भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको मुख्य कार्यालय भवनको शिलान्यास
चितवन । भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको मुख्य कार्यालय भवनको शनिबार शिलान्यास गरिएको छ । भवनको बोर्डका अध्यक्ष एवम् भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले शिलान्यास गरेकी हुन् ।
शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले भवन पुरानो र जीर्ण भएकाले नयाँ भवन निर्माण गर्न बोर्डबाट निर्णय भएको स्मरण गरिन् ।
भरतपुरमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच ९२ प्रतिशत पुगेकाले अब केही समयपछि शतप्रतिशत पुग्ने उनको भनाई थियो ।
भरतपुरमा विगत ७ वर्षमा अर्बौँका खानेपानीका आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको र यस वर्ष पनि विभिन्न स्थानमा नयाँ आयोजना निर्माण गरिने प्रमुख दाहालले बताइन् । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकले धारा जडान कार्य गर्न रु ५० लाख विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
भरतपुर वडा नम्बर १० मा रहेको मुख्य कार्यालयको पुरानो भवन भत्काई सोही स्थानमा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । पुरानो भवन तत्कालीन नेपाल खानेपानी संस्थान भरतपुर शाखाको लागि निर्माण गरेको थियो ।
बोर्डले बर्सेनि आफ्ना क्षेत्र र उपभोक्ताको सङ्ख्या विस्तार गर्दै भए पनि जीर्ण भवनबाटै सेवा दिँदै आएको थियो । बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सञ्जय बरालका अनुसार भवन ३ तले बन्ने छ ।
भवन ५ हजार २ सय ९९ वर्ग फिटमा बन्ने छ । भवन निर्माण गर्न रु २ करोड ८० लाख ४१ हजारमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । भवन निर्माणको जिम्मा चारुमति कन्स्ट्रक्सन बानेश्वरले रु २ करोड १८ लाख ७५ हजार ५२४ मा पाएको हो ।
२०८१ भदौ १६ गते सम्झौता मितिले १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ भवन निर्माण भएपछि फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीलाई सहज हुने बताइएको छ । यसअघि साँघुरो र जीर्ण भवनबाट सहज सेवा दिन समस्या हुँदै आएको निर्देशक बरालले बताए । बोर्डका हाल ४० हजार भन्दा बढी सेवाग्राही छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेका छौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च पुग्यो सरकार
-
सरकार, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायले टेरेनन् लेखा समितिलाई