काठमाडौँ । बागमती प्रदेशभर कार्डलेस सवारी साधन अनुमति पत्रलाई मान्यता दिइएको छ । बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले लामो तयारी पश्चात् कार्डलेस लाइसेन्सलाई मान्यता दिएको हो । 

प्रदेश यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत नेपाल प्रहरीलाई लाइसेन्स जाँच गर्नका लागि स्मार्ट फोन हस्तान्तरण गरी कार्डलेसलाई मान्यता दिइएको घोषणा गरे। 

कार्डलेस लाइसेन्सको रूपमा नागरिक एपमा रहेको लाइसेन्स र क्यूआर कोडलाई प्रयोग गरिने मन्त्री महर्जनले जानकारी दिए । महर्जनका अनुसार अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले स्मार्ट फोनबाट स्क्यान गरी नियमन गर्नेछन् । कुनै कारणवश ट्राफिक नियम उल्लंघन भएमा समेत सोही एपको सहायताबाट ट्राफिक प्रहरीले सोही स्थानमा नै जरिवाना गर्न सक्ने र सवारी चालक समेतले पनि तोकिएको जरिवाना अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी जरिवाना दाखिला गर्न सकिने भएको छ । 

ट्राफिक नियमनलाई सहज बनाउन प्रदेश यातायात मन्त्री महर्जनले कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई १०४ थान स्मार्ट फोन हस्तान्तर गरेका थिए ।   

उक्त कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर समेतको उपस्थित रहेको थियो । 

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री महर्जनले नेपालमा लाइसेन्सलाई कार्डलेन्स बनाउनु भनेको ठुलो कोशेढुंगा रहेको बताए । हालको व्यवस्थाबाट लाइसेन्सलाई नियमन गर्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ढिलो भई आउने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली ल्याइएको बताए । 

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको यातायात व्यवस्थापनलाई संघीय सरकारले यथाशीघ्र पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । 

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले आगामी दिनदेखि नेपाल प्रहरीले सवारी चालक अनुमतीपत्र चेक जाँच गर्दा भौतिक रूपमा बोकेको स्मार्ट कार्ड वा रसिद बाहेक नागरिक एपमा देखिएको सवारीचालक अनुमति पत्रमा देखिएको क्यूआरको स्क्यान र भेरिफाइ गर्ने र कसैले ट्राफिक नियमको उलंघन गरेमा समेत त्यसैलाई आधारमानी जरिवाना गर्न सहज भएको बताए ।