काठमाडौँ । संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपालमा संघीयताः वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्षपछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको भन्दै उनले सर्वप्रथम राजनीतिक दल र उनीहरूको नेताको सोचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताए । 

‘अहिले पार्टीहरूमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खै ?’ उनले प्रश्न गरे\, ‘उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायिक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरू त्यसका लागि कति सक्षम छन् त ?’ क्षमता बढाउने भन्नुको मतलब केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वडाध्यक्षको टिकट लिने खालका क्षमता बढिरहेको भन्दै उनले सोही कारण स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको बताए ।  

‘अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरुपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन,’ उनले भने, ‘अब हिम्मतका साथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।’ संघीयता सबल बनाउन उपलब्धि र कमजोरीको लेखाजोखा गर्ने खालका तथ्यांक चाहिने भन्दै उनले यस पाटोमा पनि नेपाल चुकिरहेको बताए । 

समृद्धि फाउण्डेसनमा आवद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो सरकारलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहहरूको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले जहाँ कमजोरी छ, त्यही बिन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि प्रभावकारी र तुलनात्मक तथ्याङ्कमा उनले जोड दिए । अहिले स्थानीय तहको तुलना राष्ट्रिय औसतमा हुने गरेको भन्दै उनले तुलनाको यो प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 

उस्ता उस्तै स्थानीय तहका उपलब्धिलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्न सके तल्ला सरकारका कमजोरी र सबल पक्षबारे अझ स्पष्ट हुन सकिने उनी बताउँछन् । 

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकारमा विकास, शासन, बजेट, राजस्व सङ्कलन र सेवाप्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए । सोहीकारण यी यूनिट सफल हुँदा मात्र संघीयता सफल हुने उनले बताए । 

संविधान बनाउँदा तीनवटै तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्य, सह–अस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उनले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरे । तल्लो सरकारको कामको तुलनामा आय कम हुने हुँदा त्यसको ब्यालेन्स गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

तल्लो सरकारलाई बढी विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउनु पर्ने भन्दै उनले वित्त आयोगले समेत सोहीअनुसार सिफारिस गरिरहेको बताए ।