काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस दशौँ पटक पार्टीको विधान संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । पटक–पटक स्थगन हुँदै साउन २३ बाट सुरू भएर भदौ १६ गते सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, हालसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन ।

पार्टी प्रचार विभाग मीन विश्वकर्माका अनुसार समिति गठन भइसकेको छैन । केन्द्रीय समिति बैठकले गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा बसेको ‘महासमिति बैठक’बाट विधानसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त सुझाव समेटेर विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘पार्टीको तहगत संगठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउने लगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवं सुझाव सङ्कलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा २२ (७) बमोजिम विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने’ केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा लेखिएको छ ।

बैठकले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने अधिकार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । देउवाले पार्टी नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

‘केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेर मस्यौदा समिति गठन गर्ने अधिकार सभापतिज्यूलाई दिएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘उहाँले सल्लाह गरेर अनुकूल समयमा समिति बनाउनु हुन्छ ।’

२०१७ सालमा लेखिएको पार्टीको विधान पहिलोपटक ३४ वर्षपश्चात् अर्थात् २०५१  फागुन २३ गते संशोधन गरिएको थियो । त्यसपश्चात पार्टी विधान पटकपटक संशोधन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र राज्यसञ्चालन प्रणालीमा आएका परिवर्तन पश्चात पार्टीले विधान पटकपटक संशोधन गरेको छ ।

कांग्रेसले २०५४ असोज ७ गते दोस्रो पटक विधान संशोधन गरेको हो । यस्तै, २०५७ साल माघ ७ गते तेस्रो, २०६२ साल भदौ १५ गते चौथो तथा २०६४ साल असोज ८ गते पाँचौँ पटक पार्टीको विधान संशोधन गरिएको थियो ।

यसैगरी २०६६ साल कार्तिक १८ गते छैटौँ, २०६९ साल चैत २८ गते सातौँ, २०७२ साल फागुन २३ गते आठौँ र २०७५ साल फागुन १२ गते नवौँ पटक कांग्रेसले विधान संशोधन गरेको छ ।

विधान संशोधनका यस्ता छन् केही विषय

पार्टीमा विधान संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सार्वजनिक रूपमा बहस हुँदै आएको छ । विशेषगरी पार्टी सदस्यता वितरणको विषय मुख्य रूपमा उठ्ने गरेका छन् । कांग्रेसमा साधारण र क्रियाशील गरेर २ प्रकारका सदस्यता वितरण हुने गरेको छ ।

यस्तै विधान संशोधन गरेर उम्मेदवार चयनमा प्राइमेरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बेलाबखत पार्टीभित्र तथा बाहिर चर्चा हुने गरेको छ । पार्टीमा तीन तहको निर्वाचनमा टिकट वितरण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । पार्टीका चार तहले आफ्ना उम्मेदवारका टिकट वितरण गर्दै आएका छन् ।

‘उम्मेदवार चयन केन्द्रमुखी भयो । क्रियाशील सदस्यले उम्मेदवार चयन गर्न पाउनु पर्छ । यसको अर्थ प्राइमेरी इलेक्सन हो,’ केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले भने ।

पार्टीमा तीन तहको जनप्रतिनिधिहरूको उम्मेदवार छान्दा क्रियाशील सदस्यबाट भोटिङ गरेर छानिनुपर्ने मत छ । यस्तै, पार्टीको संरचना भद्दा भएकाले चुस्त दुरूस्त बनाउनुपर्ने, संविधानले विशेष अधिकार दिएकाहरूको थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत विषयमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा विधान मस्यौदा समितिले विधान कार्यान्वयनको पाटोलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताउँछन् ।

‘संगठन कसरी चलिरहेको छ, अप्ठ्यारा वा सहज के छ ? सहित पार्टी सञ्चालन निर्देशन र कार्यविधि सम्बन्धमा मस्यौदा समितिले हेर्छ,’ उनले भने, ‘अर्काेचाहिँ समसामयिक विषय, हामीले राख्नुपर्ने उद्देश्य सहितका विषयमा मस्यौदा समितिले काम गर्छ ।’

फागुनमा सम्पन्न भएको महासमिति बैठकमा विधान संशोधनका लागि विषय उठान भएका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विषय संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको थियो । त्यसबखत बारा सभापति राजेशराय यादवले केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशन प्रतिनिधि वडाबाटै चुनाव लडेर आउनुपर्ने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरेका थिए । यस्तै, महिला सहभागिता बढाउने र महामन्त्री, उपसभापति जस्ता मेजर पदमा एक महिला अनिवार्य गर्न माग भएको थियो ।

यसबाहेक आठ जना सहमहामन्त्रीलाई पनि विधानमै लेखेर विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्ने विषय पनि उठान भएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यका अनुसार विधान संशोधन गरेर भद्दा संरचनालाई हटाइनुपर्ने धारणा छ । यस्तै संगठनको केन्द्रमा वडा र पालिकाको समितिहरू हुनुपर्ने धारणा उनको छ ।

‘पार्टी बलियो र शक्तिशाली बनाउने भए वडा र पालिका तहका संगठन अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ,’ आचार्यले भने ।

पार्टीमा अनुशासन कायम नभएकाले कडा र प्रभावकारी अनुसाशन नीति, पार्टीमा मेरिटोक्रेसीको संस्थापन गर्ने तथा विभिन्न पदहरूमा विषय विज्ञता र अन्य पेसा व्यवसायबाट ‘ल्याटरल इन्ट्री’ गराएर पार्टीमा योगदान गर्न चाहनेहरूलाई स्थान दिने विषयहरूमा गम्भीर बहस गर्दै विधानमा समावेश गरेर जानुपर्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने केन्द्रीय नेताहरू बताउँछन् ।

‘पार्टी केन्द्रीय सदस्य तल गएर महाधिवेशन लडेर आउनै पर्ने र पालिका सभापतिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था विधानमा हुनुपर्छ,’ आचार्यको तर्क छ ।

यसबाहेक पनि पार्टीले समय सापेक्ष नीति, बदलिएको विश्व राजनीति, भूराजनीतिक भार, बदलिएको सामाजिक परिवेश, सूचना प्रविधिमा आएका व्यापक परिवर्तन र युवा जमातका साथै अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीलाई त्यसै अनुरूप अघि बढाउन पार्टीले विधान संशोधनमा भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता कांग्रेस नेतृत्वमा बसेकाहरू नै औँल्याउँछन् ।