विराटनगर । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एकै वर्ष एक दर्जनभन्दा बढी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन एउटै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको पाइएको छ ।

उक्त मन्त्रालयसँग सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिएको रिपोर्टमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम महिना असारको २० गतेदेखि २४ गतेसम्ममा २० वटा परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउने ठेक्का लगाएको उल्लेख छ । जसमध्ये ११ वटा परियोजनाको डीपीआरको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिइएको खुलासा भएको छ । उक्त कम्पनी स्लाब कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. सानेपा, ललितपुर हो ।

सो कम्पनीले डीपीआर बनाएका ११ मध्ये अहिलेसम्म २ वटामात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ । सो कम्पनीले डीपीआर बनाएकामध्ये मोरङको लेटाङ–३ र लेटाङ–२ जोड्ने झोलुङ्गे पुल तथा मोरङको लोहन्द्रा खोला झोलुङ्गे पुलमात्रै निर्माण भएको छ ।

अन्य योजना अझै कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । प्राप्त सूचनामा अन्य योजना ‘कार्यान्वयनमा जान लागेको’ उल्लेख गरिएको छ । ११ वटाको डीपीआर गरेर उक्त कम्पनीले १९ लाख ७२ हजार ४१५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।

यस्तै सो मन्त्रालयले रोयल डेमोक्रेटिक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट ललितपुर, बिम कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. ललितपुर, स्काई टेक्नो सिफिल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रा.लि., ललितपुर, एआरसी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालिलाई एकै पटक दुईभन्दा बढी आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हालसम्म ५० वटा परियोजनाको डीपीआर गरेको छ । जसमध्ये २८ वटा अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २० वटाको डीपीआर गर्दा १ करोड २९ लाख ७७ हजार ७१६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै ०७५/०७६ मा १८ वटाको डीपीआर गर्दा ८४ लाख ३० हजार २८० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ वटाको डीपीआर गर्दा ५८ लाख ६७ हजार १११ रुपैयाँ र ०७७/०७८ मा ५ वटाको डीपीआर गर्दा ५५ लाख ७७ हजार ५७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसरी उक्त मन्त्रालयले सिधै डीपीआर गर्दा चार आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड २८ लाख ५२ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये ठुला डीपीआरको काम सुरु गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन ।

पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर शेरधन राई नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका उक्त डीपीआर ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् ।

उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा डीपीआर गरिएको भोजपुरको अँधेरीघाट ठुलोदुम्मा मानेडाँडा तिवारी भञ्ज्याङ सडक कार्यान्वयनमा छैन । उक्त सडकको डीपीआर गर्दा मन्त्रालयले १२ लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर गरिएको धरान–मुलघाट सुरुङ मार्ग प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन ।

२० लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर इन्टरफेस इन्जिनियरिङ प्रा.लि. काठमाडौँले डीपीआर गरेका निसंखे ढल आयोजना ओखलढुंगा र घुन्सा–ताप्लेजुङ मास्टर प्लान कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।

यस्तै १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर रुम्जाटार स्मार्टसिटी गुरुयोजनाको डीपीआर पनि यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । तत्कालीन मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले ती आयोजनाको डीपीआर गराएका थिए ।

यस्तै राजारानी मोरङको स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि भन्दै डीपीआरका लागि ११ लाख ११ हजार लगानी गरियो । सन्दकपुर–इलाम मास्टर प्लान, पाँचधारे–भोजपुर स्मार्ट सिटी प्लान बनाइयो । दुवै आयोजनामा गरी झण्डै ९ लाख रुपैयाँको डीपीआर गरिएको छ । उता, झुम्का सुनसरीदेखि बेलबारी मोरङ पूर्वपश्चिम लोकमार्ग निर्माणका लागि १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको डीपीआर पनि थन्किएको छ ।

कार्यान्वयनमा नगएका २८ योजनाको डीपीआर गर्दा मन्त्रालयले २ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । मन्त्रालय आफैँले गरेको डीपीआरको विवरण हो यो । मन्त्रालय मातहत ग्रामीण सडक सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाईको एक, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका चार वटा कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय सात वटा र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय एउटा छ ।

ती पूर्वाधार विकास कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूले गरेको डीपीआर र उक्त शीर्षकमा भएको खर्च अर्कै छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले डीपीआर गरेर थन्क्याइएको विषयमा अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताए ।

हचुवाको भरमा डीपीआर गर्ने र दराजमा थन्क्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले पटकपटक भनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छैटौँ प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्था भएर कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘बजेट व्यवस्था भइ कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ । पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा तथा ओखलढुङ्गा र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुङ्गासमेत ३ कार्यालयले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ३९ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ६ करोड ७२ लाख २१ हजार खर्च गरेका छन्,’ आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयको प्राविधिक जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्य मात्र परामर्शदाताबाट गराउनुपर्नेमा सो यकिन नगरी परामर्शदाताबाट परियोजना प्रतिवेदन तयारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अभिलेख तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।