काठमाडौँ । गत शुक्रबार र शनिबारको बाढीपहिरोले बन्द भएका देशका प्रमुख राजमार्ग आजसम्म पनि पूर्णरूपमा चल्न सकेका छैनन । लगभग सबै प्रमुख राजमार्ग बन्द भएपछि हवाई यातायात स्वाभाविक यात्राको विकल्प बन्यो । अत्यधिक भिडले समयमा उडान, अवतरण गर्न नसके पनि वायु सेवा कम्पनीहरूले दैनिक १८ घण्टासम्म सेवा दिइरहेका छन् । 

माग बढेपछि स्वाभाविक मूल्य बढी हुने वायुसेवाको अन्तर्राष्ट्रिय नियम नै हो । नेपालमा पनि यहीअनुसार वायुसेवाका लागि न्यूनतम र उच्चतम मूल्य तय गरिएको छ । यात्रुको भीड बढेपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले उच्चतम दरका टिकट बिक्री गरे । भलै कम्पनीहरूले आफूखुसी भाडा बढाएका थिएनन् र लिएको भाडा गैरकानुनी पनि थिएन । तर यो बेला वायु सेवा कम्पनीहरूले देश विपत्तिमा छ भन्ने बिर्सिए । सस्तो टिकट नपाएपछि यात्रु तथा आम सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आयो । 

त्यसपछि वायुसेवा कम्पनी सञ्चालक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छलफल गरे र तीनदिनसम्म उच्च दरमा भाडा नलिने घोषणा गरे । वायुसेवा त्यो निर्णय आउनेबेलासम्म लगभग सबै टिकट बिक्री भइसकेका थिए । प्राकृतिक प्रकोप आउनुअघि नै वायुसेवा कम्पनीहरूले दसैँ अगाडिका ७० प्रतिशत टिकट बुक भइसकेको र सस्तो टिकट सकिएको बताएका थिए । 

विपत्तिमै वायु सेवा संघले ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, प्यासेन्जर लगायत दस्तुरमा छुटको माग समेत गर्‍यो । संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारलाई विषम परिस्थितिमा परल मूल्यमा हवाई इन्धन अविलम्ब उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्छौं । फ्युल सरचार्ज स्वतः घट्ने र त्यसको फाइदा यात्रुले पाउने छन् ।’

विपद्कै बेला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीमा करिब २ अर्ब ५० लाख हाराहारीको क्षति बेहोरेको इप्पानले सरकारसँग विभिन्न माग राखेको छ । इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयात हुने सामग्रीमा भ्याट छुट दिन माग गरेको छ । त्यस्तै बीमा, पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा पनि जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक भएको इप्पानको भनाइ छ । 

जसले विपतमा साथ पनि दिए

विपतको बेला केही सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले भने मन फुकाएर सहयोग पनि गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै बाढी प्रभावित जिल्लालाई एक/एक लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको थियो । देशका ठुलठुला उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनले एक जिल्लाका लागि एक लाख दिने निर्णय गरे पनि एक्ला व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले भने १ करोड ११ लाख दिएका छन् । भाटभटेनीका मालिक गुरुङले देश र जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा यसअघि पनि ठुलो हात गर्दै आएको प्रशस्त उदाहरण छ ।  

सरकारको राहत कोषमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ करोड र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । होटल संघ नेपालले राहत कोष स्थापना गरी जम्मा भएको रकम सरकारलाई बुझाइने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

बाढीपहिरो गएको चार दिनपछि नेपाल चम्बर अफ कमर्सले सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । चेम्बरअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन परिषद्का सभापति तथा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राका अनुसार भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यकिन तथ्यांक संकलनसँगै आउँदा दिनमा यस्ता प्रकोपबाट बच्ने तयारी लगायतका विषयमा पनि सरकारसँग चेम्बरले सहकार्य गर्नेछ । गृह मन्त्रालयबाट गठित विपद् व्यवस्थापन समितिमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पदेन सदस्यको रुपमा रहेको छ । 

यातायात व्यवसायीहरूले पनि अरु विषयमा सरकारसँग भएको छलफलमा आफ्नो माग राखे । सरकारसँग मंगलबार मात्रै भएको छलफलमा दुर्घटनाग्रस्त सवारी तथा मजदुरको क्षति तत्काल संकलन गरी क्षतिपूर्ति दिन माग राखे । 

यसअघि पनि विज्ञप्ति निकाल्दै चेम्बरले विपत्तिमा परेका व्यवसायीले दाबी गरेको भुक्तानी समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि विपद्कै बेला विज्ञप्ति निकालेर बनिरहेका आयोजनामा क्षति पुगेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई राहत दिन माग गरेको छ । त्यसका साथै अवरुद्ध राजमार्ग सञ्चालन गर्न सरकारलाई आफूसँग भएका उपकरण उपलब्ध गराउन आफ्ना व्यवसायी सदस्यलाई अपिल पनि गरेको छ । महासंघको यो निर्णय प्रशंसनीय नै छ । 

यातायात व्यवसायीहरूले पनि अरु विषयमा सरकारसँग भएको छलफलमा आफ्नो माग राखे । सरकारसँग मंगलबार मात्रै भएको छलफलमा दुर्घटनाग्रस्त सवारी तथा मजदुरको क्षति तत्काल संकलन गरी क्षतिपूर्ति दिन माग राखे । 

विपद्कै बेला खाद्यान्न तथा तरकारीको आपूर्ति ठप्पप्रायः रह्यो । यहीबेला व्यवसायीहरूले तरकारी र फलफूलको मूल्य बढाए । कतिपय तरकारीको मूल्य अहिले १६३ प्रतिशतसम्म बढेको छ । 

याे पनि

तरकारीको मूल्य १६३ प्रतिशतसम्म बढ्यो, खाद्यान्नको यथावत्

विज्ञापनको मेलो 

देश प्राकृतिक विपद्मा परेका बेला कतिपय निजी कम्पनीले भने सानो सहयोगमा ठुलो विज्ञापनको बाटो रोजेका छन् । यसमा अग्रणी देखियो महालक्ष्मी विकास बैंक । जसले नख्खु खोलामा उद्धारमा खटिएका चणिकलाल तामाङलाई १ लाख रुपैयाँ नगद दियो र त्यसलाई आफ्ना सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म फैलायो ।  

गाडी व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले उद्धारमा खटिएका प्रहरीलाई चाउचाउ र जुस वितरण गरेको थियो । यसलाई उसले पनि प्रचारमा कुनै कमी गरेन । 

यसरी देशलाई आपत् परेको बेला आफ्नो फाइदाको लागि माग राख्ने व्यवसायीहरूको पुरानै रोग हो । यसलाई जानकारहरू समाजको उपजको रुपमा बुझ्छन् । समाजशास्त्रका सहप्रध्यापक भीम सिग्देल समग्र समाज जस्तो बुझाइ र सोचाइको हुन्छ, संस्थाहरूमा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिहाल्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो एउटा होइन, सिंगो समाज नै सिभिलाइजेसन हुन बाँकी छ । हामी सामाजिक प्राणी बन्न धेरै बाँकी छ’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण अप्ठ्यारोमा माग तेर्स्याउने र आफ्नो फाइदाको कुरा गर्ने नेपालमा मात्रै होइन विश्वका सबै तेस्रो मुलुकमा हुने गर्छ ।’ कम्तीमा नेतृत्वदायी संस्थाहरूले आपतविपद्को बेला सरकारसँग हातेमालो गरेर अरु बेला आफ्नो कुरा राखे समाज थोरै भए पनि संवेदनशील देखिने उनको भनाइ छ ।