पोखरा । गण्डकी सरकारले पोखरालाई गत चैतमा पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेको थियो । उसका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गण्डकीलाई पर्यटनको हबका रूपमा अर्थ्याउँदै आइएको छ । 

राजधानी घोषणा गरेपछि २० लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले हरेक वर्ष औसतमा नौ लाख पर्यटक मात्र गण्डकी प्रदेश आउने गरेको अनुमान छ ।

राजधानी घोषणा गर्नुपूर्व अध्ययन गर्न गठित समितिले घोषणापछि गर्नुपर्ने कामको सिफारिस गरेको थियो । पूर्वाधार निर्माणसँगै विद्यमान संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस वा सुझाव भए पनि सो अनुरूपको काम सुरु भएको छैन ।

पर्यटक सवारीका लागि छुट्टै हरियो प्लेटको गाडी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालको भिसा लिएर आएका विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकसँग कुनै पालिका विशेषमा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन भारतीय सवारी–साधन नेपालमा रहन पाउने, भन्सार अवधि थप गर्न पाउने व्यवस्था पोखरामै हुनुपर्ने समितिको सुझाव थियो । 

यस्तै, ६ हजार मिटर उचाइसम्मका हिम चुचुराको आरोहण अनुमति पोखराबाटै दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विदेशी पर्यटकले भारतीय भिसाको आवेदन पोखराबाट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पेन्सन क्याम्पसँग समन्वय गर्नुपर्ने, गण्डकीको निश्चित नदीलाई र्‍याफ्टिङ हेरिटेज र निश्चित पदमार्गलाई ट्रेकिङ हेरिटेजका रूपमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, पोखरादेखि मनाङ जोड्ने नयाँ पदमार्गको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

पर्यटकले औसत दैनिक आठ हजार ३५५ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । सबैभन्दा बढी खर्च खानामा २८.२२ प्रतिशत गरेका छन् भने बसाइमा २७.६ प्रतिशत । यस्तै, यातायातमा २१.७ र मनोरञ्जनमा १२.३ प्रतिशत खर्च गर्छन् ।

राउन्ड अन्नपूर्ण, धवलागिरि, माछापुच्छ्रेको पदमार्ग विकास गर्नुपर्ने, पोखराबाट जुम्ला र डोल्पासम्म नियमित सिधा उडानको व्यवस्था गरी कर्णालीका पर्यटकीय सम्पदालाई मूलधारको पर्यटन बजारसम्म पुर्‍याउने, पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएपछि पनि प्याराग्लाइडिङ उडानलाई नियमित गर्नुपर्ने, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र सञ्चालनमा रहेका होटलको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, भविष्यमा हुने मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने, चीनले सुरु गरेको ‘ड्रागन बोट फेस्टिभल’ र ‘क्रस कन्ट्री म्याराथन’लाई नियमित रूपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको प्रस्ताव थियो । प्रस्ताव अनुसारका कुनै पनि काम अघि बढेका छैनन् । 

‘पर्यटकको राजधानी भएको आभास दिलाउन प्रदेशले जति गर्नुपर्ने हो, गरेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाको पञ्चवर्षीय योजनामा केही कार्यक्रम समेटिएका त छन्,’ पोखरा महानगरपालिकाका पर्यटन संयोजक रवीन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न र छिटो पोखराबाटै पर्यटक आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकिरहेको छैन ।’ 

पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरे पनि सरकारको बजेट प्राथमिकतामा पर्यटन नपरेको बताउँछन् । ‘राजधानी घोषणा भयो, राम्रो हो । त्यही अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटले समेट्न सकेन ।’ 

पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारको चासो र पहल नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल एयरलायन्सको न्यारो र वाइड बडी थपेर भए पनि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

• गण्डकीमा औसत बसाइ

राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकको बसाइ घट्दो देखाउँछ । चार सय जना पर्यटकमा गरिएको अध्ययनले सबैभन्दा धेरै मनाङमा औसत १८ दिनसम्म पर्यटकले समय बिताउँछन् भने सबैभन्दा कम गोरखामा चार दिन मात्रै समय गुजार्छन् । 

पर्यटकले औसत दैनिक आठ हजार ३५५ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । सबैभन्दा बढी खर्च खानामा २८.२२ प्रतिशत गरेका छन् भने बसाइमा २७.६ प्रतिशत । यस्तै, यातायातमा २१.७ र मनोरञ्जनमा १२.३ प्रतिशत खर्च गर्छन् ।'

गत वर्ष ४१ देशबाट पर्यटकहरू गण्डकीको भ्रमणमा आएकामा सबैभन्दा बढी भारत, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाका थिए । अर्को रोचक तथ्याङ्क के छ भने पहिलोपटक आउने पर्यटक ६८ प्रतिशत छन् भने ३२ प्रतिशतले दोहोर्‍याएर गण्डकीको भ्रमण गरेका छन् । जसमा युवा पुस्ता बढी देखिन्छन् । 

३१ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ३३ प्रतिशत पर्यटकले गण्डकीको भ्रमण गर्ने उक्त अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक साहसिक गतिविधिमा रमाउनका लागि आउँछन् । सबैभन्दा कम करिब तीन प्रतिशत व्यापारिक प्रयोजनका लागि घुम्ने गरेका छन् । 

अध्ययन अनुसार पोखरा आउने केही पर्यटक व्यापारका लागि पनि आएका छन् । यस्तै, ३१ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका पर्यटक साहसिक क्रियाकलाप र ४६ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका धार्मिक कामका लागि आउँछन् ।

• पदयात्रा

पदयात्रा पर्यटनका लागि आउने पर्यटक बिस्तारै घट्दै छन् । अनुमानित सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपाल आएका ४० प्रतिशतले पोखराको भ्रमण गर्छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी पदयात्राका लागि जान्थे । त्यसको अद्यावधिक विवरण पछिल्लो २० वर्षयता छैन । पुरानै अनुमानको निरन्तरताले गण्डकीमा पर्यटकको तथ्याङ्क चलिरहेको छ । 

१९५० जुन ३ तारिखमा मौरिस हार्जोगले अन्नपूर्ण प्रथमको सफल आरोहण गरेपछि पोखरा र यस क्षेत्रमा पदमार्ग पर्यटन फस्टाएको हो । अहिले उक्त पदमार्गहरू सडकका कारण हराएका छन् । २१ दिनको अन्नपूर्ण सर्किट घटेर चार दिनदेखि सात दिनमा झरेको छ । त्यसैले व्यवसायी र सरोकारवालाले नयाँ र वैकल्पिक मार्गहरूको खोजी र विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले ११ वटा सेटलाइट गन्तव्य पहिचान गरेर विकासका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार, सेटलाइट गन्तव्यहरूको विकास भएपछि पर्यटकको बसाइ लम्बिनेछ । अहिले पोखराको पर्यटनले दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि बेहोरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार घटेपछि २० प्रतिशत हाराहारी व्यवसायी विस्थापित भएको अनुमानित आकलन पर्यटन सम्बद्ध संघ–संस्थाले गरेका छन् । पोखरा छिर्ने पृथ्वीराजमार्ग निर्माणाधीन छ । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिको प्रस्ताव गरिएको छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नति तीव्र बनाउन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्देशन छ । 

गण्डकीमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै हिमाली क्षेत्रहरू पर्यटनका हिसाबले प्रख्यात छन् । त्यसबाहेक पोखराको साहसिक खेलकुद, प्राकृतिक र सांस्कृतिक गतिविधि पनि पर्यटक तान्ने क्षेत्र हुन् ।

गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रमा सात खर्बभन्दा बढी लगानी छ । अझै थपिने क्रम जारी छ । पोखरा र यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने हवाई र स्थलमार्गहरू सुरक्षित नभएका कारण पर्यटनमा चेतावनी बढेको छ भने लगानी उठ्नेमा व्यवसायीहरू सशंकित छन् । पोखराको पर्यटन विकासका लागि केही समयअघि सातै प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीहरूले बैठक बसेर नीति संवाद गरे । उक्त बैठकबाट पदमार्ग विकास र विस्तारका लागि मापदण्ड बनाउन समिति गठन भएको छ । 

पर्यटनविज्ञ वासु त्रिपाठी नियमन नहुँदा लेकसाइड क्षेत्र झनै असुरक्षित भएको बताउँछन् । ‘४२ बुँदे निर्देशिका अनुसार लेकसाइडलाई चौबिसै घण्टा खुला गर्ने भनियो । खुला भए पनि न सुरक्षाकर्मी थपिएको छ, न त नियमन अनुगमन भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण लेकसाइड इतिहासमै सबैभन्दा असुरक्षित भएको छ । तत्कालै कानुनी झन्झट हटाउनुपर्छ ।’