काठमाडौं। पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको गौशालास्थित धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विसं २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहतमा आएको हो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको बताए। यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।

अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा क्षेत्रफल र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को चार रोपनी दश आना क्षेत्रफल गरी जम्मा  नौ रोपनी नौ आना जग्गा कोषमै फिर्ता भएको सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिए । 'वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि पशुपतिनाथको स्वामित्को धर्मशाला प्रयोग भएको थियो ।

लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिनेछ,' उनले भने । पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र पशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।

मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दुध बेच्दै आएको थियो । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटा सटर मासिक रु ३५ हजारसम्ममा भाडामा लगाएको थियो । 

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरीको पालामा यो सम्झौता भएको थियो । स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएकामा स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए । 

सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक रु ५१ हजार कोषलाई बुझाउँदै आएको थियो । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सदस्य सचिव थापाले अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।