धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजनीतिक उतारचढावका बिच निकै ढिलोगरी ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व बजेट निर्माणका चार वटा आधार तय गरेको थियो । तर सरकार त्यो आधार कार्यान्वयनमा चुकेको छ । यहाँसम्म कि सुदूरपश्चिमको बजेट व्यक्ति केन्द्रित देखिएको छ ।

मन्त्रीदेखि प्रभावशाली सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको छ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ (२)मा विनियोजन भएको बजेट अन्य निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा कयौँ गुणा बढी छ ।

यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका प्रकाश देउवा निर्वाचित छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौ ३१ गते प्रस्तुत बजेट तथा सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसको चालुतर्फ ४०.६५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ ५९.३२ अर्थात् १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख बजेट छ ।

सांसद देउवाले आफ्नो क्षेत्रमा धनगढीका १०३ वटा सडकसहित भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक क्षेत्र गरी १६४ वटा विकास योजनाका लागि ७२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएका छन् ।

प्रदेश सरकारका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका देउवाले प्रदेशस्थित अन्य निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पारेका हुन् ।

भौतिकमन्त्रीको रोजाइमा गृहपालिका

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग ४ करोड र समानुपातिक सांसदसँग २ करोड बराबरको योजना मागेको थियो । तर जिम्मेवार पदमा बसेका मन्त्री, सांसदहरू बजेटमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाभन्दा माथि उठ्न नसकेका हुन् ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले गृहपालिकामा साढे २३ करोड रुपैयाँ बजेट हालेका छन् ।

६ वडा रहेको बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाभित्र सडक, कुलो, तटबन्ध र खानेपानीका योजनामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो । डिलासैनी गाउँपालिकामा ४६ वटा सिँचाइ र तटबन्धका योजनामा मात्रै थप ८ करोड ६७ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । डिलासैनीमा १६ वटा सडक निर्माणका लागि ५ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पालको गृहपालिका डिलासैनीमा प्रदेश सरकारले १२७ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा  पालिकामा प्रदेश सरकारले २३ करोड ४४ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पालले सिँचाइ र तटबन्धका ४६ योजनामा ८ करोड २६ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । सिँचाइ र तटबन्धका योजनामा कम्तीमा ९ र बढीमा २६ लाख ७० हजारका दरले बजेट राखिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकामा सिँचाइपछि सडकमा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ । पूर्वाधार कार्यालयले निर्माण गर्ने १३ सडक निर्माण गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय निर्माण गर्न थप तीन सडकका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी २१ वटा खानेपानीका योजनामा ३ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीको थप दुई योजनाका लागि ४० लाख र ८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा ४८ करोड

प्रदेश सरकारका मन्त्रीमात्रै होइनन्, मुख्यमन्त्री शाह पनि बजेट विनियोजनमा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बनेका छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिकाको ६ वटा वडा, मोहन्यालको दुई तथा जानकी गाउँपालिकाको ४ सहित १२ वडा मुख्यमन्त्री शाहको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हो । मुख्यमन्त्री शाहले सबैभन्दा बढी बजेट लम्की चुहा–१ मा हालेका छन् भने सबैभन्दा कम जानकी–५ मा विनियोजन गरेका छन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री शाहले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ र खेलकुदका साथै चर्च निर्माण गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (१) बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो क्षेत्रमा ४८ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा १०९ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सत्ता पक्षभित्रै बजेट नपाएको गुनासो

बजेट सन्तुलित नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमात्रै होइन, सत्ता पक्षभित्रैबाट विरोध भएको छ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१)का सांसद घनश्याम चौधरीले आफ्नो क्षेत्र बजेटविहीन भएको दुखेसो पोखे ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले बजेट निर्माणको क्रममा चार करोडको योजना आफूसँग माग गरिएको बताए । आफूले चार करोडभन्दा बढीको योजना पेस गरेको बताउँदै उनले बजेट आउँदा आफू निर्वाचित क्षेत्र उपेक्षामा परेको सुनाए ।

आफूले गुनासो राखेपछि चार करोडको योजना भने समावेश गर्र्ने मौखिक समझदारी भए पनि कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै विश्वास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद चौधरी जस्तै अधिकांश सांसदले आफूहरूले पेस गरेको योजना बजेटमा समावेश नभएको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।