शुक्रबार, १८ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
सहकारी ठगी प्रकरण

सहकारी ठगीबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कसरी हुँदैछ कार्यान्वयन ?

सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सहारा चितवनमाथि प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
शुक्रबार, १८ असोज २०८१, २१ : ००
शुक्रबार, १८ असोज २०८१

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ मा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र लिला पछाइलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । हाल उनीहरू विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले संगठित अपराध, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–४ घर भएकी ३२ वर्षीया पछाइले ३ करोड भन्दा धेरै रकम अपचलन गरेको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । उनी सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग निकट थिइन् ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीमा पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) ऋषिराम तिवारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, जीबी राई, कुमार रम्तेल र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी सहित संलग्नलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । समितिको सिफारिस अनुसार प्रहरीले बुटवल स्थित सुप्रिम बचत, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र काठमाडौँ स्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी घोटालाबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सूर्यदर्शन बाहेक गलत तरिकाले गोर्खा मिडियामा रकम ट्रान्सफर गरिएका अरू ३ वटा सहकारीबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’  

लामिछाने र राईले सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ल्याएर हिनामिना गरेको आरोप छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पाँच वटा सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जीवी राई, रवि लामिछाने र जोशी व्यापारिक साझेदार हुन् ।

लामिछानेलाई ऋणी बनाएर सुप्रिम सहकारीको १ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ट्रान्सफर भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको २५ करोड रुपैयाँ डुबेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ । 

सुप्रिमबाट लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण प्रवाह

बुटवल स्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबारे अनुसन्धान गरेर प्रहरीले यसअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट बुटवल उप महानगरपालिका–९ राजमार्ग चौराहामा सञ्चालित सुप्रिम बचतबाट पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण प्रवाह भएको भेटिएको छ । लामिछानेले २०७७ चैत १८ मा २ करोड ऋण लिएका हुन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार सो रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको छ ।

पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका घर भएका जीबी राई  र पूर्वउपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश कुमार पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । तर, त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएन । छानबिन प्रतिवेदनपछि सुप्रिमबारे पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालिएको उच्च प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘सुप्रिमबाट कसरी ऋण प्रवाह भयो भन्नेबारे हेर्दैछौ ।’

सुप्रिमबाट लामिछानेको नाममा प्रवाह गरिएको ऋणको भौचर सागर केसीले सदर गरेका हुन् । । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ घर भएका ३० वर्षीय सागर केसी अहिले फरार छन् । सागर र जीबी राईको बयान लिँदा उनीहरूले पोलेको अवस्थामा मात्र लामिछाने सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धानमा तानिन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । सागर केसीले भौचर सदर गरेर रोशनी गुरुङले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

सहकारी र अर्थ मन्त्रालय सुस्त

मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । तर, दुवै मन्त्रालयको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) गणेशप्रसाद भट्टले सहकारी महाशाखाले त्यसमा काम गरिरहेको  हुनसक्ने बताए ।  उनले भने, ‘सहकारी महाशाखाले हेरिरहेको होला ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) महेश भट्टराईले वित्तीय क्षेत्र हेर्ने अधिकारीलाई त्यसबारे थाहा हुनसक्ने बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराधसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छन् 

लेखकबाट थप