सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन दशक (सन् २०२३–२०३२) को कार्यान्वयनका लागि बनाएको कार्ययोजनामा सन् २०३२ मा पुग्दा वार्षिक ३५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सुरुको वर्ष (सन् २०२३ मा) १० लाख १५ हजार पर्यटकले नेपाल घुमे । यस्तै, यो वर्ष (२०२४) को सेप्टेम्बरसम्म ८ लाख १६ हजार ६३९ पर्यटक नेपाल आएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

आजभन्दा १३ वर्षअघि (सन् २०११ मा) सरकारले १० लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य राखेकामा आठ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए । यसरी  हेर्दा पछिल्लो १० वर्षमा औसत १० लाख हाराहारीमै पर्यटक भित्रिएको देखिन्छ । 

भ्रमण वर्ष (सन् २०२०) मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको घोषणा थियो, यद्यपि कोरोना महामारीले पूरा हुन दिएन ।

यतिखेर सरकारले पर्यटक दशक मनाइरहे पनि पर्यटन विकासका लागि आवश्यक आधारभूत कुरामा भने ध्यान दिएको छैन । जानकारहरू नेपालको पर्यटन विकासमा कैयौँ बाधा रहेको बताउँछन् । 

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गेट कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खेम लकाई यातायात लगायतमा भौतिक संरचनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरसफाइ नहुनु, विभिन्न सेवामा शुल्क महँगो हुनु आदि कारण पर्यटन विकासमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘स्थलमार्गको अवस्था निकै बिजोग छ, हवाई यातायात उत्तिकै महँगो,’ उनी भन्छन्, ‘दैनिक दुर्घटनाका समाचार आउँछन् । यस्तो भद्रगोल अवस्थामा कसरी सोचे जति संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ त ?’

पर्यटनको विकास समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण समाज र राज्य दुवै चेतनशील भएर यसको विकासमा लाग्नुपर्ने लकाईको भनाइ छ । ‘सरकार र निजी क्षेत्र सबैभन्दा जागरुक हुनैपर्‍यो,’ उनी भन्छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब ६७ प्रतिशत बिदा मनाउन आउँछन् । यस्तै १०.३ प्रतिशत पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि, ७.४ प्रतिशत तीर्थयात्राका लागि र १५.५ प्रतिशत अन्य प्रयोजनका लागि नेपालमा आउने गरेका छन् । 

सन् १९७० को दशकमा नेपालमा जंगल सफारी सुरु हुँदा एसियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणा नै सुरु भएको थिएन । बेलायत, जापान, अमेरिका लगायत देशसँगको पुरानो सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धका कारण हुने उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमणले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सुरुवात गरेको थियो ।

यस्ता तथ्यांकलाई आधार मानेर पनि सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।  

स्वाभाविक रूपमा आवतजावतका लागि पहिलो र अनिवार्य क्षेत्र हो, यातायात । हाम्रा अधिकांश सडक पर्यटकमैत्री मात्र होइन, गाडी गुडाउन पनि लायक छैनन् । छोटो दूरीको यात्राका घन्टौँ समय खेर गइरहेको छ । काठमाडौँदेखि २०० किलोमिटर दूरीमा रहेको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा पुग्नै अहिले सामान्य अवस्थामा पनि १२ घन्टाजति लाग्छ । 

यसमाथि राजमार्ग क्षेत्रका होटलको अवस्था, शौचालय लगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था उत्तिकै बिजोग छ । सुरक्षा लगायत विभिन्न कारण देखाउँदै युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको १३ वर्ष भइसकेको छ । 

पर्यटन विभागको पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सचिन्द्रकुमार यादव अन्तरसरकारी निकाय बिचको समन्वय अभावले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ठुलो बाधा पुगेको बताउँछन् । ‘पर्यटन विभागले मात्रै चाहेर नहुने काम यहाँ धेरै छन् । जोडिएका सबै पक्षले साथ दिए, नेपालमा ठुलो संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो पनि

‘पर्यटन पूर्वाधारका लागि कति भन्यौ भन्यौ, हाम्रो कुरा कसले मान्ने ?’

अर्थतन्त्र र समाजमा पर्यटनको ‘चेन इफेक्ट’

लुम्बिनीमा श्रीलंकाली पर्यटक धेरै, सडकले घटायो आन्तरिक पर्यटक

सौराहाको पर्यटनमा पर्‍यो बस र हेलिकप्टर दुर्घटनाको असर

पर्यटनको राजधानी पोखराको लेकसाइड असुरक्षित

पर्यटन क्षेत्रको सुरुवात गर्ने एसियाका देशहरूमध्ये नेपाल अग्रणी सूचीमा पर्छ । सन् १९७० को दशकमा नेपालमा जंगल सफारी सुरु हुँदा एसियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणा नै सुरु भएको थिएन । बेलायत, जापान, अमेरिका लगायत देशसँगको पुरानो सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धका कारण हुने उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमणले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सुरुवात गरेको थियो । 

२०४७ सालपछि नेपालका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । यसले गर्दा होटल, ट्राभल्स एजेन्सी र हवाई सेवाको विकास प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्यो । 

फलस्वरूप नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मा नेपालमा पाँच लाख पर्यटक भित्रिए ।  

• कृत्रिम संरचना

आव ०७७/७८ मा नेपालका संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या एक लाख ३४ हजार थियो । आव ०७५/७६ मा ७ लाखभन्दा धेरै पर्यटक संरक्षित क्षेत्रमा पुगेका थिए । 

नेपाल आउने पर्यटकमध्ये हरेक दुईमा एकजना राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा सिकार आरक्षजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा पुग्छन् । 

भएका प्राकृतिक स्वरूपको संरक्षण र संवर्द्धन गरेर आफ्नो मौलिक पर्यटन शैली बढाउनुपर्ने बेला सरकार नै उल्टो बाटोमा हिँडेको गेट कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लकाई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कंक्रिटका संरचना त संसारभर जहाँ पनि छन् । त्यही भ्युटावर र सिँडी उक्लिन किन विदेशी आउँछन् ?

यसले के देखाउँछ भने नेपालमा आउने पर्यटकलाई यहाँको प्राकृतिक स्वरूप, जैविक तथा भौगोलिक विविधता र मौलिक संस्कृतिले तानेको छ । 

पछिल्लो समय जताततै कंक्रिट वा कृत्रिम संरचना थुपारेर प्राकृतिक स्वरूप नै बिगारिएको छ । डाँडाडाँडामा भ्युटावर बनाउने चलनजस्तै भइसकेको छ । त्यसका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्यटक हिँड्ने मार्गमा सिमेन्ट ढलान गरी बनाइएका सिँढीहरू देशभर छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेका छन् । 

सरकारले नै चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्य स्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधार सहितको इको हिल स्टेसन निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल बनाउन सरकारी जग्गा लिजमा दिने सरकारको योजना छ । त्यहाँ कस्ता संरचना बन्ने हुन् ? ती संरचना बन्दा सरकारको अनुगमन के कस्तो रहन्छ ? बनेका संरचनाले पर्यटकलाई आकर्षक गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यो भने समयले देखाउला । 

काठमाडौँ वरपरकै सुन्दरीजलदेखि मूलखर्क, चम्पादेवी–भष्मासुर शिवपुरी, फूलचोकी, जामाचो गुम्बा, घ्याम्पेडाँडा–रानीकोटलगायत पर्यटकीय पदमार्गमा कंक्रिट सिँढीहरू बेग्रल्ती बनेका छन् । यसकै सिको पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ ।

जानकारका अनुसार, यस्ता खुड्किलाले जंगल, खुलाचौर वा पदमार्गको सुन्दरता खोसेको मात्रै छैन हिँड्ने व्यक्ति र प्रकृति दुवैलाई हानि पुर्‍याएका छन् । सिँढीमा एकनाशको हिँडाइले घुँडा तथा ढाड दुख्ने समस्या समेत निम्त्याउने गर्छ । प्राकृतिक मार्गमा बनाइएका कंक्रिटका यस्ता संरचनाले बजेटको दुरुपयोग भएको छ नै, प्रकृति र संरक्षणप्रति सरकारको उदासीनता झल्काएको छ ।

पर्यटन विभागका पूर्वाधार शाखा प्रमुख यादव भन्छन्, ‘हामीले बनाउनैपर्ने र अप्ठेरो ठाउँमा मात्रै कृत्रिम संरचना बनाएका छौँ । तर अन्य सरकारहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रमा समन्वय नगरी अनावश्यक संरचना बनाइदिँदा केही समस्या भएकै छ ।’  

भएका प्राकृतिक स्वरूपको संरक्षण र संवर्द्धन गरेर आफ्नो मौलिक पर्यटन शैली बढाउनुपर्ने बेला सरकार नै उल्टो बाटोमा हिँडेको गेट कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लकाई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कंक्रिटका संरचना त संसारभर जहाँ पनि छन् । त्यही भ्युटावर र सिँडी उक्लिन किन विदेशी आउँछन् ? यसमा सबै सरोकारवालाले बेलैमा सोच्नुपर्छ । हामीले हाम्रो मौलिक, रैथाने, प्राकृतिक स्वरूप देखाएर पर्यटक बोलाउनुपर्छ ।’

जानकारका अनुसार सरकारी निकायसँग जोडिएका मात्रै होइन, निजी क्षेत्र पर्यटन तथा होटल क्षेत्रभित्रै अनेक किसिमका विकृति छन् । घुम्न आएका पर्यटकको समयावधि लम्बाउने र फेरिफेरि आउने खालको व्यवहार अधिकांश व्यवसायीबाट भएको पाइँदैन । अधिकांश होटल व्यवसायी, स्थानीय तथा होटलका सवारीसाधन, ट्रेकिङ गाइड लगायतले सर्वसुलभ दरमा घुमाएको कमै पाइन्छ । एकै दिन सामान्य गाडीमा घुमाएको १०/१२ हजार लिनु सामान्य भइसकेको छ ।

• सरकारको योजना मात्रै, कार्यान्वयन शून्य

पर्यटन दशकको रणनीतिक योजनाले सन् २०२५ सम्म नेपालमा वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी पर्यटकको संख्या पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पर्यटन दशककै अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी योजना छ ।

सरकारले विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउन पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने योजना बनाएको छ । सरकारले पर्यटकको बसाइँ र संख्या बढाउन धार्मिक पर्यटनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथका लागि यातायात सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने सरकारी योजना छ । 

यस्तै, औसत नेपाल बसाइ १५ दिन पुग्ने र जीडीपीमा हुने प्रत्यक्ष योगदान ९ प्रतिशतभन्दा धेरै हुने प्रक्षेपण रणनीतिक योजनाले गरेको छ । यद्यपि, पर्यटनका क्षेत्रका विविधि बाधाले त्यो सम्भव नहुने देखिएको छ । 

हाल पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान २ प्रतिशत मात्रै छ ।

बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथ निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ, तर हालसम्म यसमा कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

यद्यपि वार्षिक १६ लाख पर्यटक भित्र्याउन नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा भएका गन्तव्यको विकास गर्ने, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लगायत विषयमा चालु आवको बजेट बोलेको छ ।