काठमाडौँ । २०८० भदौ ४ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन  भएर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुँदै गर्दा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ चुनौतीले घेरिएका थिए । भर्खरमात्रै चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग विवादबाट न्यायालय बाहिर निस्कन खोजिरहेको थियो भने न्यायाधीश अभावले जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म मुद्दाका सुनुवाइ रोकिने अवस्थामा पुगेका थिए ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी रूपमा गोला प्रथाद्वारा पेसी तोकिन थालेको थियो र अटोमेशनमा लाने काम अन्योलमा थियो ।

श्रेष्ठ जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेका कारण ‘क्याडर जज’ जो, वर्र्षौंदेखि क्षमताको आधारमा माथि आउनुपर्नेमा पछाडि परिरहेका थिए । जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा श्रेष्ठको छवि विवादरहित भएको र उनीसँगै न्यायपरिषदको वरिष्ठ सदस्य ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुने भएकाले क्याडर जजहरूले धेरै अपेक्षा गरेका थिए ।

करिब २० महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका श्रेष्ठले बुधबार बिदाइ लिएका छन् । संसदीय सुुनुवाइ समितिले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम अनुमोदन गरिरहँदा सर्वोच्चमा श्रेष्ठको बिदाइ चलिरहेको थियो ।

पत्रकारसँग पनि बिदाइ भेटघाट गरेका श्रेष्ठले आफ्ना उपलब्धि सुनाउन चाहेनन् । उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीसँग बसे, अनि बिदाइ भए । उनको अवकाश असोज १९ गतेदेखि लागु हुन्छ तर उनी भदौ १५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासबाहेक अन्यमा आफूलाई अलग राख्दै आएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारका कामको थालनी गर्न पाएको र आफू नेतृत्वमा हुँदा फैसला भएका मुद्दा विवादमा नपरेका कारण आफू सफल नै भएको महसुस गरिरहेको बताए । आगामी दिन त्यही जगमा न्यायालयको शिर उँचो बनाउने ईटा थप्न उनले आग्रह गरेका थिए ।

देशभरका अदालत आज (घटस्थापनाका दिन)देखि  सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले श्रेष्ठले त्यसको अघिल्लो दिन बुधबार बिदाइका लागि रोजेका थिए । नयाँ प्रधान न्यायाधीश पनि अनुमोदन भएकाले उनले आफ्नो बिदाइ सुखद् नै भएको टिप्पणी गरेका थिए । बिदाइ समारोहमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल उत्कृष्ट नभए पनि औसतभन्दा माथि भएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिए ।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारका कामको थालनी गर्न पाएको र आफू नेतृत्वमा हुँदा फैसला भएका मुद्दा विवादमा नपरेका कारण आफू सफल नै भएको महसुस गरिरहेको बताए । आगामी दिन त्यही जगमा न्यायालयको शिर उँचो बनाउने ईटा थप्न उनले आग्रह गरेका थिए ।

आफ्नो कार्यकाल धेरै लामो नभएकाले चाहेजस्ता धेरै काम गर्न नपाएको तर नराम्रो नगरेको टिप्पणी पनि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले गरेका थिए । आफू नेतृत्वमा आउँदा विवाद र आशङ्काका बिचमा घेरिएको न्यायालयलाई केही भए पनि सफा बनाउन सकेको र यसमा सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरू तथा कर्मचारीको साथ रहेको उनको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठको कार्यकालमा भएका उपलब्धि

श्रेष्ठको कार्याकालमा न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दाको फर्छ्योटमा भने उल्लेख्य रह्यो । कुनै समय सर्वोच्चमा फैसला हुनेभन्दा मुद्दा दर्ता धेरै हुने गरेकोमा श्रेष्ठको नेतृत्वमा फैसलाचाहिँ धेरै भए । त्यस्तै पुराना मुद्दालाई व्यवस्थित सुनुवाइको थालनी गर्दै मुद्दाको सङ्ख्या पनि घटाउन उनले भूमिका निर्वाह गरे ।

न्यायाधीश नियुक्ति

न्यायाधीश नियुक्ति नै न्यायालयको ठुलो र जटिल समस्या हुँदै आएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति नै नहुने, भए पनि विवादित हुने गरेको थियो । यसअघि हरेक पटकका नियुक्ति विवादितजस्तै भएका थिए ।

यस पटक पनि न्यायाधीश नियुक्तिको समयलाई लिएर विवाद त भयो, तर नियुक्त भएका पात्रहरूका बारेमा भने विरोध भएन । जबकि विगतमा सिफारिस भएका पात्रमाथि नै ठुलो प्रश्न हुने गरेको थियो ।

मंसिर ५ गते सर्वोच्च अदालतमा ७ जना रिक्त रहेकामा एक पद खाली राख्दै ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस हुनेमा उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गाना थिए ।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले २०८० भदौ ५ गतेदेखि जिम्मेवारी लिए लगत्तै परिषदको बैठक बोलाएर न्यायाधीश नियुक्तिमा गम्भीर छलफल गरेका थिए । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि उजुरीसम्म टुङ्ग्याउनुपर्ने भनी उनले छलफल चलाएका थिए । उनी आउनुभन्दा अघि केही जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए भने सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशका कतिपय पद रिक्त थिए । करिब चार महिनाको कोसिसपछि २०८० मंसिर ५ गते ठुलो सङ्ख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति भयो । सर्वोच्च अदालतको हकमा ६ जना, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि विशेष अदालतसम्ममा नियुक्ति गरियो ।

मंसिर ५ गते सर्वोच्च अदालतमा ७ जना रिक्त रहेकामा एक पद खाली राख्दै ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस हुनेमा उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गाना थिए । त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल थिए ।

सर्वोच्चको हकमा यो सिफारिस विवादरहित भयो । उच्च अदालतमा रहँदा विवादरहित न्याय सम्पादन गरेका र कानुन व्यवसायमा जमेकै व्यक्तिहरू सिफारिसमा परेपछि विवाद भएन । त्यस्तै मुख्य न्यायाधीशको रूपमा ६ जनालार्ई वरीयताक्रम अनुसार नै नियुक्ति दिइयो । यो पनि विवादरहित भयो । भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतमा टेकनारायण कुँवरसहितको टोलीलाई ल्याइयो । परिषदको यो निर्णय पनि विवादरहित थियो ।

२०८० असोज ३ गते न्यायपरिषद्ले ३६ जना कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । धेरै जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश अभाव भयो भनी आलोचना भइरहँदा परिषद्को बैठकले ज्येष्ठता तथा कार्यक्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा अनि प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन नसकेका २८ पदमा ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।

तीमध्ये ७ जना ज्येष्ठता एवं कार्यक्षमताका आधारमा, एक जना प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट, २८ जना ज्येष्ठताका आधारमा सिफारिस भएका थिए । ३५ जना सिफारिसमा परेका थिए भने एक जना लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफल भएका थिए । 

त्यस्तै २०८० पुस १८ गते उच्च अदालतमा एकै पटक ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । २६ जना जिल्ला न्यायाधीश, चार जना न्याय सेवाका सरकारी कर्मचारी र ९ जना कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । यो सिफारिसमा केही जिल्ला न्यायाधीश रोलक्रममा रहेर छुटे पनि विवादित भने भएन ।  त्यसैगरी २०८० चैत २३ गते जिल्ला अदालतमा १० न्यायाधीशको सिफारिस भयो । 

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको पालामा करिब ९३ जना न्यायाधीश नियुक्त भए । अझै पनि उच्च अदालतमा १८ र सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश रिक्त छ । यसरी हेर्दा श्रेष्ठको पालामा उल्लेख्य मात्रामा न्यायाधीश नियुक्ति भएको र कम विवादित भएको देखिन्छ । 

२०८२ असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशको सिफारिस भयो । योचाहिँ विवादमुक्त हुन सकेन । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो । सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा दुई जनाको नाममात्र सिफारिस हुनु, कानुन व्यवसायीहरूले न्याय परिषद नियमावली सच्याउनुपर्ने माग राखेको र सर्वोच्चको भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गरेको अवस्थामा परिषदको बैठक राखेर सिफारिस गरिएको भनी विरोध भयो ।

तर बारले सिफारिस भएका नामहरूमा पनि आपत्ति जनाएको छैन । यसरी हेर्दा सिफारिसको प्रक्रिया र समयमा विवाद भएको देखिए पनि नाममा विवाद देखिँदैन । 

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको पालामा करिब ९३ जना न्यायाधीश नियुक्त भए । अझै पनि उच्च अदालतमा १८ र सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश रिक्त छ । यसरी हेर्दा श्रेष्ठको पालामा उल्लेख्य मात्रामा न्यायाधीश नियुक्ति भएको र कम विवादित भएको देखिन्छ । 

पुराना मुद्दा फैसलामा सुधार अभियान फाँट नै सुरु

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ जिम्मेवारीमा आउँदा सर्वोच्चमा  पाँच वर्षदेखि फैसला नभइ थन्किरहेका मुद्दा टन्नै थिए । उनले पुराना मुद्दा फैसला गर्ने रणनीति नै लिए र त्यसका लागि योजना बनाउने जिम्मेवारी तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई दिए ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि अलग्गै अभियान फाँट नै खडा भयो र पाँच वर्ष पूरा भएपछि स्वतः त्यहाँ जाने र ती मुद्दा तीनतीन महिनामा पेसी राखेर सुनुवाइ गर्न थालियो । श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश बनेर आउँदा करिब ४८ सय पुराना मुद्दा बाँकी थिए । तीमध्ये कतिपय त करिब १७ वर्षदेखिका मुद्दा थिए । उनले नै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाउँदै  यस्ता मुद्दा २०८५ असारसम्म तीन वर्ष पुराना सबै मुद्दा छिनिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरे । तीन वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या १२ हजारभन्दा बढी थियो ।

पछिल्लो एक दशक यता सर्वोच्चको मुद्दा फर्छ्योट दर औसत ३० प्रतिशतमै सीमित थियो । तर यस पटक ३८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भए भने दर्ताभन्दा धेरै मुद्दा फैसला हुन सफल भए ।

श्रेष्ठले अनलाइन रिट दर्ता गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरे । अहिले सर्वोच्च र केही उच्च अदालतमा यसको अभ्यास चलिरहेको छ । भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत बयान र वकपत्र सुरु भयो । यसले अदालतमा भिड कम गर्नुका साथै कैदी भाग्ने समस्याको समाधान भयो । यो अहिले १० उच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

त्यस्तै श्रेष्ठले अनलाइन तारेखको सुरुवात गरे । यसको सुरुवातसँगै तारेख लिनका लागि सर्वोच्च वा उच्च अदालत नै आउनुपर्ने समस्या अन्त्य भयो । सेवाग्राही जहाँ छ, त्यहीँबाट अनलाइन तारेख लिन सक्ने भयो । जिल्ला र उच्च अदालत भएका सबै ठाउँमा यो लागु भएको र यसले धेरै सुविधा भएको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलको बुझाइ छ ।

त्यस्तै श्रेष्ठले अनलाइन रिट दर्ता गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरे । अहिले सर्वोच्च र केही उच्च अदालतमा यसको अभ्यास चलिरहेको छ । भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत बयान र वकपत्र सुरु भयो । यसले अदालतमा भिड कम गर्नुका साथै कैदी भाग्ने समस्याको समाधान भयो । यो अहिले १० उच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चमा अनलाइनबाट बहस गर्न पाउने व्यवस्था लागु भयो । यसले गर्दा जिल्ला बाहिर रहेका कानुन व्यवसायीले तोकिएको स्थानबाट अग्रिम सूचना गरी अनलाइनमार्फत बहस गर्न थाले । यो अभ्यास पनि चलिरहेको छ ।

अटोमेशनमा पेसी तोक्ने व्यवस्था अहिले सर्वोच्चमा लागु भएको छ । यसले गर्दा पेसी राख्न हुने चलखेल पनि अन्त्य भएको छ । अब पेसी कम्प्युटरले नै व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।

श्रेष्ठको कार्यकालमा भएका केही चर्चित फैसला

श्रेष्ठको कार्यकालमा हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाले सुनुवाइको मौका पाए । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्मा, पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारी, पूर्वरक्षा सचिव चक्रवन्धु अर्याल र अरुणकुमार रञ्जीतकार लगायतका मुद्दा फैसला भए ।   ११ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झिरहेको पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दामा २०८१ साउन १३ गते सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीलाई ६९ लाख १५ हजार बिगो र सोही बराबर जरिवाना तथा ९ महिना कैदको फैसला भयो । जोशीको मुद्दा ४८ औँ पटक पेसी तोकेर फैसला भएको थियो ।

त्यस्तै कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकार सम्बन्धी विवादका मुद्दा फैसला भए । यी विवाद पटकपटक सर्वोच्चमा पुगेका थिए । सर्वोच्चले सरकार गठनका यी विवादलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्दै निकास दिएको थियो ।

केही समय अघि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा विवादमा पनि सर्वोच्चले छिटै निकास दिएको थियो । सुरुमा एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने पछि उक्त आदेश खारेज हुने निर्णय सुनाएको थियो । त्यस्तै  श्रेष्ठकै नेतृत्वमा ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेससँग जोडिएको ‘सिधा कुरा’को मुद्दामा पनि अवहेलना ठहर हुने फैसला सुनायो ।

सर्वोच्चमा रहँदा श्रेष्ठको विवाद : बारसँगको लफडादेखि ५२ जनाको फैसला नगरेकोसम्म

यति हुँदाहुँदै पनि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ जाने बेलामा कानुन व्यवसायीहरूसँग विवाद सुल्झाउने भन्दा बल्झाएर गएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन श्रेष्ठकै पालामा दर्ता भयो ।  यसले बार र बेञ्चका बिचमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो ।

यो विवादको जरो थियो न्याय परिषद नियमावली संशोधन । श्रेष्ठ नै प्रधान न्यायाधीश भएर आएपछिको न्याय परिषदले नियमावली संशोधन गर्दै वरीयता निर्धारण गरेको थियो । न्यायाधीशको उक्त वरीयतामा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि भएका पछि परेका थिए भने न्यायाधीश र कर्मचारीहरू माथि परेका थिए ।

बार अध्यक्ष घिमिरेले पनि लेनदेनका आधारमा गरिएको भनी आलोचना गरे । यो विवाद अवहेलना मुद्दासम्म पुग्यो । उक्त निवेदन दर्ता गर्ने सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरले भने निवेदन फिर्ता लिने बताएपछि यो विवाद प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठकै दबाबमा भएको थियो भन्ने देखियो ।

यो संशोधन असंवैधानिक भएको भन्दै बारले आवाज उठाउँदै आएको थियो । बारको आवाजलाई आंशिकमात्र सम्बोधन हुने क्रम चलिरहेको थियो । यो विवाद समाधान नभएसम्म बारले न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न माग गर्‍यो । तर प्रधान न्यायाधीश एवं परिषदको अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे ।

बार अध्यक्ष घिमिरेले पनि लेनदेनका आधारमा गरिएको भनी आलोचना गरे । यो विवाद अवहेलना मुद्दासम्म पुग्यो । उक्त निवेदन दर्ता गर्ने सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरले भने निवेदन फिर्ता लिने बताएपछि यो विवाद प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठकै दबाबमा भएको थियो भन्ने देखियो ।

५२ जना र सापकोटाको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट नटुङ्ग्याएको आरोप

श्रेष्ठमाथि लाग्ने अर्को आरोप छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा असंवैधानिक रूपमा अध्यादेश मार्फत अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म गरेका नियुक्तिबारेको रिट निवेदन नटुङ्ग्याएको ।

उक्त नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस ९ गते सर्वोच्चमा आधा दर्जन रिट दायर भयो तर चार वर्षसम्म फैसला हुन सकेको छैन । नियुक्ति पाएकाहरूको कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म उनीहरूको नियुक्तिबारेको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा पटकपटक पेसी तोकिने तर सुुनवाइ नहुने हुँदै आएको छ । अब श्रेष्ठले अवकाश पाएसँगै यो मुद्दा झन् अन्योलमा परेको छ । किनकि यो विवाद न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले हेर्न मिल्दैन । उनी बाहेकको इजलास गठन गर्नुपर्ने छ ।

इजलासले फैसला नगरी अनुसन्धानको सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएर तत्कालका लागि पन्छाएको छ । योसँगै श्रेष्ठले यो विवाद टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप लाग्यो । अब यो मुद्दा नयाँ इजलासमा पेसी तोकिएर फेरि सुुनुवाइमा जाने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले फैसलाको मुखमा पुगेर फर्काएको अर्को मुद्दा हो पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथि अनुसन्धान माग गरिएको रिट । उक्त रिट २०६८ सालदेखि पेसी चढ्दै आएको छ । पछिल्लो पटक असोज ८ गते निसु तोकिएको थियो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले लगातार सुनुवाइ गर्दै निसु तोकेको थियो ।

तर इजलासले फैसला नगरी अनुसन्धानको सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएर तत्कालका लागि पन्छाएको छ । योसँगै श्रेष्ठले यो विवाद टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप लाग्यो । अब यो मुद्दा नयाँ इजलासमा पेसी तोकिएर फेरि सुुनुवाइमा जाने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा  प्रधान न्यायाधीशको रूपमा श्रेष्ठको कार्यकाल औसतभन्दा राम्रै देखिएको छ । चरम विवादित अवस्थामा नेतृत्व लिएर विवादहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै मुद्दामा हुने सबै चलखेललाई रोक्न सफल भएको, न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित भएको र मुद्दा फर्छ्योट उल्लेख्य रूपमा गर्न सकेकाले श्रेष्ठको कार्यकाल सफल नै भएको उनको टिप्पणी छ ।

तर पछिल्लो पटक बारसँगको विवाद र संवैधानिक इजलासमा रहेका केही मुद्दाको फैसला गराउन नसकेका कारण श्रेष्ठको केही कमजोरी देखिने केसीको बुझाइ छ । प्रधान न्यायाधीश अभिभावक पनि भएकाले बारसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने उनले बताए । अब यो जिम्मेवारी नयाँ प्रधान न्यायाधीशको काँधमा सरेको उनको टिप्पणी छ

बारका पदाधिकारीहरूले भने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकालबारे टिप्पणी नगर्ने बताए । श्रेष्ठ नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहँदा बारलाई मुद्दाको प्रतिवादी बनाएका कारण आफूहरूको कुनै पनि टिप्पणी नरहेको बारका पदाधिकारी बताउँछन् ।