ढुङ्गाना कानुन मन्त्रालयको सचिवको रूपमा उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउँदै सर्वाेच्च आएका हुन् ।

उनीहरूपछि को प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् भन्ने विषय अब हुने नियुक्तिले प्रस्ट हुन्छ । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा क्याडर जजहरूको युग सकिएर नयाँ कानुन व्यवसायी हुँदै न्यायाधीश बनेकाको युग सुरु भएको छ ।

२००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म भारतको सिक्किमबाट न्याय व्यवस्था सुरु गर्न ल्याइएका हरिप्रसाद प्रधानबाट सुरु भएको प्रधान न्यायाधीशको रोलमा यसअघि छिटपुट रूपमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएकाहरूले नेतृत्व पाएका थिए । अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले मात्र यसअघि प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाए । यी दुईले चर्चा र प्रशंसा पनि बटुले । शर्मा अहिले पनि सर्वाेच्चमा सम्मानका साथ लिइने नाम हो भने कार्कीले पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको इतिहास बनाइन् । तर उनी महाभियोग फेस गर्ने पहिलो प्रधान न्यायाधीश पनि बनिन् । त्यस्तै गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका थिए । तर उनीहरू उच्च अदालतमा नियुक्त भएर सर्वाेच्च आएका हुन् ।

पराजुली र राणाको बहिर्गमन विवादित नै भयो । यसरी हेर्दा अब नियुक्त हुनेहरूलाई शर्मा र कार्कीको छवि जोगाउँदै राणा र पराजुलीको छविबाट बच्नुपर्ने चुनौती छ ।

राउतका चार चुनौती

नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश राउतलाई उनीपछि प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्लले सर्वाेच्चमा स्वागत गरिन् । योसँगै राउतले अबको १८ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने छन् भने मल्लले उनलाई भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सहयोग गर्ने छिन् । सर्वाेच्च अदालतदेखि न्याय परिषदसम्म उनीहरूले एक आपसमा सहकार्य गर्ने छन् ।

प्रधान न्यायाधीशको रूपमा राउतको करिब १८ महिना विकृतिविरुद्ध कदम चाल्न पर्याप्त हुने देखिन्छ । उनी २०८२ चैत १८ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।

मुख्य रूपमा राउतका सामु चार चुनौती देखिएका छन् ।  सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले नयाँ प्रधान न्यायाधीश राउतसँग चुनौती र अवसर दुवै भएको बताए । उनले न्यायालयको नेतृत्व आफैँ चुनौतीपूर्ण भएको र झन पछिल्ला दिनमा विवादले घेरिएकाले पनि चुनौती बढेको बताए ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा पनि न्यायालय भर्खर सही बाटोमा हिँड्ने कोसिस गरेकाले राउतलाई यही समयमा असल अभ्यास गराउने अवसर भएको बताए ।

१. बारलाई विश्वासमा लिएर सहयात्री बनाउनुपर्ने

अहिले न्यायालय (बेञ्च) र कानुन व्यवसायी (बार)का बिचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ । उनीहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वाेच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । उक्त मुद्दाको पेसी कात्तिक १ गतेका लागि तोकिएको छ ।

बारले पछिल्लो पटक न्याय परिषद नियमावलीमा भएको संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन चलाइरहेको छ । आफ्ना अध्यक्षविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि बार एकढिक्का भएको देखिन्छ । केही समय अघि सर्वाेच्च अदालत बार र नेपाल बार एशोसिएशनका बिचमा केही फरक मत देखिए पनि हाल उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश राउत उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर वा पेलेर जान सक्ने अवस्था छैन । 

न्यायालयको अभिन्न अङ्ग रहेको कानुन व्यवसायीविना एक्लै न्यायालय चल्न नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई साथ लिएर हिँड्नुको विकल्प नरहेको जानकार बताउँछन् । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश राउतले बारलाई वार्ता मार्फत नै सहमतिमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि उनले बारले उठाएका र सम्बोधन गर्न सकिने मागबारे साझा विन्दुको खोजीको सुरुवात जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि बारको विरोधलाई बेवास्ता गर्दा चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादित भएर बर्हिगमन भएको उदाहरण ताजै छ । 

२. न्यायाधीश नियुक्ति

नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश राउतको दोस्रो चुनौती हो न्यायाधीश नियुक्ति । सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौती टड्कारो छ । यो प्रमुख अजेण्डा हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ थुप्रेका छन् र सर्वाेच्चले किनारा नगरेसम्म अन्तिम नहुने भएकाले उनले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

भर्खरैमात्र न्यायाधीशमा दुई जनाको सिफारिस भएको छ भने अझै चार जनाको पद रिक्त छ । उक्त पदमा सिफारिस गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । किनकि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार यतिबेला आन्दोलनमै छ । परिषदका एक सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् ।

तत्कालै सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसके मुद्दाको चाङ थपिँदै जाने छ र राउतको कार्यकाल पनि न्यायाधीश नियुक्तिको भागदौडमै सकिने छ । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्रीदेखि बारसम्मलाई मिलाएर तत्काल सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

३. मुद्दाको लगत घटाउने

अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि १२ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्योट हुन सकेको छैन । राउतको काँधमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ ।

राउतले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि मुद्दाको लगत घटाउने बाचा गरेका छन् । यसका लागि उनलाई सबैभन्दा पहिला न्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो फुकाउनुपर्ने चुनौती छ ।

४. विकृति नियन्त्रण र भरोसायोग्य न्यायालय बनाउने

आफैँले अदालतभित्र विकृति छ भनेर कानुन व्यवसायी हुँदा र सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुँदा औँल्याएका राउतलाई अब त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यसको सुरुवात गर्न सर्वप्रथम हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन फुलकोर्टमा छलफल गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठुला बिचौलियाहरूको चलखेललाई उनले निस्तेज पार्न सक्नुपर्ने छ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फर्छ्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि उनमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन । यसअघि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूको प्रतिवद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन ।