मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सत्ता भागवण्डाका लागि बारम्बार मन्त्रालय विभाजन गरी नयाँ मन्त्रालय गठन गरे पनि सो अनुसार ऐन संशोधन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले ३ वर्ष अगाडि गठन भएका मन्त्रालयकै लागि आवश्यक ऐन अहिलेसम्म संशोधन नगरेको हो ।

२०७८ भदौ २ मा गठित स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले पनि कानुनको अभाव सामना गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभागीय जिम्मेवारीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम गरिएको थियो । तर योसँग सम्बन्धित कानुनले अझै पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नै विभागीय मन्त्रालयका रूपमा चिन्छ ।

मन्त्रालय खडा गरेको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनमा चासो नदेखाउँदा विभिन्न अड्चन आउने गरेको छ । सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कानुनी अधिकार राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम काज सञ्चालन गर्दै आएको छ । मन्त्रालय खडा भए पनि सो अनुसार सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ संशोधन गरेको छैन ।

ऐन संशोधनविना नै प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको नियुक्ति
प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नै नगरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेको छ । असोज १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन ऐन २०७६ समयानुकल संशोधन नहुँदा प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको सिफारिस र स्वास्थ्यमन्त्रीको सहमति लिइएको थियो । ऐनले प्रतिष्ठानको सहकुलपति विभागीय मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कानुन अनुसार विभागीय मन्त्रालयका रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । प्रतिष्ठानको ऐनले स्वास्थ्यमन्त्री नै चिन्ने अवस्था छैन ।

प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको कुलपति प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा १७ मा उपकुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको उपकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने भनिएको छ ।

बल्ल ऐन संशोधनको तयारी

प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा भएका केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानको ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय भनिएको स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले मुख्यतः ऐनका ४ दफामा संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐनको दफा २ को (ट) मा मन्त्रालय भनिएको स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय हटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ ।

दफा ५ को (घ) मा भएको सेवा आयोगको व्यवस्थालाई हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ७ को उपदफा २ (च) पछि एक बुँदा थप गर्ने तयारी गरिएको छ । सो दफामा सभाको गठनको व्यवस्था रहेको र  प्रदेश सचिवलाई सदस्य रहने व्यवस्था गर्नेगरी संशोधनको तयारी गरिएको छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा भएको प्रतिष्ठानको सहकुलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाएर स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था रहने गरी संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

उक्त संशोधन विधेयक प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनको बैठकमा पेस हुनेगरी अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।